प्रदूषणाचे गांभीर्य केवळ सण-उत्‍सवांपुरतेच नको !
महाराष्‍ट्र राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘प्रदूषणमुक्‍त दिवाळी’ साजरी करण्‍याचे आवाहन केले होते. त्‍या अंतर्गत ‘पर्यावरणपूरक दिवाळी’ साजरी करण्‍याची शपथ मंत्रालयात विद्यार्थ्‍यांना दिली. यात ‘फटाके वाजवण्‍याचे टाळावे, एकदा वापर होणार्‍या प्‍लास्‍टिकचा उपयोग टाळावा, कापडी पिशव्‍यांचा वापर करण्‍यात यावा’, या सूचना होत्‍या. न्‍यायालयात दाद मागितल्‍यास किंवा प्रदूषणामुळे नोंद घेण्‍यासारखी हानी झाल्‍यास, तसेच पावसाळ्‍याआधी किंवा प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर आल्‍यावर प्‍लास्‍टिक बंदीची कार्यवाही केली जाते. इतर वेळी छोट्या शहरांमध्‍ये प्‍लास्‍टिकचा वापर चालूच असतो. ‘मायक्रॉन’चे नियम मोडून प्‍लास्‍टिकच्‍या पिशव्‍यांची विक्री कारवाईच्‍या वेळी तेवढ्यापुरती बंद होते.
१. प्‍लास्‍टिकमुळे होणारे दुष्‍परिणाम आणि उपाययोजनांच्‍या प्रभावी कार्यवाहीची आवश्‍यकता !
प्रदूषणाचा विषय कायदे आणि नियम यांपेक्षा लोकजागृतीचा विषय म्‍हणूनच महत्त्वाचा ठरतो, दुकानदाराने सामानासह प्‍लास्‍टिकची पिशवी न दिल्‍यास ग्राहक वादावाद करत असल्‍याचे चित्र सामान्‍यपणे सर्वत्र दिसते. प्रदूषणमुक्‍तीसाठी शालेय विद्यार्थ्‍यांना हातात फलक घेऊन प्रभातफेर्‍या निघतात; परंतु विद्यार्थ्‍यांपेक्षा त्‍यांच्‍या पालकांनाच प्रदूषणाचा जीवघेणा धोका समजावून देणे आवश्‍यक बनले आहे. चार्‍यातून प्‍लास्‍टिक पोटात गेल्‍याने दुभत्‍या जनावरांच्‍या मिळणार्‍या दुग्‍धोत्‍पादनावरही त्‍याचा अनिष्‍ट परिणाम होत असल्‍याचे सर्वेक्षणातून स्‍पष्‍ट झाले आहे. हे दुग्‍धोत्‍पादन आरोग्‍यासाठी कमालीचे हानीकारक ठरते. प्‍लास्‍टिकच्‍या कणांमुळे नापिकी होणे, हा आजचा प्रश्‍न नाही.
मुंबई, ठाणे, कल्‍याण, डोंबिवली, उल्‍हासनगर, पुणे आदी महापालिकांच्‍या कार्यक्षेत्रात पावसाळ्‍यात पाणी तुंबण्‍यासाठी नाल्‍यात अडकलेले प्‍लास्‍टिक महत्त्वाचे कारण आहे. मुंबई लगतच्‍या पालिका क्षेत्रात उद्योगक्षेत्रांतून असा प्‍लास्‍टिकचा कचरा, रसायने नदी, नाल्‍यात सोडण्‍याच्‍या बातम्‍या येतच असतात, त्‍यातून जैवविविधता धोक्‍यात येणे, जलचर, मासे मेल्‍यानंतर तेवढ्यापुरती कारवाई केली जाते. या अशा उद्योग व्‍यवसायांची नोंदणी रहित करणे, निर्बंध लादणे, कठोर आर्थिक दंड करणे आणि हानीभरपाई वसूल करणे आदी उपाययोजना टाळल्‍या जातात. प्‍लास्‍टिक लोकांच्‍या जगण्‍याचा भाग झाले आहे. कुठल्‍याही चहाच्‍या दुकानात प्‍लास्‍टिकच्‍या कपाऐवजी कागद, मातीचे कप वापरणे, लोकांनी कापडी पिशव्‍यांचा आग्रह धरणे हा जागरूकतेचा भाग आहे. या किरकोळ गोष्‍टीसाठी निर्बंध आणि कायद्याचा धाक दाखवण्‍याची आवश्‍यकता पडू नये.
