विधीमंडळात ५५ सहस्र ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर !
विविध विभागांतील विकासकामांसाठी निधीचे भरघोस प्रावधान !
नागपूर, ७ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी येथे ७ डिसेंबरपासून चालू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधीमंडळात तब्बल ५५,५२०.७७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यापैकी १९,२४४.३४ कोटी रुपयांच्या अनिवार्य; ३२,७९२.८१ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमांतर्गत आणि ३,४८३.६२ कोटी रुपयांच्या रकमा केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. ५५,५२०.७७ कोटी रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४८,३८४.६६ कोटी रुपये एवढा आहे. पुरवणी मागण्यांत आकडे वाढवून भरघोस निधी देण्याचे प्रावधान करण्यात आले असले, तरी ‘राज्यावरील कर्जाचा डोंगर आणि विकासकामांसाठी असलेला अपुरा निधी यांमुळे पुरवणी मागण्यांतील विविध कामांसाठी निधी मिळेल का ?’ हा प्रश्न उपस्थित होतो.
पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्त्वाचे प्रावधान पुढीलप्रमाणे…
- जल जीवन मिशन (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक) ४ सहस्र २८३ कोटी रुपये
- एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना आणि विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर रक्कम ३ सहस्र कोटी रुपये
- महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयींच्या विकासासाठी आणि नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान, रस्ता अनुदान अन् नगरोत्थान ३ सहस्र कोटी रुपये
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना-विमा हप्ता २ सहस्र ७६८.१२ कोटी रुपये
- राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन २ सहस्र ७२८.४१ कोटी रुपये
- केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी ५० वर्षे कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज २ सहस्र ७१३.५० कोटी रुपये
- राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा आणि इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते आणि पुल दुरुस्ती २ सहस्र ४५० कोटी रुपये
- ‘श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन’ योजना २ सहस्र ३०० कोटी रुपये
- ‘आशियाई विकास बँके’कडून प्राप्त होणारे कर्ज २ सहस्र २७६ कोटी रुपये
- ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी २ सहस्र १७५.२८ कोटी रुपये
- यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग आणि कृषीपंप ग्राहकांना विजदरात सवलत १ सहस्र ९९७.४९ कोटी रुपये
- ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी १५ केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी १ सहस्र ९१८.३५ कोटी रुपये
- ‘नाबार्ड’चे कर्ज, ‘हुडको’ आणि ‘REC लि.’कडून घेतलेल्या कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड १ सहस्र ४३९ कोटी रुपये
- मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती-इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी १ सहस्र ४६.०२ कोटी रुपये
- राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्तीसाठी १ सहस्र कोटी रुपये
- मोदी आवास घरकुल योजना- इतर मागासवर्गीय लाभार्थींसाठी १ सहस्र कोटी रुपये
- मुंबई मेट्रो – मुद्रांक शुल्कांचे प्रदानसाठी १ सहस्र कोटी रुपये
- अन्न धान्य व्यवहारांतर्गत तूट ९९७.०५ कोटी रुपये
- स्वयंसाहाय्यता गटांना फिरता निधी ९९६.६० कोटी रुपये
- पोलीस विभागातील कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम आणि निवासी अनिवासी इमारत दुरुस्तीसाठी ६९८.६६ कोटी रुपये
- ‘संजय गांधी निराधार अनुदान’ योजना ६८७ कोटी रुपये
- विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भांडवली अंशदान ६०० कोटी रुपये
- अल्पसंख्यांकबहुल ग्रामीण आणि नागरी क्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये