इस्रायल आणि हमास यांच्या युद्धातील अल्पविरामाची अपरिहार्यता !
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध चालू होऊन ४५ दिवस उलटून गेले असतांना, इस्रायलकडून हवाई आणि भूमी मार्गे जोरदार आक्रमणे केली जात असतांना, मोठ्या प्रमाणावर निष्पाप नागरिकांची विशेषतः महिला-लहान मुलांची हत्या केली जात असतांना, सहस्रो जण बेघर-विस्थापित झाले असतांना आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हमासचे अस्तित्व संपवण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केलेली असतांना हे युद्ध थांबवण्यात यावे, यांसाठी सर्वस्तरीय प्रयत्न चालू होते. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रे आणि ‘ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट’ या संघटनांसह अमेरिका, चीन यांसारख्या देशांचा समावेश होता. या प्रयत्नांना तूर्त तरी यश आल्याचे दिसत असून इस्रायल आणि हमास यांनी ४ दिवसांची ‘युद्धबंदी’ करण्यावर सहमती दर्शवली. यामध्ये कतार या देशाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. अलीकडील काळात अशा प्रकारच्या मध्यस्थींमध्ये कतार आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानचे शासन आणण्यामध्ये कतारचीच मध्यस्थी कामी आली होती.
१. युद्धबंदीच्या माध्यमातून साध्य होणारी उद्दिष्टे
आताच्या युद्धबंदीच्या माध्यमातून २ महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. एक म्हणजे उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाण्याचा स्थलांतरितांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दुसरे म्हणजे हमासने जवळपास २३९ जणांचे अपहरण करून त्यांना ओलिस ठेवले असून यांमध्ये ४३ देशांचे नागरिक आहेत. त्यातील काही जणांना सोडण्याचे हमासने मान्य केले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे या युद्धबंदीमुळे इस्रायलकडून भूमीवरील युद्ध चालू होण्याची शक्यता काही अंशी मावळली आहे.
२. अरब राष्ट्रे अलिप्त रहाण्यामागील कार्यकारणभाव
गेल्या ४५ दिवसांमध्ये इस्रायलकडून उत्तर गाझामध्ये जी हवाई आक्रमणे होत होती त्यातून अनेक निष्पाप नागरिक मारले जात होते. विशेषतः हमासकडून या आक्रमणांमध्ये लहान मुलांना ढाल म्हणून वापरले जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे अरब देशांवरील दबाव वाढत होता. अन्यथा अरब राष्ट्रे या संघर्षापासून काहीशी अलिप्त रहाण्याची भूमिका घेतांना दिसत होते. यामागे २ प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात वर्ष १९४८,१९६७ आणि १९७३ मध्ये जी ३ युद्धे झाली, त्यामध्ये विस्थापित झालेले पॅलेस्टिनी नागरिक शेजारच्या अरब राष्ट्रांत स्थायिक झालेले होते. परिणामी त्या देशांच्या व्यवस्थांवरचा भार वाढला होता. दुसरे महत्त्वाचे कारण, म्हणजे अलीकडील काळात अरब राष्ट्रांनी तेलाच्या राजकारणापासून दूर जात आर्थिक विकासाकडे लक्ष देण्यास प्रारंभ केला आहे. यासाठी त्यांना आखातात शांतता हवी आहे, तसेच इस्रायल आणि अरब देशांमधील मनोमिलन होण्याचा प्रयत्न चालू आहे. असे असतांना या संघर्षाच्या वेळी जेव्हा इस्रायलच्या आक्रमणामध्ये पॅलेस्टिनी नागरिक मोठ्या संख्येने मारले जाऊ लागले, त्यानंतर या राष्ट्रांमधील स्थानिक नागरिकांचा तेथील सत्तांविरुद्धचा रोष वाढू लागला होता. त्यामुळेच सौदी अरेबिया, जॉर्डन, लॅबेनॉन, संयुक्त अरब अमिराती आणि इजिप्त या राष्ट्रांनी हे युद्ध थांबले पाहिजे अन् आखातात त्याचा वणवा भडकू नये, यांसाठी प्रयत्न चालू केले.
सौदी अरेबिया आणि युएई यांनी अलिप्ततावादी भूमिका घेण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे मध्य आशियामधील पंथीय किंवा धार्मिक राजकारण यांमध्ये तुर्कस्तान आणि इराण हे २ देश अधिक आक्रमक पुढाकार घेतांना दिसत आहेत. ‘हिजबुल्ला’ ही आतंकवादी संघटना असो किंवा येमेनमधील ‘हुजी’सारखा गट इराणच्या पाठबळावर इस्रायलवर आक्रमणे करत होते. हमास आणि पॅलेस्टाईन यांना तर इराणने उघड समर्थन दिले होते. त्यामुळे इराणचे स्थानिक राजकारणातील महत्त्व आणि वजन वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या सर्वांमुळे अरब देश चिंतेत होते.
