Conversion Of Hindus : राज्यामध्ये ‘धर्मांतर बंदी कायद्या’विषयी सरकार गंभीर ! – मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२३

धर्मांतरबंदी कायदा करण्याची आमदारांची एकमुखी मागणी

नागपूर, १४ डिसेंबर (वार्ता.) : विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासी यांचे धर्मांतर करणार्‍यांना जरब बसवू. बळजोरीने धर्मांतर केल्याची तक्रार आल्यास सरकार त्याची तात्काळ नोंद घेईल आणि कारवाई केली जाईल. ‘धर्मांतर बंदी कायद्या’विषयी सरकार गंभीर आहे, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी १४ डिसेंबर या दिवशी विधानपरिषदेत केले. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आदिवासींच्या धर्मांतराचे सूत्र उपस्थित केले.

मंत्री लोढा म्हणाले, “भारतीय राज्यघटनेनुसार आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती किंवा इतर मागास वर्गातील व्यक्तीने धर्मांतर करून मूळ संस्कृतीपासून दूर गेल्यास त्यांना आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या सवलती बंद होतात. असे असतांना धर्मांतरित झालेल्या काही व्यक्ती आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक म्हणूनही शासकीय सवलतींचा दुहेरी लाभ घेत आहेत.’’ ‘जबरदस्ती आणि प्रलोभने दाखवून होणार्‍या अदिवासींच्या धर्मांतराला विरोध करण्यासाठी धर्मांतरावर बंदी आणणारा कायदा आणा’, अशी मागणी आमदार प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे, राजहंस सिंह आणि गोपीचंद पडळकर यांनी केली. उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.

अन्वेषण समिती नेमणार असल्याचे आश्वासन !

या प्रकराचे अन्वेषण करण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगुरु यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सिद्ध करू. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि आदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती ४५ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे लोढा यांनी सांगून सभागृहाला आश्वस्त केले.