उत्तरप्रदेश शासन सरकारी कामकाजातून हटवणार उर्दू आणि फारसी शब्द !

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – भारतातील धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना उत्तरप्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ शासनावर ताशेरे ओढण्यासाठी आणखी एक कारण मिळाले आहे. अर्थात् त्यामुळेच या निर्णयाला स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. राज्यातील उपनिबंधकांना यापुढे उर्दूची ‘उर्दू इमला’ नावाची परीक्षा द्यावी लागणार नाही. याचे कारण असे की, सरकारी कामकाजामध्ये होत असलेल्या उर्दू आणि फारसी शब्दांच्या अतिरेकी वापरावर प्रतिबंध येणार आहे.
आतापर्यंत उपनिबंधकांना राज्यशासनाच्या नोकरीमध्ये कायम होण्यासाठी २ वर्षांचा कालावधी असलेली उर्दूची परीक्षा द्यावी लागत होती; परंतु योगी आदित्यनाथ शासनाने वर्ष १९०८ पासून चालत आलेला ब्रिटिशांनी बनवलेला कायदा रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रिटिशांच्या या कायद्याला ‘रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट’ म्हटले जाते. या कायद्याच्या अंतर्गत उर्दू आणि फारसी शब्दांना सरकारी कामकाजात पुष्कळ प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले होते.

रकबा, बैनामा, रहन, साकिन, खुर्द अशा प्रकारच्या सर्वसाधारण जनतेलाही कळू शकणार नाहीत, अशा शब्दांचा भडीमार सरकारी कामकाजात केला जात आहे. यांची जागा आता सामान्य हिंदी शब्द घेणार आहेत, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. लोक सेवा आयोगाची परीक्षा देऊन निवड झालेल्या उपनिबंधकांना उर्दूची परीक्षा देणे अनिवार्य होते; परंतु आता शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ही परीक्षा द्यावी लागणार नाही. या अभ्यासक्रमाच्या अंतर्गत उर्दू लिहिणे, बोलणे, व्याकरण आणि भाषांतर यांसारख्या गोष्टी शिकाव्या लागत होत्या. शासन आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे सर्व पालटणार आहे.