मराठा समाजाला १० दिवसांत आरक्षण न मिळाल्यास पुढे होणार्‍या घटनांना सरकार उत्तरदायी असेल !
अंतरवाली सराटी (जिल्हा जालना) येथील सभेत आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची चेतावणी !
जालना – मराठा समाजाला आरक्षण द्या, ही आता शेवटची मागणी आम्ही करत आहोत. आरक्षण दिल्याविना मी आता एक इंचही मागे सरकरणार नाही. येत्या १० दिवसांत आरक्षण मिळाले नाही, तर पुढे जे काही होईल, त्याला सरकार उत्तरदायी असेल, अशी निर्वाणीची चेतावणी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे १४ ऑक्टोबर या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांची सभा पार पडली. त्या सभेत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणासाठी चालू असलेले आंदोलन संपवण्याचा सरकारचा डाव आहे, असाही आरोप त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यावर केला. सभेसाठी विविध जिल्ह्यांतून मराठा समाजातील लाखो लोक अंंतरवाली सराटी गावात आले होते.
अंतरवली सराटी येथील १०० एकर मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. ८० एकर जागेवर वाहनतळाची व्यवस्था, तर सभेसाठी येणार्‍या नागरिकांसाठी ५ लाख लिटर पाण्याची सोय करण्यात आली होती. ६०० आधुनिक वैद्य आणि परिचारिका उपस्थित होते. सभेवर ‘ड्रोन’द्वारे लक्ष ठेवण्यात आले, तसेच सभेच्या ठिकाणी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता.
सभेला संबोधित करतांना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की,
१. मराठा समाजाला आरक्षण नेमके कोण देत नाही ? आरक्षणाला कोण आडकाठी आणत आहे ? हे ऐकण्यासाठी आज राज्यातील लाखो बांधव सभेसाठी आले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.
२. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत वेगळा प्रवर्ग करून आरक्षण द्यावे; पण ते आरक्षण टिकणारे हवे. यासमवेतच आरक्षण दिलेल्या ओबीसींचे सर्वेक्षण करावे. कोपर्डी प्रकरणातील नराधमांना फाशी द्यावी आणि सारथी संस्थेचे प्रश्‍न मार्गी लावावे, याही आमच्या मागण्या आहेत.
३. आज घराघरांतील मराठा आरक्षणासाठी पेटून उठला आहे. सरकारच्या हातात आणखी १० दिवस आहेत. या १० दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण घोषित करा, हीच येथे जमलेल्या लाखो जनसमुदायाची मागणी आहे.
४. आरक्षणासाठी या सभेत आज आम्ही शेवटची मागणी करत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने जी काही समिती नेमली आहे, ती आता विसर्जित करावी. येत्या १० दिवसांत समितीचे काम आणि कायदाही होणार नाही.
५. मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’त समावेश करण्याविषयी आता केंद्र आणि राज्य सरकारने निर्णय घोषित करावा. १० दिवसांहून अधिक वाट पहाण्याची आता आमची सिद्धता नाही.
६. कायदा सांगतो, व्यवसायावर आधारित जाती निर्माण झाल्या. विदर्भातील बांधवांचा शेती व्यवसाय असल्याने कुणबी प्रमाणपत्र दिले. त्याचप्रमाणे राज्यात शेती करत असलेल्या गोरगरीब मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला हवे. त्यासाठी मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’त समावेश करायला हवा.
७. आज मराठा समाजाचे आग्या मोहोळ शांत आहे. एकदा का हे मोहोळ उठले, तर ते शांत होणार नाही.
८. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते; मात्र अजून गुन्हे मागे घेतण्यात आलेले नाहीत.
९. २४ ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षण दिले नाही, तर २२ ऑक्टोबर या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा स्पष्ट करणार आहे. ‘मी मराठा समाजाला शांततेत आरक्षण मिळवून देणार’, हा माझा शब्द आहे.
१०. सरकार आरक्षण कसे देत नाही ?, हे मराठा समाज बघेल. एक तर माझी ‘अंत्ययात्रा’ निघेल किंवा मराठा समाजाच्या आरक्षणाची ‘विजययात्रा’ निघेल. २३ ऑक्टोबरच्या आत आरक्षण न दिल्यास मी टोकाचे उपोषण करणार आहे. मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षण टाकल्याविना मी आता माघार घेणार नाही.
११. आता मराठा समाज एकवटला आहे. आता आमची सहनशक्ती संपली आहे. त्यामुळे सरकारने पुराव्याचा घाट घालू नये.
१२. मराठा समाजाला आवाहन करतो की, आता गाफील राहू नका. आपल्यात फूट पाडण्याचे प्रयत्न होतील.
१३. मंत्री छगन भुजबळ आणि अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते हे मराठा समाजाच्या विरोधात का वक्तव्य करत आहेत ? मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनीच त्यांना मराठा समाजाला उचकवायला सांगितले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आपल्याला उचकावून आपले आंदोलन संपवण्याचा हा डाव आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने सावध राहिले पाहीजे. आपले आंदोलन शांततेत कसे होईल ?, हे पाहिले पाहिजे.
१४. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, सर्व केंद्रीय मंत्रीमंडळ आणि राज्य सरकार यांना कोट्यवधी मराठा समाजाच्या वतीने हात जोडून विनंती करतो की, या राज्यातील मराठा समाजाची विनाकारण हालअपेष्टा करू नका. या गोरगरीब मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा.