सरकारी अधिवक्‍त्‍यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे न्‍यायालयासमोर सादर न केल्‍याने त्‍यांना १ रुपया दंड करावा ! – अधिवक्‍ता अनिल रुईकर
कॉ. गोविंद पानसरे हत्‍या प्रकरण
कोल्‍हापूर – कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणाची २१ नोव्‍हेंबरला न्‍यायालयात नियमित सुनावणी होती. सुनावणी चालू झाल्‍यावर एका साक्षीदाराला साक्षीसाठी बोलावण्‍यात आले होते. ज्‍या विषयाच्‍या संदर्भातील साक्ष होती, त्‍याची मूळ कागदपत्रेच नसल्‍याचे विशेष सरकारी अधिवक्‍ता हर्षद निंबाळकर यांच्‍या लक्षात आले. ही कागदपत्रे नसल्‍याने या महत्त्वाच्‍या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. त्‍यामुळे सरकारी अधिवक्‍त्‍यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे न्‍यायालयासमोर सादर न केल्‍याने त्‍यांना १ रुपया दंड करावा, अशी जोरदार मागणी ज्‍येष्‍ठ अधिवक्‍ता अनिल रुईकर यांनी न्‍यायालयासमोर केली. या प्रसंगी सरकारी अधिवक्‍त्‍यांनी चूक मान्‍य करून ‘पुढील दिनांकास कागदपत्रे सादर करू’, असे न्‍यायालयात सांगितले.
ही कागदपत्रे अगोदरच न पडताळल्‍याने सरकारी आणि संशयित अशा दोन्‍ही बाजूंचा २ दिवसांचा वेळ वाया गेल्‍याचे मुंबई येथील अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनीही न्‍यायालयाच्‍या लक्षात आणून दिले.
कॉ. गोविंद पानसरे हत्‍येच्‍या प्रकरणाची नियमित सुनावणी जिल्‍हा आणि सत्र न्‍यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्‍यासमोर चालू आहे. सरकारपक्षाच्‍या वतीने अधिवक्‍ता हर्षद निंबाळकर आणि अधिवक्‍ता शिवाजीराव राणे यांनी काम पाहिले. या प्रसंगी संशयितांच्‍या बाजूने अधिवक्‍ता डी.एम्. लटके, अधिवक्‍त्‍या प्रीती पाटील उपस्‍थित होत्‍या. या खटल्‍यात एकूण १२ संशयित आरोपी असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला होणार आहे.
वारंवार लांबच्‍या आणि उशिराच्‍या तारखा घेऊन सरकारपक्ष खटला लांबवत आहे ! – अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकरया खटल्‍यातील पुढील दिनांक घेण्‍यावरून सरकारी पक्ष आणि संशयितांचे अधिवक्‍ता यांच्‍यात जोरदार खडाजंगी अन् युक्‍तीवाद झाला. या प्रसंगी अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्‍हणाले, ‘‘प्रारंभीच्‍या काळात काही संशयितांना अटक झाल्‍यापासून ६ वर्षे खटला चालूच झाला नाही. सरकारी पक्ष, तसेच अन्‍वेषण यंत्रणांनी खटला चालू होऊ नये म्‍हणून मुंबई उच्च न्‍यायालयात विविध आवेदने प्रविष्‍ट केली. सातत्‍याने या ना कारणाने खटला चालू होण्‍यास आणि पुढेही तो चालण्‍यास सरकार पक्षाकडून चालढकलपणा होत आहे. आणखी किती वर्षे संशयितांनी कारागृहात काढायची ? वारंवार लांबच्‍या आणि उशिराच्‍या तारखा घेऊन सरकारीपक्ष खटला लांबवत आहे. तरी न्‍यायाधिशांनी याची नोंद घ्‍यावी.’’ |