राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास ॲल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाचा प्रश्न सुटेल ! – बाळ माने, माजी आमदार, भाजप
रत्नागिरी – ॲल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाच्या १२०० एकर जागेचा प्रश्न आणि‘ रेडीरेकनर’च्या (राज्य सरकारने मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी निश्चित केलेला मानक दराच्या) पाच पट दराने मोबदला मिळण्याचा प्रश्न आपल्या उद्योगमंत्र्यांनी सोडवावा. त्यांनी कोणतीही कारणे न देता आणि ‘आऊट ऑफ कोर्ट’ जाऊन महाराष्ट्र शासन, एम्.आय.डी.सी. आणि स्टरलाईट आस्थापनाच्या मालकांशी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवू शकतात. राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर प्रश्न सुटू शकतो, असे सांगत माजी आमदार बाळ माने यांनी ॲल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाची बाजू ऐकून घेतली.
ॲल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाने १८ डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलनास प्रारंभ केला. सरकारने १२०० एकर भूमी अधिग्रहित केली आणि शेतकर्‍यांना भूमीहीन, बेघर केले. सरकार उद्योग न आणता या विभागाचा कोणताच विकास न करता भांडवलदारांच्या तालावर नाचून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत आहे. आमच्या भूमी सरकारने परत कराव्यात किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भूमीचा मोबदला आम्हाला द्यावा, या मागणीसाठी आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघाने आंदोलन चालू केले आहे. या आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन माजी आमदार बाळ माने यांनी त्यांची व्यथा जाणून घेतली.
माजी आमदार बाळ माने म्हणाले की,
१. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी बाल्को आस्थापनासाठी झाडगाव आणि शिरगाव येथील भूमी अत्यंत कवडीमोल दराने अधिग्रहित केल्या; परंतु तो प्रकल्प बारगळला. कारखाना होणार, रोजगार मिळणार, उद्योग येणार असे लहानपणापासून ऐकत होतो; परंतु बाल्कोची भूमी एम्.आय.डी.सी.ने अधिग्रहित केली आणि नंतर ती ‘स्टरलाईट’ला देण्यात आली. आता भूमीपुत्र आणि महाराष्ट्र शासन असा लढा चालू आहे. भूमीपुत्रांची भूमी परत मिळावी आणि कायद्यानुसार ‘रेडीरेकनर’च्या पाच पट दर मिळावा, अशी त्यांची रास्त मागणी आहे.
२. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याकरता २०१९ मध्ये भाजपनेही त्यांना पाठिंबा दिला होता. रत्नागिरीत पालकमंत्र्यांनी १२२ कोटी रुपयांचा विकासाचा महापूर आणला आहे. अधिवेशन झाल्यावर त्यांची आंदोलनकर्ते भेट घेणार आहेत.