संपादकीय : नवा गडी, अवघड राज्य !

काँग्रेसने तेलंगाणा राज्यात अंततः पक्षाचे नेते रेवंत रेड्डी यांच्या नावावर मोहोर उमटवून त्यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट चढवला. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत झालेल्या मानहानीकारक पराभवामुळे खचलेल्या काँग्रेसला संपण्यापासून तेलंगाणाने ‘हात’ देऊन वाचवले. त्यामुळे संपूर्ण काँग्रेस पक्षात नाही; पण दक्षिणेत तरी पक्षात आनंदाची लाट आहे. गेल्या १० वर्षांपूर्वी देशात सत्ताधीश असलेली काँग्रेस आता जेमतेम काही राज्यांमध्ये शेष आहे. दक्षिणेत कर्नाटक आणि आता तेलंगाणा या २ राज्यांत काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे. त्यातल्या त्यात काँग्रेसकडे असलेली मोठी राज्ये ती हीच. ‘अवघ्या १० वर्षांत पक्षाची इतकी वाताहत कशी झाली ?’, याचे काँग्रेसने कधीही गांभीर्याने आत्मपरीक्षण केले नाही. ते तिने केले असते, तर त्यांना प्रामुख्याने भ्रष्टाचार, मुसलमानांचे पराकोटीचे लांगूलचालन आणि हिंदुद्वेष ही त्यांच्या पराभवामागची त्रिसूत्री सहज दिसून आली असती. केंद्रात सत्तेत असतांना काँग्रेसने तिचा अवघा सत्ताकाळ या कामी खर्ची घातला आहे. केवळ मतांसाठी आंध्रप्रदेश राज्याचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगाणा राज्याची केलेली निर्मितीही याच काँग्रेसचे कारस्थान होते. तरीही काँग्रेसला वर्ष २०१३ मधील तेलंगाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत दारूण पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर वर्ष २०१८ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीतही जनतेने तिला नाकारले. आताच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नव्हे, तर रेवंत रेड्डी यांच्या किमयेने काँग्रेसला सत्तासिंहासनापर्यंत पोचवले आहे. रेड्डी यांची धडक वृत्ती आणि संघर्ष करण्याची सिद्धता लोकांच्या पचनी पडली. यात काँग्रेसचे फार कर्तृत्व दिसून येत नाही. ‘आयुष्यभर खोटारडेपणा करणार्‍या व्यक्तीला तिच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणी तिच्या चुकीची जाणीव होते’, असे म्हणतात. काँग्रेस मात्र त्याला अपवाद आहे. एका पाठोपाठ एक राज्ये ‘खालसा’ होऊन पक्षाच्या अस्तित्वाचा अंतिम क्षण जवळ आला असतांनाही पक्षाच्या नेत्यांना वरील त्रिसूत्रीरूपी चुकांची जाणीव होतांना दिसत नाही.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नुकतेच केलेले विधान, हा त्याचा पुरावा आहे. ‘मी मुसलमानांवर अन्याय होऊ देणार नाही’, असे सिद्धरामय्या उघडपणे म्हणाले. अर्थात् काँग्रेसनेही सिद्धरामय्या यांना मूकसंमती दर्शवली, हे विशेष ! काँग्रेस पक्षात पदाधिकारी हे नामधारी असतात, मग तो महापौर असो, मुख्यमंत्री असो किंवा पंतप्रधान असो. त्यांचे निर्णय त्यांनी घ्यायचे नसतात, ते ‘वरून’ घेतले जातात. ‘वरच्यां’ना डावलून जर निर्णय घेतलाच, तर त्या निर्णयाची जागा कचराकुंडीत असते. वर्ष २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या एका निर्णयाच्या अध्यादेशाची प्रत ‘युवराज’ राहुल गांधी यांनी भर पत्रकार परिषदेत फाडून फेकली होती; कारण हा निर्णय त्यांना विचारून घेतला नव्हता ! यावरून ‘काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्याचा गाडा कोण हाकतो ?’, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे नव्या दमाचे रेड्डी कितीही कल्पक आणि धडक वृत्तीचे असले, तरी त्यांना स्वतःचे डोके बाजूला ठेवून काम करण्याची सवय लावून घ्यावी लागणार आहे. याखेरीज काँग्रसने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे मोठे दायित्वही रेड्डी यांच्यावर असेल. रेड्डी यांनी हिंदूंना खुश करण्यासाठी राज्यात १०० राममंदिरे बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. तेही त्यांना पूर्ण करावे लागणार आहे. काँग्रेससारख्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्षात हे कसे शक्य होईल ? हे येणारा काळच सांगेल; पण एकूणच राहुल गांधी यांच्या हाताखाली वाटचाल वाटते तितकी सोपी नसेल, हे लक्षात ठेवल्यास ना रेड्डी यांचा भ्रमनिरास होईल, ना जनतेचा !