संपादकीय : कलम ३७० नंतर…

कलम ३७० रहित करण्याच्या विरोधातील ४ वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या तब्बल १६ याचिकांनंतर ‘हे कलम रहित करणे योग्यच’, असा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला. अर्थात् सरकारने याविषयी कायदाच केल्यामुळे तो पालटण्याची शक्यता नव्हतीच; परंतु लोकशाही देश असल्यामुळे न्यायालयाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. या निकालाच्या आधी काही दिवस काश्मीरच्या संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या घोडचुकांची उजळणी गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केली होती. एका अर्थाने नवीन पिढीला चुका लक्षात येण्याच्या दृष्टीनेही ते योग्य झाले. काश्मीरला समाविष्ट करून घेण्यासाठी नेहरूंची तेथे सैन्य पाठवण्याची सिद्धता नव्हती; कारण शेख अब्दुल्ला यांची तशी (त्यांच्या वडिलांच्या अन्य पत्नीचा मुलगा म्हणजे एका अर्थाने त्यांचे भाऊ) इच्छा नव्हती ! सरदार पटेल यांनी त्यांना प्रश्न विचारल्यावर नाईलाजाने त्यांनी तिथे सैन्य पाठवले. वर्ष १९४७ मध्ये विविध प्रदेशांप्रमाणे जम्मू-काश्मीर संस्थान भारतात समाविष्ट करून घेण्यास नेहरूंनी मुद्दामहून २ दिवस विलंब केला. पाकने केलेल्या आक्रमणाला प्रतिकार करतांना भारत जिंकत असतांना आणि केवळ २ दिवसांत सध्याच्या पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग भारतात पूर्ण समाविष्ट होण्याची पूर्ण शक्यता असतांना नेहरूंनी अचानक युद्धविराम केला. त्यामुळे त्या वेळी पाकिस्तानला त्या भागात आक्रमण करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर भारत आणि पाक दोघेही सध्याच्या पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशावर अधिकार सांगू लागल्यावर दोन्ही देशांत त्या वेळी इंग्रजांचे अधिकारी असतांना अन् ते सहज प्रश्न सोडवू शकत असतांना या प्रदेशाचा प्रश्न जाणूनबुजून संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये नेण्यात आला. असो.

न्यायालयाच्या आताच्या निकालानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या भाषणातून अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. आगामी काळात भाजपचे पाकव्याप्त काश्मीर घेण्याचे ध्येय असू शकते. याचसमवेत ‘भारताचा इंचभरही भूभाग आम्ही इतरांना देणार नाही’, याचा पुनरुच्चार या निमित्ताने संसदेत भारताच्या गृहमंत्र्यांनी केला. यालाही अनेक अर्थ आहेत. यात केवळ विरोधकांना चपराक आहे, असे नव्हे, तर शत्रूलाही चेतावणी आहे. शासनाचा राष्ट्ररक्षणाविषयीचा रोख एक प्रकारे अशा विधानातून परत परत स्पष्ट होत रहाणे, हे सध्याच्या काळाच्या अनुषंगाने आवश्यक आहे. तेही या निमित्ताने झाले. काँग्रेसचे खासदार विवेक तन्खा राज्यसभेत म्हणाले होते, ‘‘काश्मीरमध्ये वंशविच्छेद (जिनोसाईड) झाला, ही गोष्ट पूर्ण असत्य आहे.’’ जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची या निर्णयानंतरची ‘आम्ही लांब पल्ल्यासाठी सिद्ध आहोत.’ ही प्रतिक्रिया ऐकून ‘ते देशाचे शत्रू आहेत कि मित्र ?’, ते लगेच लक्षात येते. अशा देशद्रोह्यांसाठी अमित शहा आणि भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांचे संसदेतील काश्मीरमध्ये आरक्षण देण्याच्या संदर्भातील विधेयकाच्या वेळी केलेले भाषण डोळ्यांत अंजन घालणारे होते.

‘३७०’ हटवल्याचे परिणाम !

