खटला प्रलंबित असतांना अंमलबजावणी संचालनालयाने आरोपीला वर्षानुवर्षे कोठडीत ठेवणे, हा अन्याय !
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला सुनावले !
मुंबई – खटला प्रलंबित असतांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) आरोपीला वर्षानुवर्षे कोठडीत ठेवणे हा अन्याय आहे, असे सुनावत निरीक्षण नोंदवत गेली ५ वर्षे कोठडीत असलेल्या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला. हा आरोपी वर्ष २०१९ पासून घरात नजरकैदेत आहे. हा कालावधी शिक्षा झाल्यानंतर त्यात मोजला जाऊ नये, ही ‘ईडी’ची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. महंमद फारूख महंमद हनिफ शेख उपाख्य फारूख शेख असे आरोपीचे नाव आहे. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपिठाने शेखला १ लाख रुपये भरण्याचा आदेश देत जामीन संमत केला. ‘शेख याने न्यायालयाच्या अनुमतीविना मुंबईबाहेर जाऊ नये, तसेच घरचा पत्ता आणि भ्रमणभाष क्रमांक ‘ईडी’च्या अन्वेषण अधिकार्‍याला द्यावा’, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
‘मनी लाँड्रिंग’प्रकरणी शेखला वर्ष २०१८ मध्ये अटक झाली होती. ५ वर्षे ८ मास तो कोठडीत आहे. ज्या गुन्ह्यासाठी त्याला अटक झाली, त्यामध्ये ७ वर्षांच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. त्याच्या विरोधात आरोपनिश्‍चिती झालेली नाही. त्यामुळे त्याला जामीन संमत करण्याची मागणी वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण यांनी केली होती.
यावर न्यायालयाने ‘राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले आहे. वर्षानुवर्षे नजरकैदेत ठेवल्याने आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे आहे. शेखच्या गुन्ह्यासाठी ७ वर्षांच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. तो यातील अर्ध्याहून अधिक काळ नजरकैदेत आहे. हा कालावधी त्याने शिक्षा भोगल्यासारख्या आहे’, असे निरीक्षण नोंदवले.