३. युद्धबंदीसाठी अमेरिकेकडून इस्रायलवर दबाव आणण्यामागील कारण
दुसरीकडे अमेरिकेकडून या युद्धबंदीसाठी कमालीचा दबाव होता. मुळात ‘अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची यासंदर्भातील धोरणे कमालीची चुकलेली आहेत’, अशी टीका अमेरिकेत उघडपणाने होऊ लागली होती. हा संघर्ष चालू झाला, तेव्हा बायडेन यांनी उघडपणे इस्रायलला पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पूर्वसंकेतांचा भंग करत पहिल्यांदाच संघर्षस्थळी पोचले. युद्धग्रस्त देशात अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाने भेट देण्याची ती पहिलीच वेळ होती. याखेरीज अमेरिकेने भूमध्य सागरात २ युद्धनौकाही तैनात केल्या, तसेच ‘इराणने या युद्धात सहभाग घेतल्यास अमेरिकाही इस्रायलच्या बाजूने उतरेल’, अशी स्पष्ट चेतावणीच बायडेन यांच्याकडून देण्यात आली. तथापि हा संघर्ष शमवण्याविषयी अरब देशांचा अमेरिकेवरील दबाव प्रचंड वाढू लागला. विशेषतः प्रचंड श्रीमंत असणार्‍या अरब अमेरिकन्स यांनी यामध्ये मोठी दबावात्मक भूमिका घेण्यास प्रारंभ केला. दुसरीकडे हे युद्ध चालू झाले, तेव्हा बायडेन यांना असणारी पसंती ५७ टक्के होती; पण मागील आठवड्यात ती घसरून १७ टक्क्यांपर्यंत घसरली. यासह अमेरिकेतील ६ राज्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळणारी पसंती लक्षणीय वाढली. अमेरिकेत पुढील वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार असल्याने बायडेन यांचे धाबे दणाणले. त्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांना इस्रायल भेटीवर पाठवण्यात आले. त्यांनी इस्रायलला ‘ह्युमॅनिटरींग पॉझेस’ द्यावे लागतील. याचा अर्थ काही घंट्यांचा विराम घ्यायचा. यामुळे तेथील नागरिक एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाऊ शकतात. याखेरीज हमासने ओलिस ठेवलेल्या अमेरिकी नागरिकांची सुखरूप सुटका व्हावी, यासाठीही दबाव आणण्यात आला.
४. इस्रायल आणि हमास यांनी युद्धामध्ये अल्पविराम का घेतला ?
दुसरीकडे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावरही या युद्धामुळे नामुष्की पत्करण्याची वेळ आली; कारण सामरिक सामर्थ्यवान असणार्‍या इस्रायलवर अत्यंत नृशंस पद्धतीने आक्रमण करण्यात हमासला यश आले. त्यामुळे नेतान्याहूंची लोकप्रियताही कमालीची घटली होती. त्यांच्या विरुद्ध इस्रायली जनतेत रोष वाढला होता, तसेच हा संघर्ष वाढला, तर अमेरिका पाठीशी राहील कि नाही ? याविषयीही संदिग्धता निर्माण झाली होती. याचे एक कारण, म्हणजे इस्रायलच्या पाठिशी असणारे अमेरिका, युरोपियन देश, ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) हे सर्व रशिया-युक्रेन युद्धात अडकलेले आहेत, तसेच हे सर्व आर्थिक दृष्ट्याही कमकुवत झालेले आहेत. त्यामुळे ‘भविष्यात हा संघर्ष वाढला आणि अरब देश एकवटले, तर ही लढाई आपल्याला सोपी रहाणार नाही’, याची जाणीव नेतान्याहू यांना झाली. परिणामी इस्रायलनेही काहीशी नमती भूमिका घेतली आणि ही ४ दिवसांची युद्धबंदी सफल झाली.
या सर्वांमध्ये हमासही ‘बॅकफूट’वर (मागे जाणे) गेली; कारण इराणने प्रत्यक्ष युद्धात उतरायचे नाही, ही भूमिका स्पष्ट केली. लॅबेनॉन हा हिजबुल्लाच्या पाठीशी असणारा देशही प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्यास सिद्ध नव्हता. याखेरीज दक्षिण गाझामध्ये इस्रायलने ‘ग्राऊंड ऑपरेशन’ (भूमीवरील मोहिम) चालू केल्यास हमासचे सर्व ‘टनेल’ (भूमीखालील बोगदे) बेचिराख होण्याची भीती होती. यातून हमासचे संपूर्ण अस्तित्व संपुष्टात आले असते. या सर्वांचा एकत्रित परिपाक म्हणून ४५ दिवसांनी हा अल्पविराम दिसून आला आहे.
५. इस्रायलने हमासच्या युद्धासंबंधी ठेवलेली उद्दिष्टे
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी याविषयी ३ प्रमुख उद्दिष्टे ठेवलेली आहेत.
अ. हमासला गाझा पट्टीवरून नेस्तनाबूत करणे.
आ. हमासच्या कह्यात असणार्‍या २४० नागरिकांची सुखरूप सुटका करणे.
इ. भविष्यात असा प्रकार उद्भवू नये, यासाठी गाझावर इस्रायल पुरस्कृत सरकार स्थापन करणे.
ही उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत नेतान्याहू शांत बसण्याची शक्यता नाही; पण किमान ४ दिवसांच्या युद्धबंदीमुळे तेथील नागरिकांच्या अनेक समस्या काही प्रमाणात न्यून होण्यास साहाय्य होणार आहे. अर्थात् या युद्धबंदीचा लाभ घेत हमास पुढील आक्रमणाची सिद्धता करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सबब या ४ दिवसांनी हमासची भूमिका काय राहील ? २४० ओलिस सुटतात कि नाही ? यावर भविष्यातील या संघर्षाची दिशा ठरणार आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक (२६.११.२०२३)
(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या फेसबुक खात्यावरून साभार)