मंदिरांचे सरकारीकरण नकोच !
संपादकीय
आसाममधील जगप्रसिद्ध कामाख्‍या मंदिराच्‍या संदर्भात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘या मंदिराची व्‍यवस्‍था सरकारकडून न पहाता पुजारीच पहातील’, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यापूर्वी उच्‍च न्‍यायालयाने ‘या मंदिरात अर्पण आलेला पैसा जिल्‍हा उपायुक्‍तांकडे जमा करून त्‍यातून मंदिराची संपूर्ण देखभाल-दुरुस्‍ती आणि व्‍यवस्‍थापन यांसाठी वापरला जाईल’, असा आदेश दिला होता. यापूर्वी मंदिराची संपूर्ण व्‍यवस्‍था स्‍थानिक पुजारी असलेला डोलोई समाज पहात होता. त्‍यांच्‍याकडून सर्वोच्‍च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट करण्‍यात आलेल्‍या याचिकेवरील निकालात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने उच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय रहित केला.
भारतात सध्‍याच्‍या घडीला ४ लाखांहून अधिक मंदिरे सरकारच्‍या नियंत्रणात आहेत; मात्र याच्‍या उलट एकही मशीद अथवा चर्च यांवर शासनाचे नियंत्रण नाही, तर त्‍यांच्‍या संस्‍थाच ते चालवतात. सरकारी नियंत्रणात भारतातील प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर, तमिळनाडू येथील सहस्रो मंदिरे, शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर, पश्‍चिम महाराष्‍ट्रातील श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर, श्री भवानीदेवी मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर अशी साडेतीन सहस्रांहून अधिक मंदिरे आहेत. या मंदिरांत हिंदु भाविक अर्पण करत असलेले कोट्यवधी रुपयांचे अर्पण सरकार विविध विकासकामे आणि अल्‍पसंख्‍यांक यांच्‍यासाठी व्‍यय करते.
सरकारीकरण झालेल्‍या या मंदिरांतील रोख रकमेसह सोने-नाणे, अलंकार यांमध्‍ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्‍टाचार झालेला आहे. मंदिरातील सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी यांनी कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला आहे. याउलट एवढे पैसे अर्पण करूनही मंदिरात भक्‍तांसाठी सुविधा देणे, मंदिर परिसराचा विकास करणे, मंदिरात हिंदूंना धर्मशिक्षण मिळण्‍यासाठी व्‍यवस्‍था करणे, स्‍थानिक मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे इत्‍यादी सामान्‍य गोष्‍टीही झालेल्‍या नाहीत. उलट भक्‍तांवर मंदिरात प्रवेशासाठी शुल्‍क आकारणे, धार्मिक विधींचे शुल्‍क वाढवणे, देवाच्‍या पूजाविधीमध्‍ये हस्‍तक्षेप करून त्‍यात मनाप्रमाणे पालट करणे, चांगले पुजारी आणि सेवेकरी यांच्‍याऐवजी सरकारी चाकरांप्रमाणे व्‍यक्‍ती नेमणे, असे अपप्रकार होत आहेत. तिरुपति मंदिरात तर ख्रिस्‍ती धर्मियांची सेवेसाठी नियुक्‍ती केली जात आहे. असे केल्‍यास मंदिरांचे पावित्र्य कधी राखले जाईल का ?
दैवी परंपरेने चालत आलेली आणि हिंदूंना ऊर्जास्रोत पुरवू शकणारी व्‍यवस्‍थाच मंदिर सरकारीकरणामुळे नष्‍ट होण्‍याच्‍या स्‍थितीत आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण करून त्‍यांची स्‍थिती सरकारी कार्यालयांप्रमाणे करण्‍यात येऊन मोठा धर्मद्रोह सरकारी विश्‍वस्‍तांकडून होत आहे. यास्‍तव सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या या निकालाचा लाभ देशभरातील सरकारीकरण झालेल्‍या हिंदु मंदिरांनी उठवून ती भक्‍तांच्‍या हाती पुन्‍हा येण्‍यासाठी कंबर कसण्‍याची धर्मसेवा करायला हवी हे निश्‍चित !