राजकीय पक्षांच्‍या निधीविषयी पारदर्शकता का नको ?
काय आहे ‘इलेक्‍टोरल बाँड व्‍यवस्‍था’ ?राजकीय पक्ष निधी उभारण्‍यासाठी जनतेला या व्‍यवस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून आवाहन करू शकतात की, तिने राजकीय पक्षांना निधी द्यावा. हे ‘बाँड्‍स’ १ सहस्र रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत विकत घेता येतात. ‘स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया’च्‍या काही शाखांमध्‍येच ही व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. हा निधी कुणाकडून आला आहे ? हे राजकीय पक्षांपासूनही गोपनीय ठेवले जाते. वर्ष २०१८ मध्‍ये भाजप सरकारने कायदा करून ही व्‍यवस्‍था आणली होती. |
‘इलेक्‍टोरल बाँड’मध्‍ये (भांडवलदार, व्‍यापारी, अनिवासी भारतीय (एन्.आर्.आय्.) आणि इतर यांच्‍याकडून मिळणार्‍या निधीमध्‍ये) गोपनीयता पाळली जावी, असे राजकीय पक्ष आणि त्‍यांना देणगी देणार्‍यांना वाटते; पण राजकीय पक्षांच्‍या निधीवर नियंत्रण नसेल, तर लोकशाही हा शासन प्रकार ‘भ्रष्‍ट लोकशाही’ या घातक प्रकाराकडे वळू शकतो. हा धोका टाळण्‍यासाठी ‘इलेक्‍टोरल बाँड’विषयी किंवा एकूणच राजकीय पक्षांचा निधी, त्‍याचे स्रोत आणि वापर यांविषयी पारदर्शकता असणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. याउलट याविषयी गोपनीयतेचा आग्रह धरणे, म्‍हणजे अप्रत्‍यक्षपणे या पारदर्शकतेला आणि पर्यायाने निवडणूक सुधारणांना छेद देण्‍यासारखे आहे.
१. ‘राजकीय पक्षांच्‍या निधीचे नियमन’, हे जागतिक लोकशाही व्‍यवस्‍थेपुढचे एक मोठे आव्‍हान !
राजकीय संस्‍था आणि लोक यांच्‍यामध्‍ये मध्‍यस्‍थाची भूमिका राजकीय पक्ष पार पडतात. ‘व्‍यक्‍तीच्‍या जन्‍मापासून मृत्‍यूपर्यंत विविध कामे राजकीय पक्षांनी करावीत’, अशी लोकांची अपेक्षा असते. याला लोकसेवा किंवा जनसेवा म्‍हटले जाते; परंतु या लोकसेवेसाठी पैशांची आवश्‍यकता असते, ही पहिली बाजू; तर दुसरी बाजू, म्‍हणजे लोकशाहीमध्‍ये राजकीय पक्ष सत्तेसाठी स्‍पर्धा करत असतात. अशा स्‍पर्धेतूनच ते सत्तेच्‍या सिंहासनावरचा स्‍वतःचा दावा कायम ठेवण्‍याचा प्रयत्न करतात, म्‍हणजेच सत्तेची स्‍पर्धा, सत्तेवरील नियंत्रण आणि सत्तेचा विस्‍तार यांसाठी राजकीय पक्षांना आर्थिक संसाधनांची आवश्‍यकता असते. त्‍यामुळे अशी आर्थिक संसाधने मिळवण्‍यासाठी हे पक्ष सतत प्रयत्नशील असतात. ही लोकशाहीतील दुसरी बाजू जगभर सर्वत्र चिंता आणि चिंतन यांचा विषय झाला आहे. ‘राजकीय पक्षांच्‍या निधीचे नियमन करणे’, हे जागतिक लोकशाही व्‍यवस्‍थेपुढचे एक मोठे आव्‍हान बनले आहे. भारतात १९५० च्‍या दशकापासून आजपर्यंत या विषयावर चर्चा होत आली आहे. राजकीय पक्ष वेगवेगळ्‍या मार्गांनी निधी मिळवतात; परंतु तो मिळवण्‍याचे कायदेशीर आणि योग्‍य मार्ग कोणते ? हा प्रत्‍येक वेळी चर्चेत आलेला कळीचा प्रश्‍न आहे, तसेच ‘राजकीय पक्षांना निधी देतांना त्‍यामध्‍ये पारदर्शकता असावी’, हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दाही सतत चर्चेत राहिला आहे. तिसरा महत्त्वाचे, म्‍हणजे राजकीय पक्षांना निधी देतांना कोणते प्रारूप वापरावे ? या संदर्भातील चर्चा भारतात आणि जगभरात सर्वत्र होत असते. भारतात या गोष्‍टींवरील चर्चेला ‘निवडणूक सुधारणा’, असे म्‍हटले गेले आहे.
२. राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज यांच्‍यातील संघर्ष
आपल्‍या देशातील ‘इलेक्‍टोरल बाँड’च्‍या वैधतेसंदर्भात प्रविष्‍ट झालेल्‍या याचिकांवर अलीकडेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सुनावणी घेतली. देशातील राजकीय पक्ष, ‘इलेक्‍टोरल बाँड’ देणारे आणि याचिकाकर्ते यांचे निवडणूक निधीविषयी वेगवेगळे तर्क आहेत. ‘इलेक्‍टोरल बाँड’मध्‍ये गोपनीयता पाळली जावी’, असे राजकीय पक्ष आणि ‘इलेक्‍टोरल बाँड’ देणार्‍यांचे मत आहे. ‘असे दान देणार्‍यांवर सत्तांतरानंतर कारवाई होऊ शकते’, हा एक तर्क न्‍यायालयाने राजकीय पक्ष आणि दान देणार्‍यांच्‍या बाजूने मांडला आहे. याचिकाकर्ते हे नागरी समाजाचे घटक आहेत. त्‍यामुळे नागरी समाज आणि राजकीय पक्ष यांच्‍यामध्‍ये एक प्रकारचा वाद चालू झाला आहे. राजकीय पक्षांची भूमिका नागरी समाजाला मान्‍य नाही. नागरी समाजाला राजकारणाची संकल्‍पना अतीव्‍याप्‍तीची वाटते. ‘राजकीय पक्ष आणि राजकारण यांची व्‍याप्‍ती न्‍यून केली पाहिजे’, असे त्‍यांचे मत आहे. ही व्‍याप्‍ती न्‍यून करण्‍याचा मार्ग, म्‍हणजे त्‍यांच्‍यावर नियंत्रण ठेवणे. यासाठी याचिकाकर्ते ‘पक्षांना दिल्‍या जाणार्‍या निधीवर नियंत्रण यावे’, अशी भूमिका घेत आहेत. त्‍यांचे काही तर्क आहेत.
३. राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीविषयीचे तर्क आणि युक्‍तीवाद
या दोन्‍ही बाजूंचे तर्क आणि युक्‍तीवाद यांतून राजकीयदृष्‍ट्या ५ सूत्रे पुढे आली आहेत.
३ अ. खुल्‍या आणि मुक्‍त राजकीय स्‍पर्धेला वाव न मिळणे : लोकशाहीमध्‍ये खुली आणि मुक्‍त राजकीय स्‍पर्धा असते, हा मुद्दा अमान्‍य केला गेला आहे; कारण कोणत्‍या पक्षाला कुणी आणि किती ‘इलेक्‍टोरल बाँड’ दिले ? याविषयीची माहिती नसणे, म्‍हणजे खुल्‍या अन् मुक्‍त राजकीय स्‍पर्धेला वाव नसणे. उदाहरणार्थ एका आकडेवारीनुसार निवडणूक रोख्‍यांतून भाजपला ५ सहस्र २७१ कोटी रुपये निधी मिळाला. वर्ष २०२३ मध्‍ये ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांहून अधिक निवडणूक रोखे खरेदी केले. काँग्रेसला गेल्‍या ५ वर्षांत ९५२ कोटी रुपये निधी निवडणूक रोख्‍यांतून मिळाला, म्‍हणजेच २ पक्षांची आर्थिक स्‍पर्धा विषम प्रकारची होती. त्‍यामुळे ‘त्‍या दोन्‍ही पक्षांची राजकीय स्‍पर्धाही खुली आणि मुक्‍त राजकीय वातावरणात पार पडली नाही’, असा एक निष्‍कर्ष काढण्‍यासाठी आकडेवारी उपलब्‍ध झाली आहे; परंतु ही पारदर्शकता नसेल, तर खुली आणि मुक्‍त राजकीय स्‍पर्धा का झाली नाही ? याविषयीचा युक्‍तीवाद करता येणार नाही.
३ आ. राजकीय पक्षांमध्‍ये वैर वाढण्‍याची शक्‍यता : राजकीय पक्ष लोकशाहीमध्‍ये स्‍पर्धा करतात. ही स्‍पर्धा परस्‍परांमधील वैराची नसते. लोकशाहीमधील राजकीय स्‍पर्धा लोकांचे हितसंबंध आणि लोकसंमती यांची असते; परंतु हा मुद्दाच अमान्‍य केला जात आहे. पक्षांमध्‍ये राजकीय स्‍पर्धा केवळ आर्थिक संसाधनांची दिसते. त्‍यामुळे या स्‍पर्धेत वैराला जागा मिळते.
३ इ. निधीचा वैयक्‍तिक कारणांसाठी वापर होण्‍याची शक्‍यता : राजकीय पक्षांच्‍या कार्यासाठी पैसा वापरणे आणि त्‍यांच्‍या कामाच्‍या व्‍यतिरिक्‍तच्‍या (म्‍हणजे खासगी) कामासाठी पैसा वापरण्‍यासाठी सोयीची फट (जागा) सिद्ध होते. अशी फट उपलब्‍ध करून देण्‍यासाठी ‘इलेक्‍टोरल बाँड’वर नियंत्रण घालण्‍याला विरोध केला जात आहे, असेही सूत्र युक्‍तीवादातून पुढे येते.
