शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्‍या एकाही शाळेवर कारवाई केली नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड !
पिंपरी – वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला; मात्र या अंतर्गत मागील ५ वर्षांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार्‍या, तसेच या योजनेत सहभागी न होणार्‍या एकाही शाळेवर पिंपरी महापालिकेने कारवाई केली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. यामुळे पालकांमध्ये असंतोष आहे.
शाळा प्रशासनाकडून आर्.टी.ई. कायद्याची योग्य कार्यवाही होत नाही, तसेच आर्.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला जातो. अशा शाळांची संमती काढून घेण्याचे प्रावधान असतांनाही कारवाई का होत नाही ? असा प्रश्न पालकांनी केला आहे. आर्.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग वेगळे केल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत; मात्र कायद्याची कार्यवाही होत नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण १७४ शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू आहे; मात्र प्रतिवर्षी यातील शाळा अल्प होत असून ही गंभीर गोष्ट आहे. त्यामुळे या शाळांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक खैरनार यांनी केली आहे. शाळांना पहिली नोटीस दिली असून बालहक्क आयोगाकडेही सुनावणी झाली आहे. सुनावणीनंतर शाळांना काय उपाययोजना केल्या ते समजेल, असे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी संजय नाईकडे यांनी सांगितले.