हिंदूंवरील आक्रमणप्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. उत्तरप्रदेशातील हरदोई शहरात धर्मांधांचा हिंदूंवर आक्रमण करून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न
ऑगस्ट २०२२ मध्ये हिंदूंनी उत्तरप्रदेशातील हरदोई शहरात तिरंगा यात्रेचे आयोजन केले होते. ही यात्रा निघाल्यानंतर धर्मांधांचे पित्त खवळले नसते, तर आश्चर्य वाटले असते. तिरंगा यात्रेचा राग मनात धरून धर्मांध मुन्ना उपाख्य शहानवाज, मारूफ, जुबेर, आरिफ, शमशाद या गुंडांनी नर्हे या हिंदु मुलाच्या घरावर आक्रमण करून आई सिद्धेश्वरीदेवी आणि अल्पवयीन बहीण यांचा विनयभंग केला, तसेच धर्मांधांनी सिद्धेश्वरीदेवी आणि तिची मुलगी यांच्यावर गोळीबारही केला. सुदैवाने या दोघीही थोडक्यात वाचल्या. त्यानंतर धर्मांधांनी नर्हेच्या नावाने शिवीगाळ केली. त्यांनी त्याला जिवे मारून टाकण्याची धमकी दिली. यासह ‘भविष्यात त्याने तिरंगा यात्रा अथवा मुसलमानांना वाईट वाटेल, अशा प्रकारे वर्तन करू नये’, असा दम दिला. रात्री धर्मांध मुन्नासह १०० हून अधिक गुंडांनी नन्हेला गाठले आणि त्याला ठार मारण्यासाठी त्याच्यावर आक्रमण केले. त्यात रिझवान, सानियाज, रहेमत हेही गुंड सहभागी होते. धर्मांधांनी हिंदूंची घरे आणि दुकाने यांच्यावर दगडफेक केली. त्यांनी दहशत माजवून बाजारपेठ बंद पाडली. धर्मांध मुन्नाने त्याच्याकडील २ बंदुकांनी हिंदूंवर गोळीबार केला. हा प्रकार संध्याकाळी ७ वाजता चालू होऊन अनुमाने ४५ मिनिटे चालू होता.
२. दंगलखोर धर्मांधांवर विविध कलमांतर्गत गुन्ह्यांची नोंद
शेवटी नर्हे या मुलाची आई सिद्धेश्वरीदेवी आणि बहीण यांनी धर्मांधांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला. या वेळी पोलिसांनी ‘पॉक्सो’ कायद्याचाही आधार घेतला, तसेच गोळीबार करणे, दगडफेक, जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, १०० हून अधिक लोकांनी शस्त्रास्त्रांनी दहशत माजवणे, व्यापारी आणि नागरिक यांच्यावर आक्रमण करणे इत्यादी प्रकरणी मुन्ना, रिझवान आदी धर्मांधांवर दुसरा गुन्हा नोंदवण्यात आला. एवढेच नाही, तर व्यवसाय बंद पाडणे, दगडफेक करून नागरिकांना घायाळ करणे, सार्वजनिक दहशत निर्माण करणे यांसाठी तिसरा स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. या सर्व गुन्ह्यांचे अन्वेषण चालू ठेवून अनेक धर्मांधांना अटक करण्यात आली. या वेळी असे लक्षात आले की, १०० धर्मांध गुन्हे करतात आणि त्यातील केवळ १०-१५ जणांवर गुन्हे नोंद होतात. उरलेले परत दहशत माजवण्यासाठी मोकळे असतात.
