इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणावर तोडगा काढू ! – दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री
विधान परिषद कामकाज !
नागपूर – इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण दूर करण्याकडे सरकारचे लक्ष आहे. इंद्रायणी नदीच्या परिसरात मोठे औद्योगिक कारखाने असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बसवण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संमती दिली आहे. नदीच्या परिसरात महापालिका, नगरपालिका, लोणावळा, तळेगाव, आळंदी, देहू, वडगाव, देहू कटक मंडळ या व्यक्तीरिक्त छोट्या ग्रामपंचायती असून या सगळ्यांची एकत्रित २६ डिसेंबरनंतर व्यापक बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे शासनाने प्रयत्न आहेत. या सर्वांचा एक मोठा प्रकल्प सिद्ध करण्यात आला आहे. याच समवेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचते ६० ‘एम्.एल्.डी.’ प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत मिसळते. त्यासाठी अमृत योजनेच्या अंतर्गत त्यांनी ५५२ कोटी रुपयांचा प्रकल्प सिद्ध केला असून लवकरच त्याला मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणावर भाजप आमदार उमा खापरे, प्रवीण दरेकर आणि रमेशदादा पाटील यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीवर त्यांनी उत्तर दिले.
सौजन्य टीव्ही 9 मराठी
या संदर्भात सदस्या उपा खापरे सभागृहात म्हणाल्या, ‘‘इंद्रायणी नदीमध्ये अनेक गावांमधील विनाप्रक्रिया सांडपाणी पाणी नदीत मिसळते, अनेक कारखान्यांमधील रसायनमिश्रित पाणी नदीत सोडले जाते. यावर वारंवार कारवाई केली जाईल, असे सांगितले जाते; मात्र प्रत्यक्षात त्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. नदीमधील पाण्यातील प्राणवायूचे प्रमाण शून्य झाले असून पिंपरी-चिंचवड महापालिका, प्रदूषण मंडळ, पर्यावरण विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. तरी या सर्वांवर काय कारवाई केली जाणार आहे ? नदीत पाणी अल्प आणि जलपर्णी अधिक अशी स्थिती आहे, तरी ‘नमामी गंगे’च्या धर्तीवर ‘नमामी इंद्रायणी’ प्रकल्प राबवण्यात येणार का ?’’
या संदर्भात मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, ‘‘सातत्याने नदीच्या पाण्याचे नमुने पडताळण्यात येत आहेत. मध्यंतरी नदीत फेस निर्माण झाला होता, त्या प्रकरणी आम्ही कारवाई केलेली आहे. या सर्वांसाठी एक संयुक्त समिती निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’’
१५ जानेवारीपर्यंत कारवाई न झाल्यास पाठपुरावा करू ! – डॉ. नीलम गोर्हे, उपसभापती, विधान परिषदया संदर्भात आदेश देतांना उपसभापती निलम गोर्हे म्हणाल्या, ‘‘अधिवेशनात उपस्थित होणार्या अनेक प्रश्नांवर पुढे कारवाई होत नाही, असे निदर्शनास आले आहे. तरी १५ जानेवारीअखेर नदीच्या प्रश्नाविषयी शासनाकडून समाधानकारक काम न झाल्यास माझ्या विनंती आवेदनावर विशेष बाब म्हणून आपण याचा परत पाठपुरावा करू.’’ |
या वेळी उमा खापरे म्हणाल्या, ‘‘राज्यात गंगास्नानाचे महत्त्व प्राप्त असलेल्या आणि लाखोंची तहान भागवणारी इंद्रयणी नदी तिच्या उगमस्थानापासूनच जलप्रदूषित झाली आहे. राज्य प्रदूषण मंडळासह स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या दुर्लक्षामुळे इंद्रायणी नदी प्रदूषित होते. उपाहारगृहामंधील टाकाऊ पदार्थांच्या ओल्या कचर्यापासून गॅसनिर्मिती करणार्या आस्थापनांचे विनाप्रक्रिया सांडपाणी ओढ्यातून थेट नदीत मिसळते. या नदीला प्रदूषणमुक्त करण्याची मागणी पर्यावरणस्नेही आणि सामान्य जनतेतून होत आहे. तरी यावर शासनाने कार्यवाही आणि उपायोजना करावी.’’ |