सुधांशू त्रिवेदी यांनी त्यांच्या राज्यसभेतील भाषणात काश्मीरमधील आतंकवादी कृत्ये ७० टक्के न्यून झाल्याचे अधोरेखित केले. दगडफेकीच्या घटना पूर्णतः थांबल्या आहेत. सुरक्षा सैनिक घायाळ होण्याची यावर्षी एकही घटना घडलेली नाही. राज्याचे सकल उत्पन्न (जी.एस्.डी.पी.) वाढले आहे. नोकरदारांची संख्या वाढली आहे. शारदा मंदिरात ७५ वर्षांनी प्रथम दिवाळी साजरी करण्यात आली. पर्यटकांची संख्या काही लाखांवरून २ कोटींवर गेली, अशी अनेक उदाहरणे त्यांनी या वेळी दिली. इतकेच काय, शिया लोकांची बंद पडलेली मिरवणूकही येथे २५ वर्षांनंतर आता निघाली. ३ वर्षांनी चित्रपटगृहे उघडली गेली आहेत. येथे पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात रस्ते, सर्वांत उंच पुलांची निर्मिती यांपासून ‘हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट’पर्यंत सारे काही चालू झाले आहे. जरी येथे आतंकवादी कारवाया चालूच असल्या, तरीही काश्मीरमध्ये किती झपाट्याने पालट होत आहे, हे लक्षात येण्यासाठी हे पुरेसे आहे.

आज जी थोडी फार स्थिरता काश्मीरमध्ये आली आहे, ती निवडणुकांपूर्वी येणे आवश्यक होते, हे कोण नाकारेल ? स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्राच्या एकसंघतेसाठी सर्व प्रांतांचे विलीनीकरण अत्यावश्यक असतांना कुणाला स्वतंत्र रहावेसे वाटत असेल, तर ते कसे चालेल ? लोकशाही म्हणजे ही अनिर्बंधता नव्हे; परंतु अजूनही तथाकथित निधर्मीवादी नेते आणि संपादक यांच्या हे लक्षात कसे येत नाही ? याचे आश्चर्य वाटते. विलीनीकरणानंतर वर्ष १९४९ मध्ये काश्मीरला विशेष अधिकार देण्यासाठी ‘कलम ३७०’ची निर्मिती झाली आणि हेच कलम काश्मीरला भारतापासून पूर्ण वेगळे पाडण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले. या अंतर्गत तेथे अन्य भारतियांना भूमी घेण्याचा अधिकार नसणे, उद्योगधंद्यांचा अधिकार नसणे आदी स्वरूपाच्या त्याला भारतापासून वेगळे काढण्याच्या कलमांमुळे काश्मीर इतके ‘वेगळे’ राहिले की, तेथील हिंदूंवरील भयानक अत्याचार उर्वरित भारतापर्यंत पोचलेच नाहीत ! तेथे आतंकवाद एवढा उच्च स्तरापर्यंत पोचेपर्यंत उर्वरित भारतियांना त्याचा नेमका अंदाजही आला नाही. आदानप्रदानाला प्रतिबंध असणे, हे तेथील आतंकवादाच्या परिपोषामागचे एक कारण ठरले. हे कलम हटवल्याने काश्मीर अन्य भारतीय राज्यांप्रमाणे सामान्य झाले. आता अत्यंत नाजूक स्थिती झालेल्या काश्मीरला परत भारतातील अन्य राज्यांप्रमाणे सामान्य करणे, तेथील सर्व स्तरांवरील सर्व हानी भरून काढणे, अत्याचाराच्या सर्व जखमा भरून काढणे, तेथील हिंदूंमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना संपूर्ण सुरक्षित करणे आदीसाठी काही वर्षे वेळ नक्कीच द्यावा लागेल; पण ३७० कलम हटवल्याविना त्या राज्याला सामान्य करणे शक्य नव्हते. ते झाले. आता काश्मीरला अन्य राज्यांप्रमाणे केवळ सक्षमच नव्हे, तर सीमेवरील राज्य म्हणून सर्वाधिक सुरक्षित आणि भक्कम अन् भारताची तेथील अतीप्राचीन परंपरा विकसित करणारे राज्य निर्माण करणे, हे आता सर्वांचे दायित्व आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी भारतियांनाही शासनाला साथ द्यायला हवी !