महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील शासकीय रुग्णालयांत सुविधांअभावी आरोग्य व्यवस्थेचे तीन-तेरा !

नागपूर येथे ७ डिसेंबरपासून चालू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेत विविध प्रश्नांवर चर्चा होत असल्या, तरी त्यात सर्वाधिक प्रश्न आरोग्य विभागाचे असतात. त्या अंतर्गत अडचणी आणि समस्या यांविषयी सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षांतील आमदारांनी वाचा फोडली; मात्र शिवसेनेचे नेते तथा आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अन् वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून आश्वासने मिळाल्याने आमदार अप्रसन्न झाले. वारंवार मागणी करूनही शासकीय रुग्णालयांतील प्रश्न ‘जैसे थे’ रहात असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांतील आमदार हतबल झाल्याचे दिसून आले.

१. शासकीय रुग्णालयांत सुविधांची वानवा !

नागपूर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये शासकीय रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा, सिटी स्कॅन यंत्रणा नसणे, सुविधांविषयी प्रस्ताव पाठवूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, ग्रामीण भागांतील आरोग्य केंद्रात आधुनिक वैद्य अन् परिचारिका नसणे, रुग्णालयांतील कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे न भरणे, अशा समस्या उद्भवतात. यामुळे अधिष्ठाता, आधुनिक वैद्य, आरोग्यसेविका, परिचारिका, रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाइक यांसह जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी त्रस्त आहेत. अनेक शासकीय रुग्णालये आणि ग्रामीण भागांतील आरोग्य केंद्रात सुविधांची वानवा आहे. अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात अशा समस्यांचा पाढाच आमदार वाचून दाखवतात; मात्र शासनाकडून आश्वासने दिली जातात; पण रुग्णालयांतील समस्या संपल्या आहेत, असे होत नाही.

२. साध्या गोष्टींची घोषणा करणारे आरोग्यमंत्री !

गडचिरोली येथील स्त्री आणि बालरुग्णालय तथा बुलढाणा स्त्री रुग्णालयात प्रसुतीच्या वेळी महिलांच्या मृत्यूप्रकरणी आरोग्य मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. तत्पूर्वी आरोग्यमंत्र्यांनी ‘गडचिरोली येथे २०० खाटांचे महिला रुग्णालय चालू करू. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात अतीदक्षता विभाग असलाच पाहिजे. जिल्ह्यानुसार बैठक घेऊन त्याविषयीचा निर्णय घेऊ’, अशी घोषणा केली. गडचिरोलीत १०० खाटांचे महिला रुग्णालय आहे; मात्र तिथे एका खाटेवर २-३ रुग्ण होते. ‘रुग्णालयात अतीदक्षता विभाग असलाच पाहिजे. रुग्णांच्या वाढत्या संख्येनुसार खाटांची संख्या वाढवणे’, हा सामान्य निर्णय आहे. शासनाकडून उत्तर मिळत नसल्याने विरोधी पक्ष सदस्य संतप्त होतात. याला उत्तरदायी कोण ? शासनाने अधिवेशन झाल्यानंतर राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचे प्रश्न तातडीने सोडवणे महत्त्वाचे आहे.

३. समस्यांना आरोग्य विभागच उत्तरदायी !

सोलापूर शासकीय रुग्णालयातील औषधांच्या तुटवड्यावरून काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे आणि आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यात विधानसभेत खडाजंगी झाली. ‘औषधांचे वाटप आरोग्य शिबिरांमध्ये केले जाते. आजार नसतांनाही लोह आणि साखर (शुगर) यांच्या गोळ्यांचे वाटप शिबिरांमध्ये केले जात आहे. त्यामुळे सिव्हिल रुग्णालयात गोळ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गरोदर महिलांना लोहाच्या गोळ्या उपलब्ध होत नाहीत. मुदत संपलेल्या गोळ्यांचेही वाटप शिबिरांमध्ये केले आहे’, असा आरोप प्रणिती शिंदे यांनी केला. त्यावर ‘तुम्हाला आरोग्य शिबिराचा त्रास होणे स्वाभाविक आहे’, असे प्रत्युत्तर आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आरोग्यमंत्र्यांना निर्देश देतांना म्हणाले, ‘‘सरकारकडून काम अपेक्षित असते. विधानसभा सदस्यांनी पत्र दिले, तरच काम करावे, हे अपेक्षित नाही. प्रणिती शिंदे यांनी मांडलेल्या प्रश्नाविषयी उचित कारवाई करावी.’’ ‘या समस्यांना आरोग्य विभागच उत्तरदायी आहे’, हे लक्षात येणे आवश्यक आहे.

४. मंत्री, आमदार आणि प्रशासन यांनी समन्वय ठेवून समस्या सोडवणे आवश्यक !

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी जिल्ह्यांतील शासकीय रुग्णालयांतील समस्या तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधीद्वारे मांडल्या आहेत. ज्या गावांची लोकसंख्या अधिक, तेथे रुग्णालयांतील खाटांची संख्या, सिटी स्कॅन सुविधा आणि औषधांचा मुबलक पुरवठा करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समिती किंवा इतर माध्यमांतून निधी उपलब्ध करून औषध आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याविषयी प्रस्ताव पाठवूनही संमती दिली जात नाही, ही शोकांतिका आहे. आमदारांनी औषधे आणि यंत्रसामुग्री यांची मागणी करूनही त्याला शासन वाटाण्याच्या अक्षता लावते. लोकप्रतिनिधींच्या लेखी मागणीवर प्रशासनस्तरावर कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे मंत्री, आमदार आणि प्रशासन यांनी समन्वय ठेवून समस्या सोडवाव्यात.

५. आरोग्याच्या समस्यांचा अभ्यास करून उपाययोजना काढणे आवश्यक !

आरोग्य खात्याशी निगडीत यंत्रणेचा वापर करून शासकीय रुग्णालयांतील समस्यांवर उपाय काढणे आवश्यक आहे; कारण हे प्रश्न रुग्णांच्या जीवनमरणाशी संबंधित असतात. औषधे नसतील, सिटी स्कॅन यंत्रणाच नसेल, तर उपचार करणार कसे ? प्रश्न न सोडवल्यास रुग्ण दगावू शकतो. औषध नसल्याचे सूत्र आमदार किती वेळा मांडणार ? शासकीय रुग्णालयांत सर्व यंत्रणा असतांनाही आधुनिक वैद्य, आरोग्यसेविका आणि सेवक काम का करत नाहीत ? आधुनिक वैद्य यांना मुबलक वेतन असतांनाही ते आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी कामावर का नसतात ?

खासगी रुग्णालयांत गरीब रुग्णांसाठी विनामूल्य १०० खाटांची सोय करणे आवश्यक असतांना त्या राखीव ठेवल्या जात नाहीत. धर्मादाय आयुक्तांच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. तेथेही उपचारांच्या नावाखाली लूट केली जाते. ती करणार्‍या खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्यासह अशा समस्या सोडवणे, हे आरोग्य यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. यात पालकमंत्री, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी, आमदार अन् खासदार यांनी लक्ष घालून समस्या सोडवाव्यात, तसेच रुग्णालयांतील कामाची घडी बसवणे, हे त्यांचेही कर्तव्य आहे.

– श्री. सचिन कौलकर, नागपूर (१६.१२.२०२३)