२. दिवाळीच्‍या वेळी जागे होणारे प्रशासन एरव्‍ही मात्र ढिम्‍मच !
दिवाळीच्‍या आधी चिनी बनावटीच्‍या फटाक्‍यांचा विषय प्रतिवर्षी येतो. ‘केवळ दिवे प्रज्‍वलित करून दिवाळी साजरी करता येणार नाही का ?’, असे प्रश्‍नही उपस्‍थित होतात. फटाक्‍यांमुळे हवा आणि ध्‍वनी प्रदूषणाचाही विषय असतोच. अशा वेळीही विद्यार्थ्‍यांना फटाके न वाजवण्‍याची शपथ शाळांमधून दिली जाते आणि त्‍यांना फटाके विकत घेऊन देणार्‍या पालकांना जागरुकतेतून वगळले जाते. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी येथे हवेची गुणवत्ता ढासळल्‍याने आरोग्‍याचा प्रश्‍न गंभीर झालेला असतो. महापालिका, सरकारी यंत्रणा आणि प्रदूषण नियंत्रक संस्‍था ढिम्‍म असतात. त्‍यांना जागे करायला प्रतिवर्षी जागरूक नागरिकांना न्‍यायालयात जावे लागते. यंदा मात्र न्‍यायालयाने स्‍वतःहून हवेची गुणवत्ता ढासळल्‍याची नोंद घेऊन राज्‍यातील पालिकांना धारेवर धरले.
३. उल्‍हासनगर आणि मुंबई येथील हवेची ढासळत चालेली स्‍थिती !
उल्‍हासनगरमध्‍ये मुंबईहून अधिक हवेच्‍या प्रदूषणाची नोंद झाली. उल्‍हासनगरसारख्‍या शहरात चारही बाजूला भंगाराची दुकाने आहेत. या भंगार बाजारात प्रतिदिन भंगार जाळले जाते. त्‍यामुळे हवेत काजळी वाढते आणि हवेचा धुरळा होतो. याविषयी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने दाटीवाटीचे शहर असलेल्‍या उल्‍हासनगर पालिकेला खडे बोल सुनावले होते. नियोजनाचा संपूर्ण अभाव असलेल्‍या या शहरातून वहाणार्‍या नद्यांमध्‍ये रसायनांचे प्रमाण वाढत आहे. धूळ, पूर, प्‍लास्‍टिक आणि केरकचरा यांचा प्रश्‍न महापालिकांमध्‍ये गंभीर झालेला आहे. मुंबईच्‍या हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे.
राजधानी देहलीचा हवेचा निर्देशांक ४०१ ते ५०० यामध्‍ये आहे. मुंबईत आणि नवी मुंबईतील हवेची गुणवत्ताही ढासळल्‍याचे ७ नोव्‍हेंबर या दिवशी स्‍पष्‍ट झाले होते. यात हवेचा निर्देशांक अनुक्रमे १६७ आणि २२५ च्‍या आसपास पोचला होता. यात तज्ञांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार ‘एअर क्‍वालिटी इंडेक्‍स’ (हवा गुणवत्ता निर्देशांक) शून्‍य ते ५० च्‍यामध्‍ये असतो, तेव्‍हा तो ‘योग्‍य’ मानला जातो, तसेच ५१ आणि १०० मधील निर्देशांक ‘समाधानकारक’ असतो. १०१ आणि २०० मधील निर्देशांक ‘ठीक’ या सदरात येतो, तर २०१ आणि ३०० मधील निर्देशांक चिंताजनक असतो. याखेरीज ४०१ आणि ५०० मधील निर्देशांक पुष्‍कळच गंभीर स्‍थितीचा मानला जातो. यामुळे श्‍वसनाचे आजार उद़्‍भवतात.
४. शहरात वाढती वाहनांची संख्‍या चिंताजनक !
