संपादकीय : गौतम गंभीर यांचा आदर्श !

भाजपचे खासदार गौतम गंभीर यांची विरोधकांकडून ‘अर्धवेळ खासदार’ अशी हेटाळणी करण्यात येत आहे. याविषयी गौतम गंभीर यांनी मौन सोडले आहे. त्यांनी सांगितले, ‘‘मी समाजासाठी भोजनालय चालवतो. त्यात प्रतिदिन ५ सहस्र लोक जेवण करतात. त्यांच्याकडून नाममात्र १ रुपया शुल्क घेतो. या सर्वांचा मासिक व्यय ३० लाख रुपये, तर वार्षिक व्यय ३ कोटी ६ लाख रुपये येतो. तो खर्च भागवण्यासाठी मी क्रिकेट समालोचन करतो, या वयात ‘लिजेंड्स क्रिकेट’ खेळतो.’’ गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट संघातून क्रिकेट खेळत असल्यापासून एक ‘राष्ट्रभक्त खेळाडू’ आणि ‘राष्ट्रभक्त भारतीय’ म्हणून सर्वांना सुपरिचित आहेत. ते सध्या काही क्रिकेट सामन्यांमध्ये समालोचन करतांना दिसत असल्यामुळे लोकांच्या दृष्टीने ‘ते खासदार असूनही अजून कमाई करण्यासाठी समालोचन करतात’, असे वाटते, तर काहींना ‘ते क्रिकेटचा छंद जोपासण्यासाठी हे करत आहेत’, असे वाटते. ते देशांतर्गत सामन्यांमध्ये क्रिकेट खेळतांनाही काही वेळा दिसतात. त्यामुळे काही लोकांचा गोंधळ होणे आणि काहींना जाणूनबुजून गोंधळ घालण्यासाठी निमित्त मिळणे साहजिकच आहे. त्यातही ते भाजपचे खासदार, मग काय विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत !

जेव्हा भारत-पाकमधील क्रिकेट सामन्यात पाकच्या शाहीद आफ्रिदी नावाच्या खेळाडूने मैदानात दादागिरी केली, तेव्हा आफ्रिदीच्या डोळ्यांत डोळे घालून मैदानात त्याला रोखण्यासाठी गंभीरच पुढे सरसावले होते. जेव्हा राष्ट्रहितैषी विषय येतात, तेव्हा गौतम गंभीर राष्ट्रहितार्थ भूमिका मांडण्यासाठी नेहमी आघाडीवर असतात. गौतम गंभीर हे देहली येथून मोठ्या मतांनी भाजपचे खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. क्रिकेट खेळत असतांना त्यांनी लोकांना साहाय्य करण्ो आणि समाजासाठी काहीतरी काम करण्ो यांसाठी राजकारणात येण्याचे संकेत दिले होते. भाजपमध्ये सहभागी नसतांनाही मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक चांगल्या निर्णयांना त्यांनी पाठिंबा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांनी सामाजिक संस्थेतून कामही चालू केले आणि लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये सहभागी होऊन निवडणुकीत विजयी झाले. त्यांनी देहलीतील अनेक सामाजिक कामे, केंद्राच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या योजनांमध्ये चांगले योगदान दिले आहे. त्यामुळे देहलीवासियांचा त्यांना पाठिंबा आहे. लोक त्यांच्याकडे एक चांगल्या क्रिकेट खेळाडूसह एक ‘चांगले खासदार’ म्हणून पहातात. असे असतांना विरोधकांनी त्यांची हेटाळणी ‘अर्धवेळ खासदार’ म्हणून करणे, हे लज्जास्पद आहे.

