‘कन्‍व्‍हेंशनल आर्म्‍ड फोर्स इन युरोप’ कराराच्‍या स्‍थगितीचे परिणाम !
१. ‘कन्‍व्‍हेंशनल आर्म्‍ड फोर्स इन युरोप’ करार काय आहे ?
‘नाटो’ने (‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ने) शीतयुद्धाच्‍या काळात ‘सोव्‍हिएत युनियन’ (आताचा रशिया) समवेत केलेला ‘शीतयुद्ध सुरक्षा’ करार निलंबित केला आहे. या कराराला मुळात ‘कन्‍व्‍हेंशनल आर्म्‍ड फोर्स इन युरोप’ (युरोपातील पारंपरिक सैनिकी दल) असे म्‍हणतात. रशियाने ७ नोव्‍हेंबर २०२३ या दिवशी या करारातून माघार घेण्‍याची घोषणा केली असली, तरी या कराराला काही अर्थ नसल्‍याचे त्‍यांनी जूनमध्‍येच स्‍पष्‍ट केले होते. ‘नाटो’चे सर्व ३१ सदस्‍यह देशही या कराराचा भाग होते. अमेरिका आणि त्‍याचे सहयोगी ‘नाटो’ देश युक्रेनला सैनिकी साहाय्‍य करत होते. या दोन कारणांमुळे ‘नाटो’ने हा निर्णय घेतला. या करारामध्‍ये अनेक महत्त्वाच्‍या गोष्‍टी होत्‍या. शीतयुद्धाच्‍या काळात आणि नंतर अनेक करार झाले. रशिया आणि ‘नाटो’ने त्‍याच दिवशी अधिकृतपणे निलंबित केलेल्‍या सुरक्षा करारावर वर्ष १९९० मध्‍ये स्‍वाक्षरी करण्‍यात आली होती.
२. रशिया करारातून बाहेर पडण्‍याची कारणे
‘शीतयुद्धाच्‍या काळात ज्‍या देशांमध्‍ये वाद होते, त्‍यांनी आपापसांत सीमा ठरवल्‍या पाहिजेत. त्‍याविषयी कोणत्‍याही प्रकारचा सैनिकी संघर्ष होऊ नये’, हा सर्वांत महत्त्वाचा उद्देश होता. २ वर्षे उलटूनही या कराराची पूर्ण कार्यवाही होऊ शकली नाही; कारण रशियाचे काही सूत्रांवर एकमत नव्‍हते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्‍या काळात या कराराचा कोणताही उद्देश उरला नव्‍हता. त्‍यामुळे रशियाने यातून माघार घेण्‍याची औपचारिक घोषणा केली. ‘रशिया कधीही या करारातून माघार घेण्‍याची अधिकृत घोषणा करू शकतो’, याची ‘नाटो’ सदस्‍य देशांना शक्‍यता वाटत होती. त्‍यामुळे ७ नोव्‍हेंबर या दिवशी रशियाने हे करताच काही घंट्यांनंतरच ‘नाटो’नेही हा करार स्‍थगित करण्‍याची घोषणा केली. मे मासामध्‍ये राष्‍ट्राध्‍यक्ष व्‍लादिमीर पुतिन यांनी रशियाच्‍या संसदेच्‍या दोन्‍ही सभागृहांमध्‍ये या करारापासून वेगळे होण्‍याचा प्रस्‍ताव ठेवला होता आणि तो पारित झाला होता. आता त्‍याची औपचारिक घोषणा करण्‍यात आली आहे. तसे पहाता वर्ष २००७ आणि वर्ष २०१५ मध्‍ये रशियाने हा करार स्‍थगित केला होता. नंतर ते निर्णय मागे घेण्‍यात आले होते.
३. करार स्‍थगित करण्‍याचा जागतिक परिणाम !
फेब्रुवारी २०२२ मध्‍ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. हे युद्ध अजूनही चालू आहे. ‘नाटो’चे सदस्‍य युक्रेनला उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. अमेरिकेला कोणत्‍या ना कोणत्‍या प्रकारे युक्रेनला ‘नाटो’चा भाग बनवून तेथे सैन्‍य तैनात करायचे आहे. तसेच ‘नाटो’चे सदस्‍य पोलंड, स्‍लोव्‍हाकिया, रोमानिया आणि हंगेरी या देशांच्‍या सीमा युक्रेनच्‍या जवळ आहेत. पाश्‍चात्त्य देश या कराराचे उल्लंघन करत असल्‍याचा आरोप रशियाने केला आणि राष्‍ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन रशियाने या करारातून माघार घेण्‍याचा निर्णय घेतला. आता अमेरिका आणि ‘नाटो’ सदस्‍य देश युक्रेनच्‍या सीमेवर असलेल्‍या त्‍यांच्‍या सदस्‍य देशांना अधिक मोकळेपणाने साहाय्‍य करू शकतील. त्‍याचा लाभ युक्रेनला होऊ शकतो. अमेरिका आणि ‘नाटो’ सदस्‍य देश यांची तैनाती जवळच्‍या देशांमध्‍ये वाढेल अन् रशिया या देशांमध्‍ये थेट हस्‍तक्षेप टाळेल.
४. करार रहित होण्‍याचा भारतावर परिणाम !
करार रहित होण्‍याचा भारतावर काहीही परिणाम होणार नाही; कारण या करारामध्‍ये भारत सहभागीच नव्‍हता. दक्षिण चीन समुद्रात लक्ष घालून तेथील चीनची दादागिरी थांबवण्‍याचा प्रयत्न करण्‍याचे अमेरिकेने ठरवले होते. अमेरिकेची साधनसामुग्री युक्रेन, तसेच हमासच्‍या युद्धासाठीही जात आहे. ती दक्षिण चीनच्‍या समुद्रात वापरल्‍यास अल्‍प पडेल. त्‍यामुळे त्‍याचा चीनवर थोडाफार फरक पडेल. परिणामी हा करार रहित झाल्‍याने कुणालाही लाभ किंवा हानी होणार नाही; पण जी शक्‍ती अमेरिका दक्षिण चीन समुद्रात वापरणार होती, त्‍याची गती आता अल्‍प पडेल. मला वाटते की, चतुर्भुज सहकार्याचे (‘कॉड्रीलॅटरल कोऑपरेशन’चे) साहाय्‍य घेऊन अमेरिका दक्षिण चीन समुद्रात लढू शकेल.’
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.