केजरीवाल कायद्यापेक्षा मोठे !

आपल्या देशात ‘कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही’, असे घासून गुळगुळीत झालेले विधान कायदे मंडळातील ‘माननीय व्यक्तीं’कडून सर्रासपणे केले जाते. हे विधान जेव्हा स्वतःच्या संदर्भात लागू करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र हेच ‘माननीय’ स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे ठरवण्याचा आणि त्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा दावणीला बांधण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. देहलीतील मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीला उपस्थित न रहाण्याचा दाखवलेला उद्दामपणा याच पठडीतील आहे. नैतिकतेच्या सूत्रावर सत्ता मिळवणार्‍या या पक्षाचे अनेक नेते आज दंगलींपासून समाजविघातक कृत्यांपर्यंतच्या गुन्ह्यांत कारागृहाची हवा खात आहेत. आणखी काही दिवसांनी ‘देहलीतील कारागृह हे आम आदमी पक्षाचे आणि त्याच्या सरकारचे अधिकृत कार्यालय असेल’, अशी स्थिती आहे. मद्य घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा उजवा हात समजले जाणारे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तसेच अन्य एक मंत्री संजय सिंह हेही सध्या कारागृहात आहेत. याच प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते. ते केजरीवाल यांनी धुडकावण्याचा ‘पुरुषार्थ’ गाजवला.

वास्तविक केजरीवाल चौकशीसाठी गेले असते, तर ते त्यांच्यासाठी अनेक अर्थांनी लाभदायी ठरले असते. ‘कर नाही, त्याला डर कशाला ?’, हे सिद्ध करण्याची आयती संधी त्यांना या समन्सच्या निमित्ताने चालून आली होती. यातून त्यांचे निर्दाेषत्व आपसूकच सिद्ध झाले असते; पण त्यांनी ती संधी गमावली. चौकशीला उपस्थित रहाण्याचे तर सोडूनच द्या, हे समन्सच अनधिकृत आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा उलट आरोप केजरीवाल यांनी अंमलबजावणी संचालनालयावर केला. असे करून त्यांनी स्वतःभोवतीचे संशयाचे धुके अधिक गडद करून घेतले आहे. पोलिसांच्या चौकशीला उपस्थित न रहाण्याची अशी मुभा सर्वसामान्य जनतेला असते का ? मग राजकारण्यांना ती कशी ? त्यात अंमलबजावणी संचालनालय ही भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणाची चौकशी करणारी देशातील सर्वाेच्च अन्वेषण यंत्रणा आहे. ‘तिच्याशी केजरीवाल इतके उद्दामपणे वागत असतील, तर सर्वसामान्य पोलिसांशी ते कसे वागत असतील ?’, याचा विचारच न केलेला बरा ! कायदे करणारे कायदेमंडळच स्वतः केलेले कायदे प्रसंगी हवे तसे वाकवतात, हेच केजरीवाल यांच्या उद्दामपणावरून दिसून येते. सत्ता मिळण्यापूर्वी कायद्याचे राज्य देण्याविषयी गुणगान गाणारे केजरीवाल यांच्यासारखे लोकप्रतिनिधी सत्ता मिळाल्यावर मात्र स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजतात. असे लोक लोकशाही व्यवस्थेलाच वाकुल्या दाखवत आहेत. एका अर्थी ते लोकशाहीच नाकारत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीप्रेमींनी याविरोधात आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे. लोकशाहीने केजरीवाल यांना जसे घटनात्मक संरक्षण दिले आहे, तसे अंमलबजावणी संचालनालयालाही दिले आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. एकूणच देहलीत आम आदमी पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते आणि मंत्री यांची आतापर्यंतची गुन्हेगारी कृत्ये पहाता केजरीवाल यांचे ‘खायचे अन् दाखवायचे दात वेगळे आहेत’, हे आता जनतेने ओळखले आहे. या सर्वांमध्ये ‘आम आदमी’, म्हणजे सर्वसामान्य जनता मात्र भरडली जात असून ती असाहाय्य आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.

हा लोकशाहीचा दारूण पराभव आहे !