अन्यायाविरोधात हिंदूंच्या प्रखर संघटनाची आवश्यकता !
१. पोलिसांच्या मारहाणीत बजरंग दलातील कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या बहिणीची झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका
‘डिसेंबर २०२२ मध्ये झारखंड राज्यातील पश्चिम सिंहभूमच्या चैबसा येथे पूजा गिरी आणि तिचा भाऊ कमलदेव गिरी हे पोलिसांच्या पूर्वानुमतीने शांततापूर्ण निदर्शने करत होते. कमलदेव हा बजरंग दलाचा कार्यकर्ता होता. निदर्शनाच्या ठिकाणी अचानक पोलीस अधिकारी निरंजन तिवारी आले आणि त्यांनी लाठीमार करण्यास प्रारंभ केला. या जीवघेण्या लाठीमाराच्या आक्रमणात पूजा गिरी आणि कमलदेव गिरी दोघेही गंभीर घायाळ झाले. पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यासाठी पाठवले. कमलदेवला ८ ठिकाणी गंभीर इजा झाल्याचे आधुनिक वैद्यांनी सांगितले. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. पूजा हिला उपचार करून घरी पाठवण्यात आले.
यानंतर पूजा हिने पोलिसांकडे तक्रार केली. तिने ‘भावाच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांविरुद्ध भारतीय दंड विधान ३०२ कलम, शस्त्रास्त्रे कायदा आणि ‘स्फोटक पदार्थ अधिनियम’ यांनुसार गुन्हा नोंदवावा, तसेच दोषी अधिकारी अन् कर्मचारी यांना कारागृहात डांबून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालवावा’, अशी मागणी केली. या अर्जाची कुणीही नोंद घेतली नाही. त्यानंतर तिने पश्चिम सिंहभूमचे जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि झारखंडचे पोलीस महासंचालक यांना लेखी निवेदने दिली. एवढे सर्व करूनही अनेक मास काहीच कारवाई झाली नाही. शेवटी पूजा हिने झारखंड उच्च न्यायालयात ‘रिट’ याचिका प्रविष्ट केली. त्यातही तिने वरील मागण्या केल्या.
२. झारखंड उच्च न्यायालयाचा पीडितेला न्याय देण्याचा प्रयत्न
या याचिकेला सरकार आणि पोलीस यांनी विरोध केला. ‘निदर्शने करत असतांना निदर्शकांना आपापसांतच इजा हाेऊन ते घायाळ झाले. यात पोलिसांचा काही दोष नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच याचिकाकर्ती पूजा गिरी यांनी थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका करण्याऐवजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार खालच्या न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट करायला हवे होते. पर्यायी मार्ग असल्याने याचिका असंमत करण्यात यावी’, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
त्यानंतर या प्रकरणात आंदोलनामध्ये मृतकाला झालेल्या इजांचे आधुनिक वैद्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आणि पूजा गिरी घायाळ होणे यांचा न्यायालयाने गांभीर्याने विचार केला. याच समवेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी खटल्याच्या निकालपत्राचाही संदर्भ घेण्यात आला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे घोषित केले होते की, ‘प्रायमा फॅसी केस’ (प्रथमदर्शनी किंवा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत स्वीकारणे) असेल, तर गुन्हा नोंदवावा. जे पोलीस कर्मचारी गुन्हा नोंदवणार नाहीत, अशांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी.
या निकालपत्राचा आधार घेऊन उच्च न्यायालय म्हणाले की, केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार त्यांना अन्य न्यायालयात जाण्याची संधी उपलब्ध आहे; म्हणून ‘रिट याचिका आणि राज्यघटनेने उच्च न्यायालयाला दिलेले अधिकार वापरू नये’, असा अर्थ होत नाही. प्रत्येक राज्याच्या गृहसचिवांनी काढलेल्या परिपत्रकांचाही विचार करण्यात आला. शेवटी झारखंड उच्च न्यायालयाने पोलिसांचा युक्तीवाद अमान्य केला. या प्रकरणामध्ये पश्चिम सिंहभूमचे जिल्हा पोलीस प्रमुख उपायुक्त चैबसा, तसेच पोलीस महासंचालक यांना लक्ष घालण्यास सांगितले. अशा रितीने रिट याचिका निकाली काढून पीडितेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
३. धर्मांधांसमोर वाकणार्‍या पोलिसांची हिंदूंना कस्पटासमान वागणूक
यात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, पोलीस प्रशासन नेहमी धर्मांधांसमोर वाकतात आणि हिंदूंना कस्पटासमान लेखतात. हिंदूंवर कितीही अत्याचार झाले, तरीही त्याची नोंद घेतली जात नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हिंदूंनी प्रखर असे हिंदूसंघटन केले पाहिजे. त्यांनी न्यायपूर्ण मागण्यांसाठी प्रशासन, पोलीस आणि न्यायालय या सर्व ठिकाणी घटनात्मक मार्गाने दाद मागावी. येथे ‘अन्याय करणारा जेवढा दोषी असतो, तेवढाच अन्याय सहन करणाराही दोषी असतो’, हे तत्त्व लक्षात ठेवले पाहिजे. एकंदरच या सर्व घटना हिंदु राष्ट्राची स्थापना लवकर होणे किती अनिवार्य आहे, हे सूचित करतात.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१८.९.२०२३)