पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी स्वत:ला देव समजतात ! – गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरात उच्च न्यायालयाने फटकारले !

कर्णावती (गुजरात) – तुमच्या कार्यालयाच्या बाहेर कुणीही उभे राहू शकत नाही. सामान्य नागरिकांनी तुमच्या कार्यालयाच्या बाहेर उभे रहावे, अशी तुमची इच्छा आहे का? त्यांना याची कोण अनुमती देणार आहे? जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त असे वागतात जणूकाही ते प्रत्यक्ष देव किंवा राजे आहेत, अशा शब्दांत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल यांनी गुजरात पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून एका प्रकरणाची नोंद घेऊन त्यासंदर्भात जनहित याचिका नोंदवून घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने फटकारले.

या प्रकरणात एका जोडप्याला रात्री उशिरा प्रवास केला म्हणून काही पोलिसांनी त्रास दिला. त्यांच्याकडून ६० सहस्र रुपयेही संबंधित पोलिसांनी घेतले होते. यासंदर्भात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘पोलिसांच्या विरोधातील तक्रार नोंदवण्यासाठी काय यंत्रणा आहे?’ अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी पोलीस प्रशासनाला केली.

नागरिकांना हेल्पलाईन क्रमांकांची माहितीच नाही !

न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल यांनी विचारले की, त्रास देणार्‍या पोलिसांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी प्रशासनाने हेल्पलाईन क्रमांक तर दिला आहे; पण त्याची कुणाला माहितीच नसेल, तर त्याचा उपयोग काय ? हे फार भयानक वास्तव आहे. सगळ्यांना ते ठाऊक आहे. एका सामान्य नागरिकाला पोलीस ठाण्यात किंवा आयुक्तांच्या कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करणे फारच कठीण असते. आम्ही न्यायमूर्ती कधीकाळी एक सामान्य नागरिकच होतो. त्यामुळे आम्हाला याविषयीच्या वास्तवाची पूर्ण कल्पना आहे. आमचे स्वत:चे काही अनुभव आहेत.

नागरिकांना तक्रार करायच्या दूरभाष क्रमांकाची सविस्तर माहिती द्या !

न्यायमूर्ती अगरवाल पुढे म्हणाल्या की, पोलिसांच्या विरोधात तक्रार करायची असेल, तर ‘कुठे जायचे ?’, ‘कुठे दूरभाष करायचा ?’, ‘कुणाला भेटायचे ?’, हे सगळे सविस्तर सांगायला हवे. सरकारने १००, ११२ आणि पोलिसांच्या विरोधात तक्रारी करण्याचा १०६४ हे क्रमांक एकत्र सगळीकडे छापले आहेत. तक्रारीचा क्रमांक १०० आणि ११२ या नियंत्रण कक्षाच्या क्रमांकांसमवेत देता येणार नाही. तो स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केला जायला हवा, लोकांपर्यंत पोचवायला हवा.