न्यायालयाद्वारे आयोगाची नियुक्ती आणि त्याच्या अधिकारांची व्याप्ती !
१. चौकशी आयोगाचे कामकाज !
‘आपण नेहमी ऐकतो की, एखाद्या खटल्यामध्ये मा. न्यायालयाने आयोग (कमिशन) नियुक्त केलेला आहे आणि त्या माध्यमातून पुढील साहाय्य घेत आहे. थोडक्यात हा चौकशी आयोग मा. न्यायालयाच्या वतीने एखाद्या संपूर्ण विषयाची निश्‍चिती करत असतो. काही खटल्यांमध्ये पुष्कळदा अशी परिस्थिती निर्माण होते की, संबंधित व्यक्ती काही कारणांमुळे न्यायालयात प्रत्यक्ष साक्ष देण्यासाठी येऊ शकत नाही. कधी कधी खटल्यांमध्ये साक्षी-पुरावे आणि त्या संबंधित घटनास्थळांवरील वस्तूस्थिती यांत तफावत असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष जाऊन कुणीतरी पहाणी केल्याविना कोणताही निवाडा देणे अशक्य असते. अशा वेळी न्यायालय एक किंवा अनेक तज्ञांचा गट आयोग म्हणून नेमतो. त्यानंतर तो आयोग संबंधित स्थळावर जाऊन साक्षी-पुराव्यांची पहाणी करतो आणि त्याची न्यायालयाला माहिती देतो.
२. न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार !
न्यायालयाने नियुक्त केलेले हे एक प्रकारचे ‘सुडो मंडल’च (स्वतःहून नेमलेला आयोग) असते. त्यांना न्यायालयाचे बहुतांश अधिकार दिलेले असतात. सर्व प्रकारांच्या छाननीसाठी न्यायालयाचे तज्ञ आयोगाच्या माध्यमातून काम करतात.
अ. आयोग नियुक्त करणे, हा काही लोकांचा मूलभूत अधिकार नाही; परंतु न्यायालयाला स्वतःहून वाटल्यास किंवा पक्षकाराने न्यायालयामध्ये तसा अर्ज सादर केल्यास न्यायालय आयोगाची स्थापना करू शकते.
आ. समजा, बलात्कार किंवा हत्या यांच्याशी संबंधित खटला असेल, तर सर्व साक्षीदार न्यायालयासमोर येऊन साक्षी-पुरावे सादर करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्या त्या ठिकाणी जाऊन आयोग माहिती गोळा करून जबाब घेऊ शकतो, पुरावे गोळा करू शकतो, प्रसंगी कह्यात घेऊ शकतो आणि न्यायालयात तसे मांडूही शकतो.
इ. न्यायालय स्वतःहून ठराविक ठिकाणी जाऊन बघू शकत नाही. कधी कधी एखाद्या मालमत्तेची विभागणी करायची असेल आणि न्यायालयात दावा प्रविष्ट झालेला असेल, तर अशा वेळी आयोग घटनास्थळी जाऊन प्रत्यक्ष पहाणी करून न्यायालयाला सत्य अहवाल सादर करू शकतो आणि त्यानंतर न्यायालय अंतिम निवाडा देऊ शकते.
ई. काही खटल्यांमध्ये मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा न्यायालयाचा आदेश असेल, तर न्यायालय आयोगाच्या माध्यमातून मालमत्तेचा लिलाव करू शकते.
उ. कधी कधी खटल्याच्या निवाड्यासाठी शास्त्रीय परीक्षणाची आवश्यकता असेल, तर न्यायालय आयोग नियुक्त करू शकते. न्यायाधिशांच्या ज्ञानालाही काही मर्यादा असतात.
३. आयोगाला असलेले न्यायालयीन अधिकार !
आयोगाला न्यायालयाचे अधिकार प्रदान केलेले असतात. एखाद्याला समन्स पाठवणे, बोलावून घेणे, कोणत्याही इमारतीत किंवा आस्थापनामध्ये प्रवेश करणे, तसेच संबंधित संस्था, साक्षीदार, पक्षकार यांच्याकडून कागदपत्रे गोळा करणे, एखादा पक्षकार सतत अनुपस्थित राहिल्यास त्याचा निवाडा ‘एक्स् पार्टे’ (एकतर्फी आदेश) लावणे, असे अनेक अधिकार भारतीय दंड विधानाप्रमाणे आयोगाला दिलेले आहेत. एखाद्या आयोगाने एकतर्फी किंवा पक्षपाती अहवाल न्यायालयात मांडल्यास, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने चौकशी केल्याचे आढळून आल्यास आयोगाचीही चौकशी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.