प्रशासनाच्‍या लालफितीच्‍या कारभाराविषयी ८५ वर्षीय पित्‍याला दिलासा देणारा उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा !
१. स्‍वत:च्‍या मुलांकडून स्‍वकष्‍टार्जित भूमी आणि घर मिळावे, यासाठी ८५ वर्षाच्‍या पित्‍याची उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयात याचिका
‘उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एक सदस्‍यांच्‍या पिठासमोर एक याचिका प्रविष्‍ट झाली. त्‍यात आपल्‍या मुलांकडून स्‍वकष्‍टार्जित भूमी आणि घर मिळावे, यासाठी ८५ वर्षाच्‍या पित्‍याने ६.१०.२०२२ आणि १०.१०.२०२२ असे दोन अर्ज उपजिल्‍हाधिकारी, हंडीया, जिल्‍हा प्रयागराज यांच्‍याकडे केले होते. यासंदर्भात त्‍यांनी उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणामध्‍ये उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाने सर्वप्रथम ‘मेंटेनन्‍स अँड वेलफेअर ऑफ पॅरेन्‍ट्‍स अँड सिनिअर सिटीझन अ‍ॅक्‍ट २०००’, या कायद्याचा विचार केला. हा कायदा संसदेने वर्ष २००७ मध्‍ये पारित केला आहे. या कायद्यानुसार वृद्ध व्‍यक्‍तींना त्‍यांच्‍या मुलांकडून चरितार्थ चालवण्‍यासाठी आवश्‍यक रक्‍कम मिळण्‍याचे प्रावधान (तरतूद) आहे, तसेच अशा वयोवृद्ध पालकांच्‍या स्‍थावर आणि जंगम मालमत्तेचा ताबा अनधिकृतपणे मुले, सुना किंवा मुली यांनी घेतला असेल, तर तो मिळावा, असे आदेश देण्‍याचे अधिकार जिल्‍हाधिकार्‍यांना आहेत. त्‍यानंतर प्रांतीय आयुक्‍तांकडे अपील होते आणि नंतर रिट याचिका प्रविष्‍ट करता येते. या ठिकाणी जिल्‍हाधिकार्‍यांना ‘ट्रिब्‍युनल’ संबोधण्‍यात आले आहे आणि त्‍यांना अधिकार दिलेले आहेत. कितीही कायदे करा, प्रशासनातील लालफितीचा अनुभव प्रत्‍येकाला येतो. ‘सरकारी काम आणि ६ मास थांब’, ही उक्‍ती येथेही लागू होते.
या प्रकरणातील ८५ वर्षीय याचिकाकर्त्‍यांनी खरेदी केलेली भूमी आणि घर परत मिळवायचा अर्ज अनेक मास पडून होता. त्‍यावर आदेश झाला नाही; म्‍हणून ते उत्तरप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयात गेले. तेव्‍हा उच्‍च न्‍यायालयाने या अर्जाचा निवाडा ६ मासांच्‍या आत करावा, असा आदेश जिल्‍हाधिकार्‍यांना दिला. येथे उच्‍च न्‍यायालय असे म्‍हणते, ‘ही श्रावण बाळाची भूमी आहे. येथे श्रावण बाळाने त्‍याच्‍या अंध वृद्ध आई-वडिलांसाठी त्‍याग केला होता. त्‍यातून एका मुलाने त्‍याच्‍या पालकांशी कसे वागावे, हे दर्शवतो.’ हा संदर्भ दिल्‍यानंतर उच्‍च न्‍यायालयाने याचिका निकाली काढली.
२. प्रशासनाच्‍या लालफितीच्‍या कारभाराचा वयोवृद्धांना त्रास
वर्ष २००७ मध्‍ये वयोवृद्ध पालकांना दिलासा देणारा कायदा बनतो; पण त्‍या कायद्यातील नियम लालफितीमध्‍ये अडकून पडतात. प्रशासनाला जागे करण्‍यासाठी लोकांना उच्‍च न्‍यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात, हे दुर्दैव आहे. हा कायदा झाल्‍यानंतर सर्वप्रथम सिलूवई आणि अरुलामल्ल या दोन नागरिकांनी वर्ष २०११ मध्‍ये अशाच एका प्रकरणी याचिका प्रविष्‍ट केली होती. सरकारने केलेल्‍या या कायद्याचे पालन किमान प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे. प्रत्‍येक गोष्‍ट कार्यवाहीत येण्‍यासाठी न्‍यायालयात येऊन दाद मागावी लागत असेल, तर प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती पोसायचा कशाला ?’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२१.१०.२०२३)