‘मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्या’चा सोयीनुसार वापर आणि समान नागरी कायद्याची आवश्‍यकता !
मुसलमान त्‍यांच्‍या सोयीनुसार ‘मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्या’चा (‘मुस्‍लीम पर्सनल लॉ’चा) वापर करून घेतात. लोकशाहीतील सुविधांचा लाभ करून घेण्‍यासाठी अल्‍पसंख्‍यांक नागरिक म्‍हणून लाभ घ्‍यायचे आणि स्‍वार्थासाठी वैयक्‍तिक कायद्याचे शस्‍त्र बाहेर काढायचे. ही त्‍यांची पूर्वापार चालत आलेली रीत आहे. यासंदर्भात विविध उच्‍च न्‍यायालयांची निकालपत्रे सध्‍या एकमेकांशी विसंगत आली. त्‍याविषयी आजच्‍या लेखात पाहूया.
१. न्‍यायालयाकडून मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्यानुसार अल्‍पवयीन मुलीवर बलात्‍कार करणार्‍याची निर्दोष सुटका !
महंमद कय्‍यूम याने त्‍याच्‍या अल्‍पवयीन मेहुणीवर (१५ वर्षांच्‍या आतील) अनेक वेळा बलात्‍कार केला. काही दिवसांनी त्‍या मुलीच्‍या पोटात दुखायला लागले; म्‍हणून ती आई समवेत रुग्‍णालयात गेली. आधुनिक वैद्यांनी चाचण्‍या केल्‍यावर मुलगी गरोदर असल्‍याचे समोर आले. पुढे पीडितेला एका लग्‍नासाठी बिहारमध्‍ये जावे लागले. तेथून परत देहलीला आली. त्‍यानंतर आईने पोलिसात तक्रार दिली. त्‍यानुसार महंमद कय्‍यूमच्‍या विरोधात गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला, तसेच आरोपही निश्‍चित करण्‍यात आले. या काळात मुलीने आई-वडिलांच्‍या नकळत आरोपीशी लग्‍न केले. या प्रकरणी फौजदारी खटला उभा राहिला. या खटल्‍याच्‍या समर्थनार्थ साक्षीदार म्‍हणून मुलीची आई, वय सिद्ध करण्‍यासाठी शाळेचे शिक्षक, आधुनिक वैद्य यांच्‍या साक्षी झाल्‍या, तसेच मुलीचीही साक्ष फौजदारी संहितेच्‍या कलम १६१ नुसार न्‍याय दंडाधिकार्‍यांसमोर झाली. तेव्‍हा मुलीने साक्ष फिरवली. मुलीने सांगितले, ‘‘गुन्‍हा आणि आरोपपत्र चुकीचे आहे. आमचे लग्‍न झालेले आहे.’’ त्‍यामुळे गुन्‍हा सिद्ध होऊ शकला नाही आणि कलम १६१ नुसार न्‍याय दंडाधिकार्‍यांसमोर घेतलेल्‍या साक्षीला न्‍यायालयाने महत्त्व देऊन कय्‍यूम याला निर्दोष सोडले. त्‍यानंतर सरकारच्‍या वतीने देहली उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देण्‍यात आले. तेही ऑगस्‍ट २०२३ मध्‍ये असंमत झाले.
आरोपी आणि पीडिता दोघेही मुसलमान समाजाचे आहेत. या पंथानुसार ‘मुलीचे वय १५ वर्षे असेल, तर (प्रजोत्‍पादनाची क्षमता आली) ती यौवनात आली, असे समजण्‍यास हरकत नाही’, असे समजण्‍यात येते. हा निवाडा भारतीय दंड विधान कायदा, ‘पोक्‍सो’ कायदा, तसेच कर्नाटक आणि उत्तराखंड न्‍यायालये यांची निकालपत्रे या सर्वांच्‍या विरुद्ध आहे, तसेच यात ‘प्रोहिबेशन ऑफ चाईल्‍ड मॅरेज अ‍ॅक्‍ट’ या कायद्याचाही भंग होतो. या कायद्यानुसार मुलाचे वय २१ पूर्ण आणि मुलीचे वय १८ पूर्ण धरण्‍यात आले आहे. येथे ‘पोक्‍सो कायदा’, ‘प्रोहिबेशन ऑफ चाईल्‍ड मॅरेज अ‍ॅक्‍ट’ या कायद्यांच्‍या कलमांचा विचार करून जी निकालपत्रे आली, त्‍यांचा देहली उच्‍च न्‍यायालयाने अभ्‍यास करणे अपेक्षित होते; मात्र याविषयी निकालपत्रात काहीच उल्लेख नाही. त्‍यामुळे हे निकालपत्र कायदा म्‍हणून ‘प्रेसिडेंट’ (सन्‍माननीय) म्‍हणून वापरता येणार नाही.
