राज्यातील गडदुर्ग, प्राचीन वास्तू, लेणी, शिलालेख यांचे खासगी संस्थांना संवर्धन करता येणार !
यापुढे प्राचीन स्मारके पहाण्यासाठी द्यावे लागणार शुल्क !
मुंबई, १७ ऑक्टोबर (वार्ता.) – महाराष्ट्रातील प्राचीन ऐतिहासिक किल्ले, प्राचीन वास्तू, लेणी, शिलालेख आदी राज्य संरक्षित स्मारकांचे पालकत्व घेऊन त्यांचे संवर्धन करता येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. यामध्ये स्मारकाचे संवर्धन आणि स्मारकाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा दोन्ही स्वरूपांत काम करता येणार आहे. पालकत्व घेणार्‍यांना स्मारकाचा उपयोग व्यावसायिक लाभासाठी करून घेता येणार आहे. पालकत्व घेणार्‍या संस्थेला स्मारकाचा उपयोग व्यावसायिक लाभासाठी करून घेण्याची अनुमती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्य संरक्षित स्मारकांवर जाण्यासाठी पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.
१७ ऑक्टोबर या दिवशी ‘महाराष्ट्र वैभव-राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना’ या नावाने याविषयीचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. या आदेशानुसार खासगी संस्थेला १० वर्षांसाठी स्मारकांचे पालकत्व घेता येणार आहे. स्मारकांचे जतन, दुरुस्ती, दैनंदिन देखभाल, सुशोभिकरण आणि विकास लोक सहभागातून करण्यासाठी सरकारने ही योजना चालू केली आहे. योजना राबवतांना ‘स्मारकावरील हक्क शासनाचाच रहाणार आहे. मूळ वास्तूची हानी न करता ही योजना राबवावी’, असे आदेशात नमूद केले आहे. पर्यटकांसाठी प्रवेश शुल्क, उपाहारगृहाची निर्मिती, निवासाची व्यवस्था आदी शुल्क स्मारकांचे पालकत्व घेणार्‍यांना आकारता येईल. करार १० वर्षांचा असला, तरी संस्थेने अटींचा भंग केल्यास करार संपुष्टात आणण्याचा अधिकार सरकारला आहे. स्मारकाचे पालकत्व घेणार्‍या संस्थेला स्मारकाचे चिन्ह त्यांच्या व्यावसायासाठी प्रतीक म्हणून वापरण्याची अनुमतीही शासनाने दिली आहे. स्मारकाचे अतिक्रमणापासून संरक्षणाचे दायित्व संबंधित संस्थेचे असेल. स्मारकावर कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी राज्य पुरातत्व विभागाची अनुमती आवश्यक असणार आहे. अशा प्रकारे स्मारकांचे पालकत्व खासगी संस्थांनी घ्यावे, यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.