‘लिव-इन’ रिलेशनशिप’ म्हणजे ‘टाइमपास’ ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
अशा संबंधांमध्ये प्रामाणिकतेपेक्षा आकर्षणच अधिक असल्याचे न्यायालयाचे मत !
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – अलहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘लिव इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या एका युगुलाची पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. न्यायालयाने ‘अशा प्रकारचे संबंध केवळ ‘टाइमपास’ म्हणजे वेळ घालवण्यासाठी आहेत’, अशी टिपणी केली आहे. त्याच वेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव इन रिलेशनशिप’विषयी दिलेल्या विविध निर्णयांना योग्यही ठरवले.
या घटनेत तरुणी हिंदु असून तरुण मुसलमान आहे. तरुणीच्या काकीने या तरुणाच्या विरोधात तक्रार केल्यावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यावर तरुण आणि तरुणी यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयात तरुणीच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, तरुणी २० वर्षांची सज्ञान आहे आणि तिला तिच्या भविष्याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तिने तरुणाला निवडले असून त्याच्या समवेत ती ‘लिव इन रिलेश्‍नशिप’मध्ये रहात आहे.
यावर तरुणीच्या काकीच्या अधिवक्त्यांनी म्हटले की, तरुणावर गुंडा कायद्याच्या अंतर्गत आधीच गुन्हा नोंद आहे. तो गुंड असून त्याला कोणतेही भविष्य नाही. तो या तरुणीचे आयुष्य बिघडवून टाकेल.
उच्च न्यायालयाने मांडलेली सूत्रे
१. केवळ २ मासांचा कालावधी आणि २० ते २२ वर्षांचे वय असणार्‍या युगुलाकडून अशी अपेक्षाही करता येत नाही की, त्यांच्या अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या नात्यावर ते गांभीर्याने विचार करत असतील.
२. न्यायालयाला वाटते की, अशा प्रकारच्या नात्यांमध्ये स्थिरता आणि प्रामाणिकपणा यांच्या तुलनेत मोह, आकर्षण अधिक आहे.
३. जोपर्यंत हे युगुल विवाह करण्याचा निर्णय घेत नाही, त्यांच्या नात्याला नाव देत नाही अथवा एकमेकांविषयी प्रामाणिक रहात नाही, तोपर्यंत न्यायालय अशा प्रकारच्या नात्यावर कोणतेही मत व्यक्त करण्यापासून स्वतःला थांबवेल.
४. आमच्या विचारांचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये.