परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावरील तक्रार निवारण प्रणालीच्या दुरुस्तीचे पैसे अन्यत्र फिरवल्याचा आरोप !
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा परिवहन विभागावर गंभीर आरोप
मुंबई, २७ नोव्हेंबर (वार्ता.) – प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आर्.टी.ओ.च्या) ‘https://transport.maharashtra.gov.in/1035/Home’ संकेतस्थळावरील तक्रार निवारण प्रणालीच्या दुरुस्तीसाठी शासनाच्या आदेशाद्वारे संमत करण्यात आलेला ३७ लाख ७४ सहस्र ६५७ रुपयांचा निधी प्रत्यक्षात त्यासाठी वापरण्यात आलेला नाही. ‘अ‍ॅप’ दुरुस्तीच्या नावाखाली संमत करण्यात आलेला हा निधी प्रत्यक्षात मात्र अन्यत्र फिरवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला आहे. परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे याविषयी २४ नोव्हेंबर या दिवशी तक्रार करून अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीमध्ये अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे की,
१. मुळात परिवहन विभागाकडे अवैध प्रवासी वाहतूक, आरामदायी बसगाड्यांचा मनमानी कारभार, भरमसाठ भाडेवाढ यांविषयी अनेक तक्रारी येतात. पूर्वी तक्रार करण्यासाठी ‘लँडलाईन’ क्रमांक होता; मात्र अनेकदा तो बंद असायचा. यामुळेच नवीन ‘अ‍ॅप’ बनवण्याची प्रक्रिया गतीमान झाली होती.
२. याविषयी निर्णयही झाला; मात्र ८ मासांनंतरही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. परिवहन विभागाच्या स्वतंत्र ‘तक्रार निवारण प्रणाली’ऐवजी ‘आपले सरकार प्रणाली’तून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, याचा सरळसरळ अर्थ ‘कुठल्यातरी कोपर्‍यात ही यंत्रणा ठेवायची, म्हणजे लोकांना शोधणे कठीण होईल. यामुळे तक्रारी येणार नाहीत’, असा होतो.
३. परिवहन विभागाच्या स्वतंत्र अ‍ॅपमुळे विभागाशी निगडित अन्यही सूत्रे त्यामध्ये देता येतील. त्यामुळे ‘अ‍ॅप’ची प्रक्रिया रहित होऊ नये.
४. अ‍ॅपच्या दुरुस्तीसाठी पैसे बाहेर काढायचे आणि त्यासाठी व्यय करण्याऐवजी अन्यत्र कुठेतरी वापरायचे, असे काही केले जात आहे का ? एकूणच या प्रकारात काय गौडबंगाल आहे ? याचे अन्वेषण करून दोषींना शिक्षा करावी.
…तर शासन निर्णय रहित करावा !
‘शासन जर अ‍ॅप काढणार नसेल, तर निदान हा शासन आदेश रहित करावा आणि पैसे परत शासनाच्या निधीमध्ये वळते करावेत’, अशी मागणी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केली आहे.
दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून प्रकार उघड !परिवहन विभागाची ‘तक्रार निवारण प्रणाली’ आणि ‘मोबाईल अ‍ॅप’ नादुरुस्त असल्याचा प्रकार सर्वप्रथम दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करण्यात आला. यानंतर या ‘अ‍ॅप’च्या दुरुस्तीसाठी राज्याच्या गृहविभागाने ८ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी शासन आदेश काढला. या आदेशाद्वारे ‘अ‍ॅप’ दुरुस्तीचे काम ‘मे. महाआयटी’ आस्थापनाला देण्यात आले. त्यासाठी ३७ लाख ७४ सहस्र ६५७ रुपये इतके प्रावधानही करण्यात आले. प्रत्यक्षात ‘महाआयटी’कडे हे काम देण्यात आलेच नसल्याचा गंभीर प्रकारही दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करण्यात आला. दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने याविषयी परिवहन विभागाचे उपायुक्त संदेश चव्हाण यांना याविषयी माहिती विचारली असता ‘अ‍ॅप’ दुरुस्त करण्याऐवजी तक्रार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे ‘आपले सरकार’ या ‘अ‍ॅप’चा उपयोग करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. हे काम ‘आपले सरकार’द्वारे करण्याचे ठरले असेल, तर त्यासाठी संमत करण्यात आलेल्या निधीचे का य ? हा प्रश्‍न दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उपस्थित करण्यात आला, तसेच यासाठीचा शासन आदेशही रहित करण्यात आला नसल्याचे दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करण्यात आले आहे. |