उत्तरप्रदेशातील हलाल प्रमाणपत्रावरील बंदीच्या विरोधात इस्लामी संस्था न्यायालयात जाणार !

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घातल्यानंतर ‘जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ने न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियाज अहमद यांनी सांगितले की, हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घालणे अयोग्य आहे. अशी उत्पादने वैयक्तिक आणि उत्पादन बनवणारे यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहेत. सरकारने केवळ एवढेच पहावे की, ही उत्पादने ग्राहकांच्या संदर्भात योग्य आहेत का ? हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया भारताच्या निर्यातीच्या उद्देशाने, तसेच देशांतर्गत वितरणाच्या उद्देशाने उत्पादकांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (कोणत्याही भारतीय उत्पादकाला याची आवश्यकता असल्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, हे आता सरकारनेच रोखठोकपणे सांगितले पाहिजे. अन्यथा हे लोक त्यांच्या कथित धार्मिक मागण्या मान्य करायला लावण्यासाठी व्यवस्था उलथवण्यास भाग पाडतील, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)

हलाल प्रमाणित उत्पादनांची जागतिक मागणी मोठी आहे आणि भारतीय आस्थापनांनी असे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. याची कल्पना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयालाही आहे. (असे आहे, तर केवळ निर्यात करण्यासाठीच हलाल प्रमाणीकरण केले पाहिजे. भारतियांमध्ये अशा प्रमाणीकरणाची कोणतीच मागणी नाही. अशी मागणी करण्यात आली, तर त्यासही प्रखर विरोध झाला पाहिजे. यासह उत्तरप्रदेश शासनाने हलाल प्रमाणीकरणावर केवळ राज्यात बंदी घातली आहे. त्याच्या निर्यातीवर सध्यातरी शासनाने आक्षेप घेतलेला नाही. – संपादक) ग्राहक हलाल उत्पादनांचा वापर करतात आणि त्यांनी तो केला पाहिजे. यामुळे देशाला आर्थिक लाभ होत आहे.