केवळ आसाममधीलच नव्हे, तर देशातील घुसखोरांची समस्या कशी सोडवणार ?

नवी देहली – आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरांशी संबंधित नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ‘६ अ’शी संबंधित १७ याचिकांवर ७ डिसेंबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरांना दिलेल्या नागरिकत्वाची आकडेवारी मागवली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापिठाने ही माहिती देण्यासाठी केंद्र आणि आसाम सरकार यांना ११ डिसेंबरपर्यंतची समयमर्यादा दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी संपूर्ण देशाला भेडसावत असलेल्या घुसखोरांच्या समस्येवर भाष्य केले. न्यायालयाने म्हटले की, आपण अमर्यादपणे घुसखोरांना भारतात येऊ देऊ शकत नाही. याने येथील पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येईल. केंद्र सरकारने किती घुसखोरांना नागरिकत्व प्रदान केले आहे ? आणि किती जणांना परत पाठवले आहे ?, ही माहिती द्यावी.

खंडपिठाने विचारलेले प्रश्‍न !

• वर्ष १९६६ ते १९७१ या सव्वा पाच वर्षांच्या कालावधीत किती लोकांची परदेशी म्हणून गणना झाली ?
• केंद्र सरकारने आतापर्यंत किती ‘फॉरेनर्स ट्रिब्युनल’ (विदेशी न्यायाधिकरण) सिद्ध केले आहेत ? (या उपन्यायालयांमध्ये स्थलांतरितांच्या नागरिकत्वावर सुनावणी केली जाते.)
• किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि किती निकाली निघाली आहेत ?
• बंगालची बांगलादेशला लागून मोठी सीमा असतांना बंगालला नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ‘६ अ’च्या कक्षेबाहेर ठेवून सरकारने आसामला वेगळी वागणूक का दिली ?
• बंगालमधील घुसखोरी आसामपेक्षा अल्प असल्याचा दावा करण्यासाठी काही आकडेवारी आहे का ? ही समस्या आसाममध्ये आहे, बंगालमध्ये नाही, असा समज का निर्माण झाला ?

स्थानिक बंगाली नागरिक आणि बांगलादेशी घुसखोर यांच्यातील साम्यामुळे घुसखोरांना ओळखणे कठीण  ! – केंद्र सरकारचे उत्तर

यावर भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, ही समस्या आसाममध्ये निर्माण झाली; कारण तेथील संस्कृती बांगलादेशपेक्षा पुष्कळ वेगळी आहे. तेथील स्थलांतरितांची ओळख पटवणे सोपे होते; परंतु बंगालमधील स्थानिक नागरिक आणि घुसखोर यांचे अन्न, कपडे आणि संस्कृती पुष्कळ समान आहे. त्यामुळे त्यांना ओळखणे कठीण आहे.