राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमदेवारांना वगळायला हवे !
‘सध्या कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी नवीन संसद भवनात स्थलांतरित झाले आहेत; परंतु ‘माननीय’ म्हणवले जाणारे खरोखरच आता कुणी शेष आहेत का ? याचे प्रामाणिक उत्तर ‘नाही’, असे आहे. आपल्या लोकशाहीच्या या दयनीय स्थितीविषयी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या संसदेतील सदस्यांनी राज्य करण्यासाठी एखाद्या आकर्षक बाहुलीप्रमाणे लोकशाहीची निवड केली आणि प्रत्येक क्षणी तिचे पोषण अन् पूजन केले. हे एवढ्या प्रमाणात केले गेले आहे की, ‘लोकशाहीखेरीज इतर कोणतीही राज्यपद्धत भारतासाठी योग्य नाही’, असा विचार करण्याविषयी लोकांना संमोहित केले गेले आहे.
लोकप्रतिनिधींनी संसद वा विधानसभा येथे आक्षेपार्ह गोष्ट करणे योग्य कसे ?
२५ वर्षांपूवी ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’कडून लाच या स्वरूपात पैसे देऊन मते मिळवल्याचा घोटाळा उघड झाला होता. या वेळी राजकारणातील नैतिकतेविषयी अगदी सौम्य धोरण ठेवले. ‘पी.व्ही. नरसिंहराव विरुद्ध केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग’, या खटल्यामध्ये लाच देणारा आणि ती घेणारा या दोघांनाही काहीही शिक्षा झाली नाही. नुकतेच काही मासांपूर्वी देहली विधानसभेचे विशेष सत्र घेण्यात आले. त्यामध्ये देहली येथे राज्य करणार्‍या आम आदमी पक्षाने केंद्र सरकारकडून त्यांची कृत्ये उघड केली जात असल्याने केंद्रीय नेतृत्वाची मस्करी करणे, अपमान करणे आणि त्यांना धमक्या देणे, या गोष्टी केल्या. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारे आक्षेपार्ह गोष्ट करणे योग्य कसे ? ही आपल्या लोकशाहीतील पद्धत आणि संसदीय सवलती यांचा लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी गैरवापर करण्याविषयीची काही उदाहरणे आहेत.
असभ्य वर्तन करणार्‍या लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाई हवी !
सध्याच्या लोकशाही राज्याचा इतिहास या प्रतिनिधींनी एकमेकांवर आरोप करणे, गोंधळ करणे, अपमान करणे, आक्रमण करणे आणि गुन्हेगारांप्रमाणे एकमेकांना धमक्या देणे, यांनी भरलेला आहे. संसदेतील काही सदस्यांच्या या असंस्कृतपणे वागण्याचा एकूण परिणाम, म्हणजे संसदेच्या कामकाजाचे घंटे वाया जातात आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे जगात सर्वांत मोठ्या आपल्या लोकशाहीची पत खालावते. संसद सदस्यांनी भाषा वापरण्याविषयीचे नियम अगदी स्पष्ट आहेत; परंतु या नियमांची कार्यवाही होतांना समस्या निर्माण होते. जरी सभापतींची एखाद्या नियमभंग करणार्‍या सदस्यावर कडक कारवाई करायची इच्छा असली, तरी त्यांनी सौम्यपणे कारवाई करावी, यासाठी त्यांचे मन वळवले जाते.
असभ्य वागणार्‍या एखाद्या सदस्याच्या विरोधात जेव्हा संपूर्ण सभागृहाकडून कारवाई केली जाते, तेव्हा बर्‍याचशा प्रकरणांमध्ये काही दिवसांनी त्याच्यावरील कारवाई रहित केली जाते. याचा परिणाम म्हणजे संसदेत असभ्य वागणारा सदस्य सभागृहाच्या अशा उदार धोरणामुळे अजूनच असभ्य वागू लागतो. त्यामुळे राज्यघटनेच्या दृष्टीने संसदेच्या सभागृहांकडून नेहमीच कामकाजाच्या वेळी संसदेच्या सभागृहाच्या प्रमुखाचा निर्णय अंतिम धरायला हवा. खात्रीपूर्वकपणे असे होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले आणि औपचारिक शिक्षण नसलेले किंवा अल्प शिक्षण असलेले यांना लोकप्रतिनिधींच्या सूचीतून वगळले पाहिजे; परंतु हे करण्यासाठी नेतृत्वाकडे प्रचंड धास असले पाहिजे.’
– अधिवक्ता डॉ. एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.