Supreme Court told Governor : देशातील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी आत्मपरीक्षण करावे ! – सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

नवी देहली – देशातील राज्यपालांनी आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही ते करावे. आपण जनतेतून निवडून आलेलो लोकप्रतिनिधी नाही आहोत, याची राज्यपालांनी जाणीव ठेवायला हवी, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सुनावले. पंजाब सरकारने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. राज्यपालांनी काही महत्त्वाची विधेयके विनाकारण अडवून ठेवली असून ती प्रलंबित ठेवल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यासंदर्भात सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील इतर राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती असल्याचे सांगत राज्यपालांना वरील शब्दांत सुनावले.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर येण्याआधीच राज्यपाल निर्णय का घेत नाहीत? – सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय खंडपिठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्यपाल एकतर विधेयकांना संमती देण्यास नकार देऊ शकतात, ती राष्ट्रपतींकडे शिफारसीसाठी पाठवू शकतात किंवा त्यांना ती एकदा परत विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याचा अधिकार आहे; मात्र ते विधेयक अडवून ठेवू शकत नाहीत. असाच प्रकार तेलंगणामध्येही घडला आहे. अशा प्रकरणात दोन्ही पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयात का यावे लागले ? प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर येण्याआधीच राज्यपाल निर्णय का घेत नाहीत ? सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतरच राज्यपाल का निर्णय घेतात ? हे कुठेतरी थांबायला हवे.

न्यायालाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर या दिवशी ठेवली आहे. तोपर्यंत या प्रकरणात राज्यपालांनी काय कार्यवाही केली ?, याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला आहे.