राज्‍यातील स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांचा कारभार प्रशासकांच्‍या हाती !
समस्‍या सोडवण्‍यासाठी नागरिकांची कुचंबणा !
राज्‍यात सध्‍या २९ पैकी २७ महापालिकांचा कारभार हा प्रशासक बघत असून डिसेंबरमध्‍ये धुळे आणि अहिल्‍यानगर यांचाही कालावधी संपणार आहे. जानेवारी २०२४ पासून राज्‍यातील २९ पैकी २९ महापालिकांमध्‍ये प्रशासकच कारभार पहाणार आहेत. स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये नगरसेवक हे नागरिकांचे प्रतिनिधीत्‍व करतात; मात्र नगरसेवकच नसल्‍याने नागरिकांनी त्‍यांचे प्रश्‍न आता मांडायचे कुणाकडे ? आणि ते सोडवायचे कसे ? हा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अनेक प्रभागांमध्‍ये स्‍वच्‍छता, भटकी कुत्री, पाणी, जन्‍म-मृत्‍यूचे दाखले यांसह दैनंदिन समस्‍या आता सोडवण्‍यासाठी किंवा वाचा फोडण्‍यासाठी, आंदोलन करण्‍यासाठी कुणीच नसल्‍याने नागरिक हतबल आहेत !
संकलक : श्री. अजय केळकर, कोल्‍हापूर
दोन वर्षांपासून निवडणुका नाहीत !
राज्‍यातील जिल्‍हा परिषद आणि नगर पंचायतींची स्‍थितीही यापेक्षा फारशी वेगळी नसून २६ पैकी २४ जिल्‍हा परिषदांमध्‍ये सध्‍या प्रशासक आहेत. ३८५ पैकी २५७ नगरपालिका आणि ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्‍यांचा कार्यकाळ संपल्‍यामुळे तेथील कार्यभार प्रशासक पहात आहेत. ‘ओबीसी’ आरक्षणासह निवडणुका घ्‍याव्‍यात कि नाही ? याविषयीची याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात प्रलंबित आहेत. याचिकांवर अंतिम निकाल आल्‍याविना निवडणूक आयोग निवडणुका घोषित करू शकत नाही. त्‍यामुळे जवळपास गेल्‍या २ वर्षांपासून राज्‍यात कुठेच निवडणुका झालेल्‍या नाहीत !
प्रशासनाचा जनतेशी संवाद नाही !
लोकशाहीत नगरसेवक हाच प्रशासन आणि नागरिक यांच्‍यामधील समन्‍वय साधणारे माध्‍यम असतो. नगरसेवक नागरिकांच्‍या अडचणी प्रशासनापर्यंत पोचवतात, तसेच प्रशासकीय योजना नागरिकांपर्यंत पोचवण्‍याचे काम करतात. सध्‍या स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमध्‍ये नगरसेवकच नसल्‍याने प्रशासन आणि नागरिक यांच्‍यात संवादच होत नाही. त्‍यामुळे अनेक महापालिकांमध्‍ये प्रशासनाचा एककलमी, एकतर्फी कारभार चालू आहे किंवा ‘प्रशासन सांगते तीच पूर्व दिशा’, अशी स्‍थिती आहे. एखाद्या भागात कचरा उचलला नाही, दोन दिवस पाणी आले नाही, तर नगरसेवक संबंधित स्‍वच्‍छता निरीक्षकास, अधिकार्‍याला जाब विचारत असत, धारेवर धरत असत आणि त्‍यामुळे प्रश्‍न सुटण्‍यास साहाय्‍यही होत असे. आता नेतृत्‍वच नसल्‍याने विविध प्रश्‍नांसाठी नागरिकांनाच आंदोलन करावे लागते आणि त्‍याची नोंद प्रशासन घेतेच असे नाही ! त्‍यामुळे अनेक प्रश्‍नही असून ते तसेच रहातात.
