उड्डाणपूल दुर्घटनेला उत्तरदायी कोण ? याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करा ! – उच्च न्यायालयाचा बांधकाम विभागाला आदेश

चिपळूण येथील उड्डाणपुलाचा काही भाग कोसळल्याचे प्रकरण

चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूणमध्ये १४० कोटी रुपयांचा बांधकाम चालू असलेला उड्डाणपूल कोसळला कसा ? या दुर्घटनेला उत्तरदायी कोण ? याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर या दिवश राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. तसेच पळस्पे ते इंदापूरपर्यंतच्या महामार्गाची अद्याप दुर्दशा का ? याचे उत्तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने द्यावे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी ३ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

 (सौजन्य : ABP MAJHA)

या प्रकरणी अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती, यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, १६ ऑक्टोबरला मुंबई-गोवा महामार्गावर चिपळूणच्या बहादूर शेख नाक्यावर बांधकाम चालू असलेला उड्डाणपुलाचा काही भाग कोसळला होता. या दुर्घटनेने महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचे पितळ उघडे पडले आहे. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले असतांनाही सरकारी यंत्रणा बेफिकीर आहे. अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता कर्तव्य नीट पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहेत.

अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी उड्डाणपूल बांधकामाची छायाचित्रेही न्यायालयात सादर केली. या वेळी ‘उड्डाणपूल कसा काय कोसळला ?’, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर चौकशीसाठी तज्ञांची समिती नेमल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपिठाने राज्य सरकारला पुढील १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.