आतंकवाद प्रकरणात आरोपींना जामीन नाकारणारा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. बंदी घातलेल्या आतंकवादी संघटनेशी संबंधित आरोपींची जामीन मिळवण्यासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका

‘जिहादी महंमद अमर यासीन फिरोज खान आणि महंमद मारूफ महंमद फारुख यांनी जामीन मिळण्यासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयात एक याचिका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘ते वर्ष २०१३ पासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पुरावा नसतांनाही अन्वेषण यंत्रणेने त्यांच्याविरुद्ध ‘यू.ए.पी.ए.’ आणि भारतीय दंड विधान या कायद्यांतर्गत कलमे लावलेली आहेत. १० वर्षे होऊनही फौजदारी खटला संपला नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन द्यायला हरकत नाही. अन्य आरोपींचा खटला १० वर्षे संपला नाही; म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिलेला आहे. या धर्तीवर त्यांचाही विचार करण्यात यावा.’ अन्वेषण यंत्रणेचा त्यांच्याविरुद्ध मुख्य आरोप असा आहे की, या आरोपींचे भारतात बंदी असलेल्या ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ या जिहादी संघटनेशी संबंध होते, तसेच त्यांचे पाकिस्तानात पलायन केलेले रियाझ भटकळ आणि इकबाल भटकळ या आतंकवाद्यांशीही संबंध आहेत. याचिकाकर्ता महंमद मारूफ महंमद फारुख हा त्यांच्याशी नित्य संपर्कात होता. अन्वेषण यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार बंदी असलेल्या इंडियन मुजाहिद्दीनसाठी गुप्त बैठका घेणे, तसेच त्यासाठी आर्थिक साहाय्य करणे, अशा प्रकारच्या कारवाया त्यांनी केलेल्या आहेत. दोघेही देशद्रोही संघटनांशी कट कारस्थान रचून विघातक कृत्ये करण्यासाठी उद्युक्त करत.

२. राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून जिहाद्यांना जामीन असंमत

या दोन्ही आरोपींना जामीन नाकारतांना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, ११० पैकी ६८ साक्षीदार तपासण्यात आलेले आहेत, तसेच दैनंदिन पद्धतीने खटल्याचा निपटारा चालू आहे. त्यामुळे आता जामीन देण्याची आवश्यकता नाही. या आरोपींविरुद्ध देशविघातक कृत्ये केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याकडील भ्रमणभाष संचातील संपर्क, ध्वनीचित्रफिती, ‘चॅट’ यांवरून त्यांचा बंदी असलेल्या संघटनेत सक्रीय राहून सर्व गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचे दिसते. केवळ ते १० वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत, या कारणाने त्यांना जामीन देणे योग्य नाही, तसेच सहआरोपींना जामीन मिळाला, हा निकष येथे लागू होणार नाही; कारण कारवायांमधील त्यांचा सहभाग आरोपपत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आलेला आहे.

एवढे सांगून न्यायमूर्तींनी आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला.

३. बाँबस्फोट आणि दंगली या प्रकरणांतील खटल्यांचा निवाडा लवकर लागणे देशहितासाठी आवश्यक !

या ठिकाणी असा प्रश्न उपस्थित होतो की, बाँबस्फोट आणि दंगली या प्रकरणांमधील असे खटले अनेक वर्षे प्रलंबित रहातात. या प्रकरणात साक्षीदारांना १० वर्षांपूर्वी काय घडले होते ? हे इतक्या स्पष्टपणे नमूद करता येणार नाही. त्यात काही विसंगतीही होऊ शकते, तसेच घटना काही दशकांपूर्वी घडून गेल्याने त्याचे गांभीर्यही न्यून होते. ‘निरपराध आरोपी निर्दोष मुक्त झाले, तर कारागृहात डांबल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला’, असे म्हणता येईल, तसेच जामीन मिळालेल्या आरोपींना शिक्षा सुनावली, तरी त्यांचा ताबा घेणे एवढे सोपे रहात नाही. त्यांना अपिलात सहजरित्या जामीन मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा खटल्यांचा निवाडा लवकर लागणे, हे देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. अन्यथा इंग्रजीतील ‘जस्टिस डिलेड, इज जस्टिस डिनाईड’ (उशिरा मिळालेला न्याय, हा न्याय नाकारणेच आहे.) ही म्हण सार्थ ठरते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.११.२०२३)