सनातन धर्माविरुद्ध परिषदा घेणार्‍यांना चपराक देणारा चेन्नई उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. द्रविडी विचारसरणीविषयीच्या परिषदेला अनुमती मागण्याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयाकडून असंमत
‘मंगेश कार्तिकेयन् यांनी द्रविडीयन विचारसरणी आणि सामाजिक प्रश्न यांविषयी परिषद घ्यायचे ठरवले होते. याविषयी त्यांनी दिलेल्या अर्जाचा पोलिसांनी विचार केला नाही. त्यामुळे त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली होती. ती दिवाळीच्या सुटीपूर्वी ३१.१०.२०२३ या दिवशी न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन् यांनी असंमत केली. या याचिकेमध्ये कार्तिकेयन् यांनी चेन्नईचे पोलीस आयुक्त आणि आव्हाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना प्रतिवादी केले होते. ‘याचिकाकर्त्याने नव्याने अर्ज करावा आणि पोलीस आयुक्तांनी त्याचा योग्य तो विचार करावा’, असा आदेश देऊन चेन्नई उच्च न्यायालयाने पहिली याचिका निकाली काढली.
२. संतप्त न्यायालयाकडून कार्तिकेयन् यांची दुसरी याचिका असंमत
सनातन धर्माच्या उच्चाटनाविषयी परिषद आयोजित करण्याविषयी कार्तिकेयन् यांनी अर्ज केला होता. त्याला अनुमती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी दुसरी याचिका प्रविष्ट केली. यासंदर्भात न्यायालयाने सांगितले की, पहिली ‘रिट’ याचिका ही सिंथिल मल्लार यांनी प्रविष्ट केली होती. ही याचिका करणारी व्यक्ती मंगेश कार्तिकेयन् आहेत. यावर याचिकाकर्ता म्हणाला की, ‘दोन्ही नावे मीच लावतो.’ पहिल्या आणि दुसर्‍या याचिकेत पोलीस स्थानके भिन्न असली, तरी विषय एकच आहे. या वेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त करून याचिका असंमत केली.
३. विद्वेष उत्पन्न होऊ शकणारे विषय घेऊन परिषदा घेणे अयोग्य असल्याने याचिका असंमत केल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट !
उच्च न्यायालय म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी पक्षाचे काही मंत्रीगण आणि उत्तरदायी व्यक्ती यांनी सनातन धर्म संपवण्याविषयी, तसेच ही विचारसरणी संपवण्याविषयीची विधाने केली. दोन विचारसरणींमध्ये असंतोष माजवण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. उच्च न्यायालय म्हणाले की, वास्तविक मंत्रीपदी असणार्‍या व्यक्तीने घटनेचे पावित्र्य राखले पाहिजे. देशात भिन्न धर्मीय लोक रहातात. अशा वेळी त्यांनी ‘सनातन धर्म संपवायचा’, अशा प्रकारची खळबळजनक विधाने करून संपूर्ण देशभरात गलिच्छ वातावरण निर्माण केले आहे. न्यायालय द्वेष उत्पन्न करणार्‍या व्यक्तींना साहाय्य करू शकत नाही. जाती, विचारसरणी किंवा अन्य कारणांनी द्वेष उत्पन्न करणार्‍या फुटीरतावादी प्रवृत्तींना साहाय्य करू शकत नाही. तुम्हाला परिषदाच घ्यायच्या असतील, तर समाजातील जातीभेद नष्ट करणे, दुष्कृत्ये संपवणे, व्यसनाधीनता संपवणे यांच्या जागृतीविषयी घ्या. हे न करता समाजात विद्वेष उत्पन्न होऊ शकणारे विषय घेऊन परिषदा घेणे अयोग्य आहे.
काही दिवसांपूर्वी ‘सनातन धर्म नष्ट करा’, असे वक्तव्य करणार्‍या नेत्यांच्या विरुद्ध पोलिसांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. याविषयीही न्यायालयाने खेद व्यक्त करत रिट याचिका असंमत केली. आतापर्यंत असे विषय न्यायालयाने चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहेत. ‘राज्यघटनेने मत व्यक्त करण्याचे अधिकार दिले आहेत’, असे मोठमोठे शब्द वापरून ज्या व्यक्ती सनातन हिंदु धर्माच्या विरोधात गरळ ओकतात, त्यांना चपराक बसली’, असेच म्हणावे लागेल. केवळ पोलिसांना कानपिचक्या देऊन हा विषय संपणार नाही. त्यासाठी उत्तरदायी पोलीस अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित करून त्यांना ‘नेत्यांनी द्वेषमूलक वक्तव्ये केल्याच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले का ?’, याविषयी खडसवायला हवे; कारण आता १३० कोटी जनतेचा न्यायालयावर विश्वास उरलेला आहे. पोलीस आणि प्रशासन हे भेदभाव करतात, असेच अनेकदा सिद्ध झाले आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१६.११.२०२३)