लोकांमधून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांचा कारभार चालवतात. लोकांच्‍या प्रश्‍नांची जाण त्‍यांना असते म्‍हणून लोकांमधून निवड होण्‍याचे प्रावधान आहे, हीच लोकशाहीची रचना आहे. निवडून आलेल्‍या लोकप्रतिनिधींचा म्‍हणजे नगरसेवकांचा प्रशासकीय कारभारावर काही प्रमाणात अंकुश असे, घरपट्टीवाढ-पाणीवाढ किंवा प्रशासनाने सुचवलेल्‍या अनेक करवाढी नररसेवकांनी स्‍थायी समिती, तसेच महासभेत विरोध करून लोकहितासाठी प्रशासनास मागे घेण्‍यास भाग पाडल्‍या आहेत. आता अशी कोणतीही अन्‍यायी करवाढ झाल्‍यास त्‍याला विरोध करणारा कुणीच नसल्‍याने नागरिकांना तो निमूट सहन करण्‍याच्‍या पलीकडे काहीच हातात नसते ! प्रशासनाचा कारभार सध्‍या ‘हम करेसो कायदा’, असा चालू आहे.
विकासकामे रखडली !
प्रशासनाचा भर हा बहुतांश करून नियमितची ठरलेली कामे उरकणे यावरच असतो. नियमित कामांखेरीच शहराचा जो सर्वांगिण विकास होणे अपेक्षित आहे, तो होत नाही. नवीन उद्याने, नवीन प्रकल्‍प, उड्डाणपूल यांसह कोणत्‍याच नावीन्‍यपूर्ण गोष्‍टी प्रशासकडून होत नाहीत. यामुळे अनेक मोठ्या शहरांमधील विकासकामे ठप्‍प आहेत. प्रत्‍येक शहराचा अर्थसंकल्‍प सिद्ध होत असतांना प्रशासनाने अर्थसंकल्‍प सिद्ध केल्‍यावर नगरसेवक त्‍यात आवश्‍यकतेनुसार स्‍थानिक पालट सुचवत, तसेच नवीन संकल्‍पनाही सांगत. आता असे सांगणारी, सुचवणारी व्‍यवस्‍थाच नसल्‍याने प्रशासन जो अर्थसंकल्‍प करेल, तोच अंतिम असतो आणि तोच नागरिकांच्‍या माथी मारला जातो.
कोट्यवधी रुपयांची बचत !
असे असले तरी काही प्रमाणात शासनाचे म्‍हणजेच पर्यायाने नागरिकांच्‍याच कररूपातील पैसेही वाचले आहे. नगरसेवकांचे मानधन, महापौर-उपमहापौर, स्‍थायी समिती सभापती, विविध समितीच्‍या सभापती यांच्‍या चारचाकी गाड्यांचा व्‍यय आणि त्‍यांच्‍यासाठी लागणार्‍या वाहनचालकांचा व्‍ययही वाचला आहे. प्रत्‍येक आठवड्यात होणार्‍या स्‍थायी समिती सभा, विविध समितींच्‍या सभा, महासभा यांचे भत्तेही वाचले आहेत. त्‍यामुळे एका बाजूला या सर्वांवर शासनाचा होणारे कोट्यवधी रुपयेही वाचले आहेत ! अर्थात् हा व्‍ययही एका अर्थाने नागरिकांच्‍या समस्‍या सोडवण्‍यासाठीच असतो !
शासनाने पुढाकार घेण्‍याची आवश्‍यकता !
पराभवाच्‍या भीतीने या निवडणुका, तसेच त्‍याविषयीच्‍या प्रक्रियेसाठी टाळाटाळ होत असल्‍याची चर्चाही नागरिकांमध्‍ये आहे. त्‍यामुळे सर्वोच्च न्‍यायालयातील याचिका लवकर निर्गत होण्‍यासाठी शासनानेही चांगले अधिवक्‍ता देऊन, तसेच निर्णय होण्‍यासाठी प्रयत्न करणे अत्‍यावश्‍यक आहे. फार काळ प्रशासकराज असणे, हे सुदृढ लोकशाहीच्‍याही हिताचे नाही. त्‍यामुळे निवडणुकांची अडचण सोडवण्‍याठी आता शासनालाच पुढाकार घेऊन, हा प्रश्‍न तडीस न्‍यावा लागेल आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा लागेल !