विनयभंग प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. रेल्वेस्थानकावर महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी आरोपीला शिक्षा !
‘मुंबईतील एका रेल्वेस्थानकावर एक महिला लोकल गाडीमधून उतरत होती. त्या वेळी आरोपी तिच्या जवळ आला आणि त्याने विनयभंग करण्याच्या हेतूने तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. महिलेने त्वरित आरडाओरडा केला आणि आरोपीला पकडून ठेवले. स्वाभाविकच थोड्या वेळात तेथे पोलीस आले. महिलेने त्यांना सर्व घटना कथन केली. त्यानंतर आरोपीच्या विरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
या प्रकरणात रेल्वे पोलिसांच्या न्यायालयात सुनावणी होऊन आरोपीला ६ मासांची सक्त मजुरी आणि १ सहस्र रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली. या शिक्षेच्या विरुद्ध आरोपीने सत्र न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान दिले; मात्र सत्र न्यायालयाने पुरावा आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याचे अपील असंमत केले.
२. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन असंमत
या दोन्ही निवाड्यांच्या विरुद्ध आरोपी मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. तेथे त्याने जामीन मिळावा, तसेच त्याला सुनावलेली शिक्षा स्थगित करावी, अशी विनंती केली. येथेही त्याला अपयश आले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन असंमत केला; कारण मुंबईत महिला मोठ्या प्रमाणात लोकलमधून प्रवास करतात. मुंबईत महिला सुरक्षित आहेत, असा त्यांचा दृढ विश्वास आहे. एखादी व्यक्ती जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करून एखाद्या महिलेचा विनयभंग करत असेल, तर अशा आरोपीला जामीन देण्याची आवश्यकता नाही. यासमवेतच जेव्हा २ न्यायालये आरोपीची शिक्षा कायम ठेवतात, तेव्हा त्याचे लाड करण्याची आवश्यकता नाही.
३. आरोपीला जामीन नाकारण्यामागील कारणे
आरोपीच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला होता की, या प्रकरणात केवळ पीडित महिला आणि १ पोलीस हवालदार यांची साक्ष झाली. रेल्वेस्थानकावर ‘सीसीटीव्ही’ छायाचित्रक होते. त्यांचे छायाचित्रण न्यायालयासमोर सादर केले नाही. त्यामुळे हा पुरावा ग्राह्य न धरता त्याला जामिनीवर सोडण्यात यावे. तेव्हा उच्च न्यायालय म्हणाले की, पीडिता तिच्या साक्षीवर ठाम आहे, तसेच या घटनेत उपस्थित असलेल्या पोलिसानेही महिलेेच्या साक्षीला दुजोरा दिला. केवळ ‘सीसीटीव्ही’चे छायाचित्रण सादर केले नाही; म्हणून प्रकरणातील गांभीर्य आणि पुरावे अल्प ठरत नाही. उच्च न्यायालय त्यांच्या निकालपत्रात असे म्हणते की, या प्रकरणात आरोपी निरपराध असल्याचे गृहीतक धरता येणार नाही; कारण त्याला एक नव्हे, तर २ न्यायालयांनी शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन असंमत करून हे प्रकरण नोव्हेंबरमध्ये अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
४. महिलांना दिलासा देणारे निकालपत्र !
खालच्या दोन्ही न्यायालयांनी आरोपीला न्यूनतम शिक्षा दिली, म्हणजे दया दाखवली. या सर्व प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अभिनंदनीय आणि स्वागतार्ह आहे. तसेच ज्या महिला रात्री-अपरात्री नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने एकट्या प्रवास करतात, त्यांचे धाडस वाढवणारे आणि दिलासा देणारे निकालपत्र आहे. त्यामुळे त्याचे सर्व स्तरावर स्वागत होणे आवश्यक आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२९.१०.२०२३)