देहलीतील हवेची गुणवत्ता खालावल्‍यानंतर कृत्रिम पावसाचा उपाय सुचवला गेला होता. नवी मुंबई, ठाण्‍यात हे काम निसर्गानेच करून दिले. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ढासळल्‍यानंतर हा उपाय मुंबईतही करण्‍याचा विचार पालिकेने केला होता. मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्‍या शहरात वाहनांची वाढती संख्‍या हा चिंतेचा विषय झाला आहे. घरागणिक दुचाकी आणि चारचाकी वाहने आहेत. शहरात प्रवेश करणार्‍या गाड्यांमुळे धूळ पसरत असल्‍याचा दावा झाल्‍याने शहरांच्‍या प्रवेशद्वारावर ‘वॉटर जेट स्‍प्रे मशीन’ (पाणी फवारणारे यंत्र) बसवून गाड्यांची चाके धुण्‍याचा प्रयोग पालिका करणार असल्‍याची चर्चा होती. याखेरीज हवेची गुणवत्ता न सुधारल्‍यास अवजड वाहनांना बंदी, धूर सोडणार्‍या वाहनांवर कारवाई, सम-विषम पद्धतीने वाहनांना रस्‍त्‍यावर आणण्‍याची अनुमती यांसारखे उपाय विचाराधीन होते.
५. विविध प्रकारे सातत्‍याने होणारे प्रदूषण रोखण्‍यासाठी कठोर कारवाई हवी !
राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शालेय विद्यार्थ्‍यांना ‘फटाकेमुक्‍त दिवाळी’ साजरी करण्‍याचे आवाहन केले; पण विद्यार्थ्‍यांसह त्‍यांच्‍या पालकांनाही केवळ प्रदूषणमुक्‍त सण-उत्‍सवांपेक्षा ‘कायमची प्रदूषणातून मुक्‍ती’ मिळवण्‍यासाठी मुलांमध्‍ये तशा प्रकारची जागरूकता निर्माण करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. प्रदूषणाची समस्‍या गंभीर स्‍वरूप धारण करत असतांना त्‍यातून मुक्‍ततेसाठी केवळ सण-उत्‍सवांच्‍या वेळीच त्‍यावर उपाय करून चालणार नाही. स्‍वतः नागरिकांनी या प्रदूषणमुक्‍तीच्‍या कार्यक्रमाचा भाग व्‍हायला हवे. पर्यावरणपूरक वस्‍तूंचा वापर आणि प्‍लास्‍टिकमुळे होणारी हानी यांची योग्‍य अन् पुरेशी समज नागरिकांमध्‍ये यायला हवी. यातूनच प्रदूषणाचा हा प्रश्‍न सोडवता येईल. दुसरीकडे अवैध बांधकामे, प्रदूषण करणारी वाहने, हवेतील धूलिकणांची कारणे, ‘डंपिंग ग्राऊंड’चे (कचरा टाकण्‍यात येणारी जागा) प्रश्‍न, कचर्‍याची समस्‍या, उद्योगांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण, रसायनांमुळे जल आणि नैसर्गिक खतांचा होणारा विनाश रोखण्‍यासाठी कठोर कारवाईची आवश्‍यकता आहे.
६. राजकारणाच्‍या पलीकडे प्रदूषणाच्‍या गंभीर समस्‍येवर उपाय शोधणे महत्त्वाचे !
राजकीय हितसंबंध न जोपासता आणि लालफितीतील पळवाटा न शोधता या प्रदूषण नियंत्रणासाठीचे कायदे राबवायला हवेत. अन्‍यथा येत्‍या काळात प्रत्‍येकाच्‍या पाठीवर प्राणवायूचा एक सिलिंडर आणि चेहर्‍यावर मास्‍क लावणे, हा जगण्‍याचा भाग होईल. निसर्ग कोणतीही गोष्‍ट स्‍वतःकडे ठेवत नाही. नदी-नाले, समुद्रात सोडले जाणारे दूषित पाणी, प्‍लास्‍टिक पुन्‍हा मोठे संकट बनून भूमीवर रहाणार्‍यांसमोर येते. ‘ग्‍लोबल वार्मिंग’चा (जागतिक तापमानवाढ) प्रश्‍न हा पुष्‍कळ पुढचा आहे. निदान महापालिका, सरकारी यंत्रणा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, पर्यावरण विभाग, नगररचना, वाहतूक विभाग, वनसंवर्धन अशा सर्वच सरकारी यंत्रणांनी एकत्र येऊन ठोस ध्‍येयधोरणे ठरवून राजकारणाच्‍या पलीकडे या गंभीर समस्‍येवर उपाय शोधायला हवा. निश्‍चित कालावधीसाठी धोरण ठरवून त्‍याची कार्यवाही करावी, अन्‍यथा या पुढील स्‍थिती गंभीर असेल.
(साभार : ‘हिंदुस्‍थान पोस्‍ट, मराठी’, १४.११.२०२३)