२. दोनहून अधिक अपत्‍ये असणार्‍या उमेदवाराला निवडणूक लढण्‍यास विरोध करणार्‍या सुधारणेला मुसलमानांचा विरोध !
वर्ष १९९४ मध्‍ये हरियाणा सरकारने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्‍हा परिषद कायदा यांमध्‍ये सुधारणा केल्‍या. ‘सदस्‍य, सरपंच आणि सभापती व्‍हायचे असेल, तर उमेदवाराला २ हून अधिक अपत्‍ये नसावीत’, अशी सुधारणा कलम १७५ आणि १७७ यांमध्‍ये करण्‍यात आली. वर्ष १९९४ च्‍या एक वर्षांनंतर (म्‍हणजे कायद्यात सुधारणा केल्‍यानंतर एक वर्षांनी, मधल्‍या काळात महिला गरोदर राहिली असेल तर) एखाद्या व्‍यक्‍तीला २ हून अधिक अपत्‍य असल्‍याचे कळले, तर ती व्‍यक्‍ती अपात्र ठरेल. या राज्‍यघटना दुरुस्‍तीला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात मुसलमानांनी अनेक याचिकांच्‍या माध्‍यमातून आव्‍हान दिले.
तशा प्रकारची घटना दुरुस्‍ती ही संसदेने भारतीय राज्‍यघटनेत केली आहे, तसेच ‘स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था नियमन कायद्या’त योग्‍य ते पालट करण्‍याचा अधिकार राज्‍य सरकारला आहे’, असे राज्‍यघटनेचे कलम २४३ (ग) सांगते. या कायद्याला अवैध ठरवण्‍यासाठी मुसलमान समाजाच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करण्‍यात आला, ‘हा कायदा त्‍यांच्‍या वैयक्‍तिक धार्मिक भावना किंवा धार्मिक प्रथा यांना छेद देतो. त्‍यांच्‍या वैयक्‍तिक कायद्यानुसार (‘मुस्‍लीम पर्सनल लॉ’नुसार) त्‍यांना ४ लग्‍ने करता येतात. त्‍यामुळे केवळ दोनच मुलांची मर्यादा घालणे, म्‍हणजे त्‍यांना धर्माचरण करू न देण्‍यासारखे होईल. तसेच राज्‍यघटनेच्‍या कलम २५ नुसार प्रत्‍येकाला त्‍याच्‍या धर्माचा प्रचार करण्‍याची मुभा आहे. निवडणुका लढवणे, हा त्‍यांचा अधिकार आहे.’ सर्वोच्‍च न्‍यायालय असे म्‍हणाले, ‘‘निवडणुका लढवणे, हा काही घटनात्‍मक अधिकार नाही, तर कायद्यानुसार मिळालेला अधिकार आहे आणि त्‍यात काही बंधने घालण्‍याचा सरकारला अधिकार आहे.’’ त्‍यावर मुसलमानांच्‍या वतीने सांगण्‍यात आले की, घटना दुरुस्‍ती अथवा कायदा कितीही स्‍तुत्‍य असेल; पण एखाद्या घटकावर त्‍याचा आघात होत असेल, तर ती घटना दुरुस्‍ती अथवा कायदा यांची एकदम कार्यवाही न करता थोड्या थोड्या प्रमाणात करण्‍यात यावी. त्‍यामुळे जनक्षोभ होणार नाही.
३. मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्याहून राज्‍यघटनात्‍मक कायद्याला अधिक महत्त्व देणारे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाड्यांचे संदर्भ
अ. त्‍यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सांगितले, ‘‘वैयक्‍तिक कायद्यानुसार ४ लग्‍न करणे आणि २ हून अधिक अपत्‍ये असणे, हे प्रत्‍येक मुसलमानांवर बंधनकारक आहे, अशा प्रकारचा काही धार्मिक कायदा, प्रथा, परंपरा, वाङ्‌मय, साहित्‍य इत्‍यादी न्‍यायालयासमोर ठेवण्‍यात आले नाही. त्‍यामुळे हे मुसलमानांसाठी अनिवार्य कर्तव्‍य आहे, हे समजता येणार नाही.’’ या वेळी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने प्रतिबंध करण्‍यात आलेल्‍या सती प्रथा निकालपत्राचाही संदर्भ दिला. ‘सती प्रथेमुळे एका व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू होत असून तो कायद्याविरुद्ध आहे’, असे सांगितले. यासमवेतच शहा बानो प्रकरणात फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार मुसलमान महिलेला पोटगी देण्‍यात आली होती. त्‍याचाही वापर करण्‍यात आला. या दोन्‍हीही प्रकरणात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले, ‘‘वैयक्‍तिक कायदे भारतीय कायद्यांना छेद देत असतील, तर त्‍याचे पालन करणे योग्‍य नाही. वैयक्‍तिक कायदा पालन करणे अनिवार्य असेल, तरच त्‍याचे पालन करण्‍यात यावे.’’
