आमदारांच्या वेतनासाठी राज्याच्या तिजोरीतून प्रतीमास १६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा व्यय !

राज्यात ७७२ माजी आमदारांना मिळते निवृत्तीवेतन !

सद्यःस्थितीत राज्यात विधानसभेचे ६३१ माजी आमदार आहेत. त्यांच्या निवृत्तीवेतनावर ३ कोटी ६४ लाख ७४ सहस्र रुपये इतका व्यय होता. राज्यात विधान परिषदेचे १४१ माजी आमदार आहेत. त्यांच्या वेतनावर ८० लाख २५ सहस्र रुपये इतका व्यय होतो.

केवळ एकदा निवडून आलेल्या आमदाराला आयुष्यभर मिळते ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन !

आमदारांच्या कार्यकाळाप्रमाणे माजी आमदारांना अल्प-अधिक निवृत्तीवेतन मिळते. एकदा आमदार म्हणून निवडून आलेला आमदार पुन्हा निवडून आला नाही, तरी त्याला आयुष्यभर प्रतीमास किमान ५० सहस्र रुपये इतके निवृत्तीवेतन मिळते. (सर्वसामान्य व्यक्तीला २० वर्षे नोकरी केल्यावर केवळ निवृत्तीवेतन मिळते, तर आमदारांना ते केवळ ५ वर्षे आमदारपदी राहिल्यावरही इतके निवृत्तीवेतन कसे मिळते ?, असा प्रश्‍न जनतेने विचारला पाहिजे ! – संपादक) त्यानंतर पुन्हा निवडून आल्यास त्यामध्ये प्रतीवर्षाला २ सहस्र रुपये इतकी, म्हणजे ५ वर्षांसाठी १० सहस्र रुपये इतकी वाढ होते. म्हणजे एकदा निवडून आल्यानंतर ५० सहस्र रुपये आणि पुन्हा जितके वेळा निवडून येईल, त्या संपूर्ण ५ वर्षांसाठी प्रत्येकी १० सहस्र रुपये इतकी निवृत्तीवेतनात वाढ होते.

आमदारांचे निधन झाल्यावर त्यांचे निवृत्तीवेतन आई-वडील किंवा पत्नी यांना प्राप्त होते. सद्यःस्थितीत निधन झालेल्या ५४८ आमदारांचे निवृत्तीवेतन अशा प्रकारे त्यांच्या कुटुंबियांना दिले जात आहे. यासाठी २ कोटी ७४ लाख रुपये इतका व्यय होतो. आमदारांच्या निधनानंतर कुटुंबियांना ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते.