Electoral bonds : राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती जनतेला देण्याची आवश्यकता नाही !
केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका
नवी देहली – राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या ‘इलेक्टोरल बाँड व्यवस्थे’ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर सुनावणी होण्याआधी ३० ऑक्टोबर या दिवशी भारत सरकारचे महाधिवक्ता आर्. वेंकटरमनी यांनी न्यायालयात उत्तर सादर केले. राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती मिळणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे देणग्यांची माहिती लोकांना मिळत नाही. असे असले, तरी ‘इलेक्टोरल बाँड’ची व्यवस्था रहितही केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद वेंकटरमनी यांनी न्यायालयात केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ ३१ ऑक्टोबरपासून यावर सुनावणी करत आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक फोरम्स’ या संस्थेने ‘इलेक्टोरल बाँड व्यवस्थे’ला आव्हान देणारी ही याचिका प्रविष्ट केली असून अधिवक्ता प्रशांत भूषण हे त्यांच्या वतीने हा खटला लढत आहेत. भूषण यांनी युक्तीवादाच्या वेळी म्हटले की, सत्ताधारी पक्षांना मोठ्या आस्थापनांकडून देणगी स्वरूपात निधी मिळतो आणि पुढे सरकार त्या आस्थापनांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन नियम बनवते. याचा आर्थिक नफा त्या आस्थापनांना होत असल्याने ही व्यवस्था रहित करावी.
काय आहे ‘इलेक्टोरल बाँड व्यवस्था’ !
राजकीय पक्ष निधी उभारण्यासाठी जनतेला या व्यवस्थेच्या माध्यमातून आवाहन करू शकतात की, तिने राजकीय पक्षांना निधी द्यावा. हे ‘बाँड्स’ १ सहस्र रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत विकत घेता येतात. ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या काही शाखांमध्येच ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. हा निधी कुणाकडून आला आहे, हे राजकीय पक्षांपासूनही गोपनीय ठेवले जाते. वर्ष २०१८ मध्ये भाजप सरकारने कायदा करून ही व्यवस्था आणली होती.