न्‍यायव्‍यवस्‍थेचा भेदभाव ?
१. न्‍यायव्‍यवस्‍थेच्‍या आश्‍चर्यकारक निवाड्यांविषयी बिहारचे राज्‍यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांचे परखड मत
‘कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे अधिवक्ता बी.बी. देशपांडे (स्‍मारक) स्‍मृतीदिनी एका कार्यक्रमात बिहारचे राज्‍यपाल राजेंद्र आर्लेकर आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे विद्यमान न्‍यायमूर्ती अरविंद कुमार, राज्‍यसभेचे खासदार अन् विघ्‍नेश्‍वर प्रतिष्‍ठान ट्रस्‍टचे बसवराज पाटील, कर्नाटक विधी विद्यापिठाचे कुलगुरु बसवराज आदी उपस्‍थित होते. या वेळी राज्‍यपाल आर्लेकर म्‍हणाले, ‘‘सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मनीष कश्‍यप यांना दंड ठोठावला; पण ‘एडिटर्स गिल्‍ड’ या वृत्तसंस्‍थेला निर्दोष सोडले. (मनीष कश्‍यप यांनी तमिळनाडू राज्‍यावर एक बनावट व्‍हिडिओ प्रसारित केला होता.) त्‍यांच्‍या मते मनीष कश्‍यप यांनी मणीपूर दंगलीप्रकरणी चुकीची माहिती पसरवली; पण तीच बातमी ‘एडिटर्स गिल्‍ड’नेही छापली होती. त्‍यांचा वाचक वर्ग मोठा आहे. असे असतांनाही एका समान सूत्रावर न्‍याय देतांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाची तफावत दिसून येते. याविषयी आम्‍हाला वाईट वाटते.’’ राज्‍यपाल आर्लेकर पुढे म्‍हणाले, ‘‘सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मानवी मूल्‍ये, मूलभूत मूल्‍ये, प्रत्‍येक नागरिकांचे हक्‍क आणि कर्तव्‍य या सर्व गोष्‍टींचा विचार करून या घटनेचा योग्‍य पद्धतीने अर्थ लावायला पाहिजे होता; मात्र सर्वोच्‍च न्‍यायालय असे करत नाही.’’
हा कार्यक्रम कलबुर्गी येथील एस्.एम्. पंडित रंगमंदिरात ३०.९.२०२३ या दिवशी झाला. त्‍यांच्‍या मते मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्‍य ही घटनेत मांडली आहेत; मात्र मूलभूत मूल्‍यांची व्‍याख्‍या कुठेही दिलेली नाही. ही मूलभूत मूल्‍ये आपले संस्‍कार आणि विचारसरणी यांचा भाग आहेत, तसेच त्‍यात सहस्रो वर्षांपासून सकारात्‍मक पालट होत आहेत.
२. भारतीय न्‍यायव्‍यवस्‍थेचा भेदभाव ?
न्‍यायसंस्‍था व्‍यक्‍ती-संस्‍था परत्‍वे भिन्‍न वागणूक देते. हे आज नव्‍हे अनेकदा स्‍पष्‍ट झाले आहे. येथे साधा सोपा सरळ दृष्‍टीकोन असा असतो की, प्रत्‍येक न्‍यायालयीन आदेशाचा आंतरराष्‍ट्रीय किंवा राष्‍ट्रीय स्‍तरावर परिणाम होईल का ? हे पाहिले जाते. त्‍यानंतर दाखवता येईल तेवढी महानता दाखवली जाते. धर्मांधांनी केलेल्‍या मुंबई बाँबस्‍फोट आक्रमणामध्‍ये २५७ हून अधिक लोक मारले गेलेे होते. त्‍यातील दोषी जिहादीला फाशी द्यायची कि नाही द्यायची ? यावर मंथन झाले. त्‍यातही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने फाशी देण्‍याचा निर्णय दिला. त्‍यानंतरही धर्मांधांसाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालय रात्रभर जागे होते. गुजरात दंगलीचे निमित्त करून भारत आणि भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मानहानी करण्‍यासाठी बनावट पुरावे सिद्ध करणार्‍या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्‍या महिलेसाठी सुट्टीच्‍या दिवशी आणि तेही रात्री न्‍यायालय उघडले गेले. अशी विशेष वागणूक सर्वांच्‍याच नशिबी नसते.
मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने नुकतेच दुहेरी हत्‍या केल्‍याप्रकरणी एका आरोपीला जमिनीवर सोडले. जामीन देतांना न्‍यायालय म्‍हणते, ‘त्‍याला अनेक वर्षे कारागृहामध्‍ये डांबून ठेवणे योग्‍य नाही.’ हाच निकष मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने मालेगाव स्‍फोटात अडकलेले लष्‍करातील अधिकारी आणि धार्मिक नेत्‍या यांच्‍या वेळी लावला नाही. त्‍यांना अनेक वर्षे कारागृहामध्‍ये घालवावी लागली. एका समाजसेवकाची काही वर्षांपूर्वी हत्‍या झाली. त्‍यांचा खटला अजून प्रलंबित आहे; परंतु त्‍यांचे आरोपी अजूनही कारागृहातच आहेत. या सर्व गोष्‍टी केवळ बिहारचे राज्‍यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनीच अनुभवल्‍या नाही, तर लोकशाहीच्‍या चारही स्‍तंभाकडून झालेला भेदभाव या देशाचा सामान्‍य नागरिक पदोपदी अनुभवत आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (२.१०.२०२३)