गोव्यातील संभाव्य ९९ गावांपैकी ४० गावे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली जाण्याची शक्यता !

पणजी : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत दिलेला निकष पूर्ण होत नसल्याने राज्यातील ४० गावे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंबंधी अधिसूचना काढली आहे. यात गोव्यातील ९९ गावे समाविष्ट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती; परंतु राज्यातील ९९ पैकी ४० गावे अधिसूचनेतील निकषांमध्ये बसत नाहीत. याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पश्चिम घाटाच्या पट्ट्यात येणारे आणि उंचीवरील क्षेत्र, तसेच जैवविविधता आदी निकषांवर क्षेत्रांचा अंतर्भाव होणार आहे. मी वनमंत्री असतांना केलेल्या अभ्यासानुसार ४० गावे संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली जाऊ शकतात, तर अन्य १० गावांचा यात समावेश होऊ शकतो. रहिवाशांना घरांचे दुरुस्तीकाम, शेतीकामे आणि निर्धारित केलेले व्यवसाय करण्यावर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या समितीने नुकतीच या संदर्भात राज्याला भेट दिली होती.  या समितीने सत्तरी, काणकोण, सांगे आदी ठिकाणी जाऊन लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून समितीचे सदस्य देहलीला मार्गस्थ झाले आहेत. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रामुळे पश्चिम घाटाचे रक्षण होणार आहे. या क्षेत्रात घरे बांधणे आणि शेती करणे यांना अनुमती नसते, तसेच ठराविक मर्यादेपर्यंत व्यावसायिक कामांना मुभा दिली जाते. या क्षेत्रात खाणकामासही बंदी असेल. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात भगवान महावीर आणि बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, म्हादई, नेत्रावळी, खोतीगाव या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विकासकामे खोळंबतील, अशी लोकांना भीती !

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची पहाणी करण्यासाठी केंद्रीय समिती १६ ऑक्टोबरला वाळपई येथे आली होती; परंतु समितीने प्रत्यक्षात काय पहाणी केली, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकांनी समितीला विरोध दर्शवला. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र झाल्यास कोणते लाभ आणि तोटे होतील हे लोकांना कळलेले नाहीत. सत्तरी तालुक्यातील ७० टक्के लोकवस्तीचा भाग जर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित झाला, तर मोठ्या प्रमाणात विकासकामे खोळंबतील, अशी लोकांना भीती आहे. १६ ऑक्टोबरला वाळपई नगरपालिका सभागृहात सत्तरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत सत्तरीतील ज्या पंचायतींमधील गावे पर्यावरण संवेदनशील होणार आहेत, त्या गावांतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.