सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवाब मलिक यांच्या जामीनाला ३ मासांची मुदतवाढ !
मुंबई – अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गोवावाला कंपाऊंड प्रकरणात ‘मनी लाँड्रिंग कायद्या’खाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांना अटक केली होती. ‘मनी लाँड्रिंग’ अर्थात् पैशांच्या अफरातफर प्रकरणात ते दीड वर्ष कारागृहात होते. त्यानंतर नवाब मलिक यांनी प्रकृती अस्वस्थतेचे कारण देत अनेकदा जामीनासाठी अर्ज केला होता. गेल्या वर्षभरापासून मलिक न्यायालयाच्या अनुमतीने कुर्ल्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होते. मलिकांनी बर्‍याचदा जामीनासाठी अर्ज केला होता; पण त्यांचा जामीन अर्ज वारंवार फेटाळण्यात आला. शेवटी ११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन संमत केला होता. जामीनाची मुदत संपत असल्यामुळे मलिकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १२ ऑक्टोबरला त्या प्रकरणी सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नवाब मलिकांच्या जामीनाला ३ मासांची मुदतवाढ दिली.
नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध असलेले आरोप !
हसीना पारकर, सलीम पटेल, १९९३ मुंबई बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी ‘गोवावाला कंपाउंड’ मधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची ३ एकर भूमी कट रचून अवैधपणे हडपली. या महिलेने वर्ष १९९९ मध्ये सलीम पटेल यांच्या नावाने ‘पॉवर ऑफ एटर्नी’ (मुखत्यारपत्र – स्वत:ऐवजी अन्य व्यक्तीला काम करण्यासाठी दिलेली कायदेशीर अनुमती) दिली होती. याद्वारे सलीम पटेल याच्याकडून या भूमीवर असलेल्या अवैध अतिक्रमणाविषयी तोडगा काढणे अपेक्षित होते; मात्र पटेल याने याचा दुरुपयोग करत हसीना पारकर हिच्या सूचनेनुसार गोवावाला कंपाउंडमधील जमीन मलिक यांच्या ‘सॉलिड्स इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या आस्थापनाला विकली. मलिक यांनी ‘गोवावाला कंपाउंड’ येथील जागा भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून आलेल्या पैशांमधून वांद्रे, कुर्ला येथील सदनिका आणि धाराशिवमधील शेतभूमी खरेदी केली असल्याचा ‘ईडी’चा आरोप आहे.