‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत आरोपीची शिक्षा कायम ठेवणारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी आरोपीला ३ वर्षांची शिक्षा
‘मंदसौर (मध्यप्रदेश) जिल्ह्यात ९ वर्षांची विद्यार्थिनी शिकवणी संपवून घरी जात होती. तिच्या घराजवळ एका ठिकाणी अंधाराचा लाभ घेऊन एका आरोपीने तिचा हात धरला आणि तिच्या अंगावरील वस्त्र खाली सरकवले. झालेल्या अपप्रकाराने ती एकदम घाबरली आणि जोरात किंचाळली. तिच्या आवाजाने तिचे वडील आणि इतर नातेवाइक धावत आले. त्यामुळे आरोपीने तेथून पलायन केले. या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंद झाला. तसेच त्यात ‘पोक्सो’ या विशेष कायद्यातील कलम लावण्यात आले. आरोपीवर न्यायालयात खटला चालला. सरकारच्या वतीने ७ साक्षीदार तपासण्यात आले. यात मुलीचे नातेवाईक आणि घटनेनंतर पीडितेला तपासणारे आधुनिक वैद्य यांनी साक्ष दिली. या खटल्यात आधुनिक वैद्यांचा पुरावा महत्त्वाचा धरला जातो. त्यांनी साक्ष देतांना स्पष्टपणे सांगितले की, पीडितेच्या शरिरावर खरचटलेले, ओरखडे आणि इजा दिसली. त्यानंतर इतरांच्याही साक्ष झाल्या. यात सर्वांत महत्त्वाची साक्ष ही पीडितेची धरली गेली. पीडितेने झालेला घटनाप्रसंग स्पष्टपणे कथन केला. त्यातून आरोपीचा लैंगिक अत्याचार करण्याचा उद्देश असल्याचे दिसून आले. या वेळी शाळेच्या लोकांचीही साक्ष झाली. मुलगी अल्पवयीन असल्याचा पुरावा म्हणून शाळेतील नोंदवही समोर ठेवण्यात आली. साक्षी पुरावे लक्षात घेऊन सत्र न्यायालयाने आरोपीला ३ वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा दिली.
२. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून आरोपीची शिक्षा कायम
या शिक्षेला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणाची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठात सुनावणी चालू झाली. तेथे आरोपीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, तो २२ वर्षांचा तरुण आहे. त्याला दिलेली शिक्षा ही अतिशय कठोर आहे. त्यामुळे त्याला किमान शिक्षा देण्यात यावी. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय यांचे काही निवाडे पडताळले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सर्वंकष विचार करून आरोपीची हीच शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. आरोपीचे अपिल असंमत करतांना उच्च न्यायालयाने ‘पोक्सो’ कायदा करण्यामागील परिस्थिती आणि महत्त्व विशद केले. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास आणि तसा पुरावा असल्यास आरोपीची शिक्षा न्यून करण्याचा काही प्रश्नच उद़्भवत नसल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी काही कायद्यांचा आधार घेऊन उच्च न्यायालय म्हणाले की, साक्षी पुरावे आणि थोडा विरोधाभास असला, तरी सर्व साक्षीदार अन् आधुनिक वैद्य यांच्या साक्षीनुसार गुन्हा सिद्ध झाला, तर कठोरातील कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे.
३. कठोर शिक्षा केल्याने समाजातील गुन्हेगारांवर परिणाम होईल, तो सुदिन !
सध्या देशात महिला आणि मुली यांच्यावरील लैंगिक छळाविषयी विशेष कायदे करण्यात आले आहेत; परंतु आरोपीला शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिक्षा सुनावली, तरी ती उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय इथपर्यंत कायम राहील, हे गृहीत धरता येत नाही. आरोपीचा निष्पापपणा सिद्ध करण्यासाठी विविध कारणे दिली जातात. यात त्याचे वय, घरातील परिस्थिती, त्याचे भविष्य अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. लहान मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यावर त्यांच्या मनावर केवढा मोठा मानसिक आघात होतो, याची कल्पना येण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने थोडा मानसशास्त्राचाही विचार ठेवला पाहिजे. सदर प्रकरणात न्यायालयाने ३ वर्षांची शिक्षा दिली. त्यामुळे अशी कृत्ये करणार्यांवर थोडातरी परिणाम झाला, तरी तो सुदिनच !’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१३.९.२०२३)