देहली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्यावरील सुनावणी थांबवली !
नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्यावरील सुनावणी थांबवली आहे. ‘भारतीय कायदा आयोग आधीच यावर काम करत आहे. त्यामुळे आम्ही संसदेला यासाठी वेगळा कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लिंग आणि धर्म तटस्थ कायद्यासाठी अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. उच्च न्यायालयातही याचिका प्रविष्ट करणार्‍यांमध्ये उपाध्याय यांचा समावेश आहे. देहली उच्च न्यायालयाने २१ नोव्हेंबरला म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या सूत्रावर आधीच निर्णय दिला असेल, तर आम्ही काहीही करू शकत नाही.
सुनावणीच्या वेळी केंद्रशासनाने भूमिका मांडतांना ‘कोणताही कायदा करणे किंवा न करणे, हे विधीमंडळाचे काम आहे. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे ठरवतात. न्यायालय या संदर्भात कोणतेही निर्देश प्रसारित करू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी कायद्यात आणि वस्तूस्थितीवर टिकणारी नाही. त्यामुळे ही मागणी नाकारली जाण्याची शक्यता आहे. ‘पीडित व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली आहे’, असे दाखवणारे काहीही याचिकेत नाही.