आ. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने धर्मांधांच्‍या याचिकेविरुद्ध मत व्‍यक्‍त करतांना अन्‍य काही निवाड्यांचा संदर्भ दिला. ‘एअर इंडिया’मध्‍ये असा नियम आहे की, त्‍यांच्‍या कर्मचार्‍याला २ हून अधिक मुले असल्‍यास त्‍याची नोकरी संपुष्‍टात येईल. या नियमानुसार एका मुसलमान महिलेला नोकरीतून काढण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे ती न्‍यायालयात गेली. तेव्‍हा तिची याचिका असंमत करण्‍यात आली.
इ. बिहारमध्‍ये गोहत्‍या बंदी करण्‍यात आली होती. तेव्‍हा त्‍याला धर्मांधांनी आव्‍हान दिले होते. हे प्रकरण सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत गेले. तेव्‍हा ‘गोहत्‍या बंदीचा कायदा वैध असून गोमातेची हत्‍या करणे मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्यानुसार बंधनकारक नाही’, असे सांगितले आणि ‘कायदा योग्‍य आहे’, असे सांगून धर्मांधांच्‍या याचिका अमान्‍य केल्‍या.
ई. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ३ सदस्‍यांच्‍या पिठाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आणखी एका निवाड्याचा संदर्भ दिला. ‘मुंबई महापालिकेच्‍या अधिवक्‍त्‍याला महापालिकेची निवडणूक लढवता येणार नाही’, अशी मुंबई महानगरपालिका कायद्यात सुधारणा करण्‍यात आली होती. या सुधारणेला विरोध करतांना असे म्‍हटले, ‘वकिली करणे, हा त्‍यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्‍याला बंदी घालणे, हा मूलभूत अधिकाराचा भंग होतो. त्‍यामुळे ही सुधारणा फेटाळावी.’ ही याचिका फेटाळतांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सांगितले, ‘‘निवडणुकीत शुचिता आवश्‍यक आहे. ज्‍या महापालिकेत अधिवक्ता म्‍हणून काम करतो आणि त्‍यासाठी मानधन घेतो, तेथे निवडणूक लढवता येणार नाही, हे योग्‍य आहे.’’
अशा प्रकारे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अनेक निकालपत्रांचा विचार करून मुसलमानांनी मुलांच्‍या संदर्भात केलेल्‍या रिट याचिका फेटाळून लावल्‍या. अलीकडे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने तिहेरी तलाक बंदी आणि कर्नाटकाच्‍या पूर्ण पिठाने दिलेला हिजाब बंदीविषयीचा निर्णय यांमध्‍येेही मुस्‍लीम वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवू दिले नाही.
४. भारतात समान नागरी कायदा आवश्‍यक !
धर्मांध त्‍यांच्‍या वैयक्‍तिक कायद्याविषयी इतके आग्रही असतील तर, महिलांसंबंधातील गुन्‍ह्यांच्‍या विरोधात या कायद्यात अनेक कठोर शिक्षा दिलेल्‍या आहेत. तेव्‍हा त्‍यांना या कायद्यानुसार दंडित केलेले चालेल का ? जेथे कायद्यातून पळवाट मिळवायची असते, तेव्‍हा वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवायचे, ही त्‍यांची नीती आहे. मुसलमान दांपत्‍यामध्‍ये मतभेद होतात, तेव्‍हा अनेकदा पतीने लग्‍न केल्‍याने त्‍याची पत्नी त्‍याच्‍यावर फौजदारी गुन्‍हा नोंदवते. त्‍या वेळीही न्‍यायालयात वैयक्‍तिक कायद्याचे तुणतुणे वाजवले जाते. अशा वेळी अनेक न्‍यायालये त्‍यांना ‘४ लग्‍ने करता येतात’, असे सांगत फौजदारी गुन्‍हे रहित करतात. दुसरीकडे हिंदूंना ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ लागू करण्‍यात येतो. त्‍यामुळे आपल्‍या देशात दोन निशाण, दोन विधान आणि दोन प्रधान चालणार नाही, असे स्‍पष्‍टपणे सांगण्‍याची वेळ आली आहे.’ (२८.८.२०२३)
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय
संपादकीय भूमिकादेशात दोन कायदे, दोन ध्‍वज आणि पंथांचे वैयक्‍तिक कायदे न रहाण्‍यासाठी भारतात समान नागरी कायदा हवा ! |