३ ई. निवडणुकीत होणारा अपव्‍यय टाळण्‍यासाठी निधीवर नियंत्रण हवे ! : राजकीय पक्षांकडे येणार्‍या निधीवर नियंत्रण घातले नाही, तर भ्रष्‍टाचार वाढेल. भ्रष्‍टाचार हा निवडणुकीच्‍या संदर्भात सातत्‍याने पुढे येत राहिलेला मुद्दा आहे. भारतीय निवडणुकांमध्‍ये पैशाचे महत्त्व अधिक आहे. निवडणूक प्रचार हे एक नवीन जग आहे. या जगात उमेदवार संपत्तीचे प्रदर्शन करतो. रोख रकमेपासून ते अनेक प्रकारच्‍या वस्‍तू आणि मद्य यांच्‍या वाटपातून, मोठमोठ्या रॅलींमधून अधिकची उधळपट्टी होत असते. त्‍यामुळे ‘निवडणुकीच्‍या क्षेत्रात सुधारणा होण्‍यासाठी ‘इलेक्‍टोरल बाँड’वर नियंत्रण ठेवावे’, असे नागरी समाजाचे मत आहे.
३ उ. ‘इलेक्‍टोरल बाँड’च्‍या गोपनीयतेला विरोध होण्‍यामागील कारण : यामुळेच ‘इलेक्‍टोरल बाँड’च्‍या गोपनीयतेला विरोध होत आहे. नागरी समाजाचा युक्‍तीवाद हा लोकशाहीतील राजकीय प्रक्रिया आणि राजकीय सिद्धांत यांविषयीचा आहे. लोकशाहीमध्‍ये पैसे आवश्‍यकतेपुरते वापरावेत; परंतु लोकांनी त्‍यांचे मत स्‍वतः सिद्ध करावे; कारण ते सर्वार्थाने त्‍यांचे असते. त्‍यामुळे ‘लोकमताला राजकीय पक्षांनी पैशाच्‍या माध्‍यमातून आकार देऊ नये आणि जर तसा आकार दिला गेला, तर लोकशाही प्रक्रिया अन् लोकशाहीचा सिद्धांत संपुष्‍टात येतो’, असा दुसरा युक्‍तीवाद नागरी समाजाकडून करण्‍यात येत आहे. भारतातील राजकीय पक्ष हे पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रिया कमीत कमी राबवतात; कारण पक्षाचे धोरणात्‍मक निर्णय, हे पक्षातील उच्‍चभ्रू वर्गाकडून नियमितपणे घेतले जात असतात. सर्वांत महत्त्वाचे, म्‍हणजे पक्षामध्‍ये अंतर्गत लोकशाही प्रक्रिया राबवली जात नसेल, तर पक्षाची तिकिटे उच्‍चभ्रू वर्गाकडून वाटली जातात. कधी कधी निवडणुकीची तिकिटे विकलीही जातात.
४. ‘इलेक्‍टोरल बाँड’च्‍या गोपनीयतेचा आग्रह म्‍हणजे पारदर्शकतेला छेद देण्‍यासारखेच !
थोडक्‍यात राजकीय पक्षांच्‍या निधीवर नियंत्रण नसेल, तर लोकशाही हा शासन प्रकार ‘भ्रष्‍ट लोकशाही’ या घातक प्रकाराकडे वळू शकतो. हा धोका टाळण्‍यासाठी ‘इलेक्‍टोरल बाँड’ किंवा एकूणच राजकीय पक्षांचा निधी, त्‍याचे स्रोत आणि वापर यांविषयी पारदर्शकता असणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. याउलट त्‍याविषयी गोपनीयतेचा आग्रह धरणे, म्‍हणजे अप्रत्‍यक्षपणे या पारदर्शकतेला आणि पर्यायाने निवडणूक सुधारणांना छेद देण्‍यासारखे आहे.
५. निवडणूक सुधारणांच्‍या दृष्‍टीने महत्त्व
लोकशाही भ्रष्‍ट होऊ नये; म्‍हणून जागतिक पातळीवर निवडणूक निधीवर नियंत्रणे घालणारी प्रारूपे सुचवली गेली आहेत.
अ. यांपैकी पहिले प्रारूप, म्‍हणजे राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने निधी उपलब्‍ध करून द्यावा.
आ. दुसरे प्रारूप, म्‍हणजे सरकारने मतदानाच्‍या प्रमाणात राजकीय पक्षांना निधीचे वाटप करावे.
इ. तिसरे प्रारूप, म्‍हणजे भांडवलदारांनी दिलेला निधी पारदर्शक असावा आणि त्‍याचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जावे.
ही प्रारूपे भारतातही नागरी समाजाने मांडली आहेत आणि याविषयी अभ्‍यासही झालेला आहे. विशेषत: के. सी. सुरी, योगेंद्र यादव यांनी या प्रारूपांची चर्चा केली आहे. भारतात या प्रक्रियेकडे निवडणूक सुधारणांच्‍या दृष्‍ीटकोनातून पाहिले जात आहे.’
– डॉ. प्रकाश पवार
(साभार : दैनिक ‘दिव्‍य मराठी’चे संकेतस्‍थळ)