ज्ञानवापी प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाच्या सर्व ५ याचिका फेटाळल्या !

हिंदु पक्षाची याचिका सुनावणीस पात्र ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रयागराग (उत्तरप्रदेश) – ज्ञानवापी प्रकरणी सुनावणी झाल्यानंतर ८ डिसेंबर या दिवशी राखून ठेवलेला निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबरला सुनावला. उच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाच्या सर्व याचिका फेटाळल्या, तसेच हिंदु पक्षाची याचिका सुनावणीस पात्र असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपिठाने ज्ञानवापीच्या मालकी हक्काच्या सर्व याचिकांना आव्हान देणार्‍या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटीच्या याचिकांना फेटाळून लावले. न्यायालयाने म्हटले, ‘याचिकेचा निकाल देशातील दोन प्रमुख समुदायांवर प्रभाव पाडणार आहे. आम्ही वाराणसी जिल्हा न्यायालयाला आदेश देतो की, त्याने ६ महिन्यांत याचिकेवर शीघ्रगतीने निर्णय द्यावा.’

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एका याचिकेत करण्यात आलेल्या पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणाला अन्य याचिकांमध्येही प्रविष्ट केले जाईल आणि जर जिल्हा न्यायालयाला वाटले की, ज्ञानवापीच्या कोणत्या भागाचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे, तर ते भारतीय पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देऊ शकते.

मुसलमान पक्षाच्या याचिकेतून अशी करण्यात आली होती मागणी !

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी आणि उत्तरप्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यांनी वाराणसी न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२१ या दिवशी ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाच्या प्रकरणी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आता मुसलमान पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

हिंदु पक्षानुसार ज्ञानवापी मशीद ही मंदिराचाच एक भाग आहे. मुसलमान पक्ष म्हणतो की, वर्ष १९९१ च्या ‘पूजास्थळ अधिनियमा’नुसार हिंदु पक्षाची याचिका घटनाबाह्य आहे.

हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता काय म्हणाले ?

हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाला १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी ‘त्या संकुलाची धार्मिक स्थिती काय होती’, याचे पुरावे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासह ६ महिन्यांत या प्रकरणाचा निकाल द्यावा, असेही म्हटले आहे. न्यायालयाने सर्वेक्षणासाठी दिलेला आदेशही चालू ठेवावा, असेही म्हटले आहे. त्या आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व विभागाकडून बनवण्यात येणारा अहवाल उच्च न्यायालयात ग्राह्य धरण्यात येईल.

अधिवक्ता रस्तोगी पुढे म्हणाले, ‘मुसलमान पक्षाने उच्च न्यायालयात ५ याचिका प्रविष्ट केल्या होत्या. न्यायालयाने त्या सर्व फेटाळल्या आहेत. वर्ष १९९१ मध्ये हिंदु पक्षाने जी याचिका प्रविष्ट केली होती, ती योग्य नसल्याचा दावा करणार्‍या दोन याचिकांचा यात समावेश होता. त्यावर सुनावणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाला दिला आहे. न्यायालयात एक याचिका आहे (प्रकरण क्र. ६१०) ज्यावर पूजा स्थळांचा कायदा लागू होत नाही. मुसलमान पक्षाच्या अन्य ३ याचिका या वाराणसी न्यायालयाच्या वर्ष २०२१ मध्ये ज्ञानवापीच्या पुरातत्त्व विभागाच्या सर्वेक्षणाला आव्हान देणार्‍या होत्या.’