लोकप्रतिनिधींचे काम

केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. लोकांसाठी असलेल्या या योजना किती खासदार त्यांच्या मतदारसंघासाठी प्रामाणिकपणे राबवतात ? केंद्राकडून खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी काही कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. हा निधी खासदार नीट व्यय करतात का ? ते कोणत्या कामांना प्राधान्य देतात ? निधीचा अपवापर होत नाही ना ? हे कुठे पाहिले जाते. काँग्रेसच्या काळात राज्यसभेत खासदार म्हणून नेमल्या गेलेल्या अनेक व्यक्तींनी तर एकदाही लोकांमध्ये जाऊन काम केलेले नाही, असे त्यांनी मान्य केले आहे. एवढेच काय, तर ‘लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून गेलेले काही खासदारही त्यांच्या मतदारसंघातील काही क्षेत्रांमध्ये फिरकलेले नाहीत’, असे लोकांचे म्हणणे असते. लोक त्यांच्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार आणि खासदार यांना निवडून देतात. लोकांची अपेक्षा असते की, त्यांच्या भागातील मूलभूत सुविधा ज्यामध्ये रस्ते, पाणी, कचर्‍याची विल्हेवाट, शाळा इत्यादी चांगल्या असाव्यात. त्यांच्या भागातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली असावी, महिला-मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण असावे, दोषींना शिक्षा व्हावी, आपत्तीच्या काळात अथवा दंगली घडल्यास त्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी येऊन आधार द्यावा आणि त्या वेळी साहाय्य करावे, अशी अपेक्षा असते. हे सर्व काही लोकप्रतिनिधी पूर्ण करतात, तर काही अपयशी ठरतात. एक चांगला लोकप्रतिनिधी बनण्यासाठी व्यक्तीमध्ये पित्याप्रमाणे गुण असणे आवश्यक असते. जनतेप्रती संवेदनशीलता, नेतृत्व, आत्मीयता, इतरांना साहाय्य करण्याची वृत्ती, संयम, चिकाटी, लोकांचे प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती अशा अनेक गुणांचा समुच्चय असावा लागतो.

आज असे गुण लोकप्रतिनिधींमध्ये अभावानेच आढळतात. काही लोकप्रतिनिधींचे स्वत:चे व्यवसाय, उद्योगधंदे चालू असतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर लोकांचा विचार करण्याऐवजी ते स्वत:चा उद्योग, व्यवसाय वाढवण्याकडे अधिक लक्ष देतात. म्हणायला ते लोकांची कामे करतातही, तरी स्वत:ची, कुटुंबाची भरभराट हे त्यांचे उद्दिष्ट असते, हे नाकारता येत नाही. परिणामी त्यांना लोकांसाठी वेळ देणे तेवढे शक्य होत नाही. काही ठिकाणी केवळ तोंडदेखले साहाय्य किंवा आश्वासने देणे यांकडे काही लोकप्रतिनिधींचा भर असतो. समस्या किंवा अडचण मुळासह सोडवण्यासाठी त्या समस्येचा अभ्यास करण्याकडे किती लोकप्रतिनिधींचा कल असतो ? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. परिणामी लोक अशा लोकप्रतिनिधींकडून कामे न झाल्याविषयी अप्रसन्न असतात. त्याचा परिणाम पुढील निवडणुकांमध्ये लक्षात येतो. काही लोकप्रतिनिधी लोकांसाठी वेगळे काही करता येईल का ? जेणेकरून त्यांना साहाय्य होईल, यासाठी कार्यरत असतात. गौतम गंभीर यांनी स्वकमाईने लोकांसाठी राबवलेली ‘सामाजिक भोजनालया’ची संकल्पना कृतीत उतरवणे, हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एरव्ही लोकांसाठी व्यय करण्याच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधी ‘निधी किंवा भत्ता वाढवा’, अशा मागण्या करतात. त्या तुलनेत स्वकष्टार्जित धन मिळवून ते लोकांसाठी व्यय करून त्यांच्या चेहर्‍यावरील समाधानाने तृप्त होणारे गौतम गंभीर यांसारखे लोकप्रतिनिधी विरळाच आहेत, यात शंकाच नाही.