संपादकीय : धर्मांतरितांचे ‘डि-लिस्टिंग’ हवे !

आदिवासी समाज हा त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांमुळे ओळखला जातो; मात्र अनेक वेळा त्यांचे धर्मांतर करून हळूहळू त्यांची मूळ श्रद्धा, संस्कृती आणि परंपरा यांपासून या समाजाला दूर ठेवण्याचे प्रयत्न ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्याद्वारे केले जातात. ते धर्मांतरित झाल्यावरही त्यांना अनुसूचित जमातीच्या सूचीतील आरक्षण आणि सोयीसुविधा मिळत असतात. त्यामुळे ‘डि-लिस्टिंग’चे सूत्र उपस्थित होते. (‘डि-लिस्टिंग’ म्हणजे धर्मांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जमातींच्या सूचीतून वगळणे)

देशातील ७०० हून अधिक जमातींचा विकास आणि प्रगती यांसाठी राज्यघटना निर्मात्यांनी राज्यघटनेत आरक्षण अन् इतर सुविधा यांचे प्रावधान केले आहे; मात्र त्या आदिवासींऐवजी जे स्वतःची आदिवासी संस्कृती अन् रूढीवाद, परंपरा सोडून ख्रिस्ती किंवा मुसलमान बनले आहेत, ते या सुविधांचा लाभ घेत आहेत. आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, त्रिपुरा, झारखंड, मणीपूर आदी आदिवासीबहुल भागांत बर्‍याच वर्षांपासून धर्मांतराचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे तेथील शासकीय लाभाची पदे, नोकर्‍या आणि राजकीय लाभाची पदे धर्मांतरित झालेल्या आदिवासींनी घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. वर्ष १९६७ मध्ये तत्कालीन काँग्रेसचे खासदार कार्तिक उरांव यांच्या हे लक्षात आले आणि त्यांनी हे सूत्र संसदेत मांडले. आदिवासी समाजाला त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी ‘जनजाती सुरक्षा मंच’ने धर्मांतरित आदिवासी व्यक्तींना अनुसूचित जमातीच्या सूचीतून वगळण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीच्या १० जुलै १९६७ च्या अहवालाच्या शिफारशींची कार्यवाही केली, तसेच अनुच्छेद ३४२ मध्ये संशोधन करून अनुसूचित जनजातीचे आरक्षण समाप्त करण्याची मागणी केली. आदिवासी समाजातील असे लोक ज्यांनी धर्मांतर केले, त्यांना आदिवासी समाजाच्या सूचीतून वगळण्यात यावे आणि त्यांना अनुसूचित जमातीच्या नावाने मिळणार्‍या आरक्षणाचा लाभ रहित करण्यात यावा, या विषयावर देशभरात जनजागृती करण्यासाठी ‘आदिवासी सुरक्षा मंच’ने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदा आणि ‘मेगा रॅली’ यांचे वर्ष २०२२ मध्ये आयोजन केले होते. ४ दिवसांपूर्वी नागपूर येथेही या विषयावर आंदोलन झाले असून या कार्यक्रमात आदिवासी समाजातील लोक त्यांच्या पारंपरिक वेशभूषेत उपस्थित राहून ‘डि-लिस्टिंग’ची मागणी करत आहेत.

‘धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर’, हे त्रिकालाबाधित सत्य !

‘आदिवासी’ शब्द इंग्रजांनीच भारतात आणला. इंग्रजांनी पराभूत वनवासी लोकांना निबीड अरण्यात ढकलून त्यांचा इतर समाजाशी संबंध तोडला. दुसरीकडे त्यांना ‘ते आदिवासी म्हणजे या देशाचे मूळ निवासी असून इतर लोक त्यांच्याचसारखे बाहेरून आलेले आक्रमक आहेत’, असे सांगून येथील समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रजांचे आक्रमण हे केवळ राजकीय नव्हते. ते शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिकही होते. धार्मिक क्षेत्रात इंग्रजांसमवेत संपूर्ण युरोप उतरला आणि धर्मांतराच्या कामाला वेग आला. इंग्रजांनी हिंदु धर्माला समजून घेतलेच नाही. साम, दाम, दंड आणि भेद या चाणक्य नीतीचा अवलंब करत येथील लोकांना ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले. यामध्ये मुसलमान धर्मगुरुही मागे नव्हते. परिणामस्वरूप अखंड भारताचे तुकडे पडत गेले. ‘धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर’ हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. पूर्वाेत्तर राज्यांमध्ये ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी  मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर घडवून आणले आहे. बांगलादेशी रोहिंग्यांनी भारताचा जो भूभाग व्यापला आहे, तेथे आता स्वतंत्र राज्याची मागणी जोर धरत आहे. प्रलोभने आणि बळजोरी यांनी जर धर्मांतर घडत असेल, तर त्याला विरोध केलाच पाहिजे; कारण ‘धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर’, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

आरक्षणाचे लाभ धर्मांतरित उठवतात !

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि नंतरही ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी वनवासी (ज्यांना ते आदिवासी म्हणतात) लोकांच्या धर्मांतरासाठी जोरदार प्रयत्न चालू केले होते. त्यासाठी शाळा चालू करणे, चिकित्सालये आणि रुग्णालये बांधणे इत्यादी कामे ते करत होते. ‘आदिवासींचा कोणताही धर्म नाही, ते अरण्ये आणि झाडे, प्राणी, पक्षी, दगड-धोंडे यांची पूजा करतात. ते अशिक्षित आणि अंधश्रद्धाळू आहेत. यासाठी आम्ही त्यांना योग्य मार्ग दाखवतो’, असे म्हणत ते मोठ्या प्रमाणात त्यांचे धर्मांतर करू लागले. त्यामुळे हे धर्मांतरित लोक त्यांच्या समाजापासून तुटत गेले. ही त्यांची पुष्कळ मोठी सांस्कृतिक हानी होती. सांस्कृतिकदृष्ट्या ते जसे त्यांच्या मूळ समाजापासून तुटले, तसेच ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी त्यांना आणखी एका अंधश्रद्धेचा बळी बनवले. आज आरक्षणाचे लाभ ८० टक्के धर्मांतरित मंडळी उठवत आहेत. बाकीचे वनवासी अजूनही तसेच मागासलेले आहेत. ते ख्रिस्त्यांचा धर्मप्रसार आणि शासनाकडून होणारे ख्रिस्त्यांचे लांगूलचालन या धोरणांचे बळी ठरले अन् त्यामुळे आज त्यांची अतोनात हानी होत आहे.

धर्मांतरितांना राजकीय उमेदवारी देऊ नये, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांवर दबाव आणला पाहिजे. आमदार आणि खासदार यांनी या मागणीच्या समर्थनार्थ विधीमंडळात आवाज उठवावा. चुकीची माहिती देऊन सवलती बळकावणार्‍या लोकांवर कायदेशीर कारवाईसाठी पुढे यावे. प्रत्येकाने इतके जरी केले, तरी वनवासी लोकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी धर्मांतरितांचे ‘डी-लिस्टिंग’ निश्चित होऊ शकते.