३. धर्मांधांचा न्यायालयात कांगावा
हे सर्व पार पडल्यानंतर धर्मांध गुंड न्यायालयात आले. त्यांनी ‘एकाच घटनेच्या निमित्ताने ३-३ गुन्हे नोंदवणे चुकीचे आहे आणि राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे’, असे सांगितले. ‘धर्मांध मुन्ना बरेली येथील महाविद्यालयात शिकत असून तो विद्यार्थी आहे. तसेच सिद्धेश्वरीदेवीची मुलगी अल्पवयीन नाही आणि तिचा विनयभंगही केलेला नाही. यासमवेत कोणतेही शस्त्र चालवलेले नाही. त्यामुळे ‘पॉक्सो’ आणि ‘आर्म्स’ या कायद्यांचा आधार घेता येत नाही, तसेच सार्वजनिक व्यवस्थेला कोणताही धक्का पोचलेला नाही. हे सर्व गुन्हे राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन आणि अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्यासाठी नोंदवण्यात आले आहेत’, असा बचाव आरोपींच्या वतीने करण्यात आला.
४. धर्मांध आरोपीला ‘रासुका’खाली अटक
या प्रकरणी अन्वेषण यंत्रणांनी दंगलखोरांकडून बंदुका आणि अन्य साहित्य कह्यात घेतले होते. या वेळी पोलिसांच्या वतीने न्यायालयात भूमिका मांडण्यात आली की, धर्मांधांनी सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याची कृत्ये केली आहेत. ही सर्व प्रकरणे न्यायालयात चालू असतांना हरदोईच्या जिल्हा दंडाधिकार्यांनी धर्मांध गुंड मुन्ना उपाख्य शहानवाजच्या विरुद्ध ‘रासुका’ (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आणि त्याला कारागृहातून कह्यात घेतले. ‘रासुका’ लावल्याप्रकरणी धर्मांधांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या मते ‘अन्वेषण यंत्रणा आणि सरकार यांचा वाईट हेतू आहे. जामीन मिळण्याच्या काळात ‘रासुका’ खाली डांबून टाकणे चुकीचे आहे.’ पोलीस आणि सरकार यांच्या वतीने उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात असे सांगितले गेले की, या सर्व प्रकरणांत आरोपीचा मुख्य सहभाग होता. त्यामुळे त्याला जामीन देणे किंवा ‘रासुका’ रहित करणे चुकीचे होईल.
५. न्यायालयाकडून धर्मांधांच्या याचिका असंमत
या प्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य उच्च न्यायालये यांच्या विविध आदेशांचा ऊहापोह केला. त्यात त्यांनी असे म्हटले की, जेव्हा मुले, महिला, तरुण, व्यावसायिक आणि नागरिक भयभीत झाले असतील, तसेच महिला आणि अल्पवयीन मुली यांचा विनयभंग करणे, शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने आक्रमण करणे, दगडफेक करून जीवघेणे आक्रमण करून सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, अशा प्रकारचे दुष्कृत्य कुणी करत असेल, तर त्यांनी परत अशा दुष्कृत्यात भाग घेऊ नये; म्हणून यांना ‘रासुका’खाली अटक करणे योग्य होईल. अनेक जुन्या निकालपत्रांचा संदर्भ देऊन उच्च न्यायालयाने धर्मांधांच्या याचिका असंमत केल्या.
६. शासनकर्त्यांनी धर्मांधांच्या कारवायांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक !
अशा प्रकारे धर्मांधांच्या केवळ याचिका असंमत करून होणार नाही, तर सार्वजनिक व्यवस्था बिघडवणारे परत असा गुन्हा करणार नाही, यासाठी त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवणे देशहिताचे होईल, तसेच उत्तरप्रदेशात गेल्या ८ वर्षांपासून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची सत्ता असतांना धर्मांध धाडस करतात. त्यामुळे हे पोलिसांसाठी मोठे आव्हान आहे. राज्य आणि केंद्र येथे कुणाचेही सरकार असो, धर्मांधांना फरक पडत नाही. ते हिंदूंवर आक्रमण करतच रहाणार, अशीच त्यांची मानसिकता आहे. त्यामुळे शासनकर्त्यांनी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, असे बहुसंख्यांक हिंदूंना वाटते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१.१०.२०२३)