सरकारी खर्चाने मदरशांना अनुदान देणार्‍या योजनांची माहिती द्या !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा भारत सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांना आदेश !
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – भारतात काही योजनांच्या अंतर्गत मदरशांना साहाय्य म्हणून अनुदान देण्यात येते. अशा योजनांची माहिती देण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकार आणि भारत सरकार यांना दिला आहे. न्यायालयाने ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करून याविषयी माहिती देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अताऊरहमान मसुदी आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपिठाने एका जनहित याचिकेची सुनावणी करतांना हा आदेश दिला आहे. ‘धर्मशिक्षण देणार्‍या संस्थांना राज्य सरकारकडून अर्थ पुरवठा करणे, हे राज्यघटनेच्या कलम १४, २५,२६, २९ आणि ३० चे उल्लंघन आहे का ?’ या संदर्भात न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
मागील सुनावणीच्या वेळी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या (एन्.सी.पी.सी.आर्.च्या) अधिवक्त्या स्वरूपमा चतुर्वेदी यांनी निरीक्षण अहवाल सादर केला होता. या संदर्भात न्यायालयाने वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एन्. माथुर यांची ‘न्यायमित्र’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.