Pensioners Strike Maharashtra : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानंतर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप मागे !
महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२३
नागपूर : जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय कर्मचार्‍यांनी गुरुवार, १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप चालू केला होता. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
(सौजन्य : abp माझा)
१३ डिसेंबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली होती; मात्र कर्मचारी संघटना संपावर ठाम राहिल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी १४ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत निवेदन सादर करत संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याविषयी नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांच्या वतीने त्याविषयीचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. ‘निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेप्रमाणे योग्यप्रकारे राखली जाईल’, या मूळ तत्त्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल आणि त्यावरील चर्चा अन् अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.’’