नमाजासाठी विमानतळावर स्वतंत्र खोलीची मागणी आणि गौहत्ती उच्च न्यायालयाचा नकार !
१. विमानतळावर नमाजपठणासाठी स्वतंत्र खोली मिळण्याविषयी गौहत्ती उच्च न्यायालयात याचिका
‘विमानतळ प्राधिकरणाने नमाजपठण करण्यासाठी विमानतळाच्या ठिकाणी एक स्वतंत्र खोली द्यावी’, या मागणीसाठी धर्मांध राणा सैदुर झमन यांनी गौहत्ती उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. यात केंद्र सरकार, त्या खात्यातील मंत्रालय आणि विमानतळांचे विविध अधिकारी यांना प्रतिवादी केले होते. त्यांच्या मते विमानतळावर उपाहारगृहे, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स, ‘स्पा’ सेंटर (मसाज केंद्र), ‘स्मोकिंग झोन’ (धूम्रपान क्षेत्र) यांची व्यवस्था आहे. त्याप्रमाणे मुसलमानांना नमाजपठणासाठी स्वतंत्र खोली दिली पाहिजे.
२. नमाजपठण करण्यासाठी स्वतंत्र जागा देण्यास न्यायालयाचा नकार
या याचिकेची सुनावणी माननीय मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती सुश्मिता खोंड यांच्यासमोर झाली. या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले, ‘‘धूम्रपान करणार्‍यांमुळे अन्य प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये; म्हणून ‘स्मोकिंग झोन’ ठेवले आहेत. स्पा, उपाहारगृहे, खाद्यपदार्थांची विक्री करणारे स्टॉल्स यांपासून सरकारला महसूल मिळतो. नमाजामुळे सरकारच्या अर्थकारणात काही फरक पडणार नाही. तुम्ही प्रार्थनास्थळासाठी स्वतंत्र जागा मागता, तेव्हा घटनेच्या कलम २५ मध्ये तुम्हाला असा अधिकार आहे का ? एखाद्या विमानतळावर किंवा आस्थापनेत प्रार्थनास्थळ उपलब्ध करून दिले, याचा अर्थ ‘प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांमध्ये मुसलमानांना नमाज पढण्यासाठी जागा द्यावी’, असे कुठे अभिप्रेत आहे ? तसेच भारत हा सर्वधर्मसमभाव मानणारा देश आहे, मग तुमच्यासाठी ही विशेष वागणूक का ?’’ या कुठल्याच गोष्टीचे याचिकाकर्ता न्यायालयाला उत्तर देऊ शकला नाही. न्यायालय म्हणाले, ‘‘तुमच्यासाठी अनेक ठिकाणी मशिदी बांधल्या आहेत. तेथे जाऊन नमाजपठण करा आणि काय प्रार्थना करायच्या, त्या तिथे करा.’’
या प्रकरणी गौहत्ती उच्च न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढायलाही नकार दिला. उलट त्यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले, ‘‘असा कोणता मूलभूत अधिकार आहे ? की, जो तुम्हाला एका पंथियांना प्रार्थना करण्यासाठी विमानतळावर स्वतंत्र खोली देण्यास सांगतो ?’’ अशा प्रकारे न्यायालयाने जनहित याचिका प्रविष्ट करून घेण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने स्वतः युक्तीवाद केला होता. त्याने न्यायालयाकडून २ आठवड्यांची मुदत मागितली; पण न्यायालयाने यावर नकार देत याचिकाकर्त्याला ती याचिका मागे घेण्यास सांगितले.
३. लोकशाहीच्या ४ स्तंभांचा सर्वाधिक लाभ घेणारे धर्मांधच !
ही बातमी माध्यमांसमोर आली, तेव्हा लोकांनी या प्रार्थनास्थळाच्या मागणीला विरोध दर्शवला आणि विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यातून एक गोष्ट लक्षात येते की, लोकशाहीच्या ४ स्तंभांचा सर्वाधिक लाभ हे धर्मांध घेतात. अल्पसंख्यांक मंत्रीही नेहमी मुसलमानच असतो, जणूकाही इतर अल्पसंख्यांक नाहीतच. त्यातील अधिकारी आणि कर्मचारीही मुसलमान असतात. मुसलमान किंवा ख्रिस्ती राष्ट्रांमध्ये हिंदूंना अतिशय वाईट वागणूक मिळते. आनंद रंगनाथन् यांनी नुकतेच ‘हिंदूज इन हिंदु राष्ट्र’ हे पुस्तक लिहिले. त्यात आपल्याच मातृभूमीत हिंदूंना ‘एट्थ क्लास सिटीझन’ (८व्या वर्गातील नागरिक) हा दर्जा असल्याचे म्हटले आहे. हे सर्व पालटण्यासाठी हिंदूंचे प्रभावी संघटन आणि हिंदु राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१.१०.२०२३)