पुनर्वसनाची मागणी करणार्‍या अतिक्रमणधारकांना चाप लावणारा देहली उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा !
१. अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्‍यासंबंधी देहली उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका
देहली सरकार, प्रशासन आणि इतर स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था यांनी कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता २०.९.२०२२ पासून झोपडपट्टीतील घरे पाडणे चालू केल्‍याप्रकरणी तेथील रहिवाशांनी देहली उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एक सदस्‍य पिठासमोर याचिका प्रविष्‍ट केली. यात ‘त्‍यांचे पुनर्वसन झाल्‍याविना ही कार्यवाही होऊ नये, तसेच ‘स्‍लम रिहॅबिलिटेशन लोकेशन पॉलिसी, २०१५’नुसार सर्वप्रथम सर्वेक्षण करून त्‍यांना पर्यायी जागा उपलब्‍ध करून द्याव्‍यात’, अशी मागणी याचिकाकर्त्‍यांनी केली.
२. १.१.२००६ पूर्वीपासून रहात असलेल्‍या झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्‍यासंदर्भात सर्वेक्षण !
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अशा प्रकारचे काही निवाडे आहेत. या धोरणानुसार (पॉलिसीनुसार) जे झोपडपट्टीधारक १.१.२००६ पूर्वीपासून (ठरलेल्‍या दिनांकापूर्वी) तेथे रहात असतील, त्‍यांना झोपडपट्टी वसाहतीतून काढून त्‍यांचे पुनर्वसन करावे. त्‍यानुसार ‘देहली अर्बन शेल्‍टर इम्‍प्रुव्‍हमेंट बोर्ड अ‍ॅक्‍ट २०१०’ (दुसीब कायदा) आणि ‘देहली स्‍लम अँड जेजे रिहॅबिलिटेशन अँड रिलोकेशन पॉलिसी, २०१५’ यांनुसार सरकारने स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून एक सर्वेक्षण हाती घेतले. त्‍या माध्‍यमातून झोपडपट्टीधारकांची संख्‍या, वसाहती बनल्‍याचा कालावधी आणि १.१.२००६ पूर्वी स्‍थायिक झालेल्‍यांची संख्‍या नोंदवण्‍यात आली.
३. झोपडपट्टीमध्‍ये रहाणार्‍या अतिक्रमणधारकांसाठी सरकारचा कायदा !
देहली सरकार आणि इतर स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘सुदामा सिंह विरुद्ध देहली सरकार’ या खटल्‍याच्‍या निवाड्यानुसार असा निर्णय घेतला की, देहली हे आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावरील ठिकाण असून ती देशाची राजधानी आहे. त्‍यामुळे तेथे झोपडपट्‌ट्या निर्माण होऊ नयेत. त्‍या वेळी गुरुद्वारा सिल्लामपूर, चंद्रपूर रेल्‍वेलाईन्‍स किंवा सरोजिनीनगर आणि कस्‍तुरबानगरचा जवळचा भाग येथील लोकांसाठीही हा कायदा सिद्ध करण्‍यात आला.
सरकारने हाती घेतलेल्‍या सर्वेक्षणानुसार ‘नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ देहली’ येथील वसाहतींमध्‍ये आरोग्‍य सुरक्षा, स्‍वच्‍छता, सांडपाणी व्‍यवस्‍था यांच्‍या सुविधा, तसेच मुलांसाठी शाळा आणि रुग्‍णालये आहेत का ?’, हे पहाण्‍यात आले. या सर्वेक्षणात असे लक्षात आले की, ३१.२.२००२ पूर्वी तेथे साधारणतः ५० घरे होती आणि ‘दुसीब’ कायद्यातील प्रावधानानुसार त्‍यांना तेथून हटवणे अन् त्‍यांचे पुनर्वसन करणे, अशी योजना होती. हा कायदा करण्‍यामागील उद्देश केवळ झुग्‍गीझोपडीत (लहान आकारातील झोपडी) रहाणार्‍या व्‍यक्‍तींना दुसरीकडे पुनर्वसित करणे, हा होता. ‘हा कायदा करतांना १.१.२०१५ नंतर एकही प्रकारची झोपडी अथवा झुग्‍गी देहली परिसरात उभारली जाऊ नये’, असे सरकारचे स्‍पष्‍ट मत होते.
४. मतपेटीसाठी राजकारण्‍यांकडून अतिक्रमणधारकांचे उदात्तीकरण !
आज देहलीतील स्‍थिती अतिशय विचित्र आहे. आजही देहलीत अनेक बांगलादेशी आणि रोहिंग्‍या धर्मांध घुसखोर अवैधपणे वास्‍तव्‍य करतात. मतांच्‍या लालसेपोटी तेथील शासनकर्त्‍यांनी अशा घुसखोरांसाठी पक्‍की घरे आणि अनेक सवलती घोषित केलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे भारतात सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमणे करणे सोपे झाले आहे. अतिक्रमण करणारे धर्मांध असतील, तर त्‍यांना सवलती वाटण्‍यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची चढाओढ असते. अर्थातच याचा सर्व बोजा करदात्‍यांवर, म्‍हणजे पर्यायाने हिंदूंवर लादला जातो.
५. पुनर्वसनाची मागणी करणारी याचिका देहली उच्‍च न्‍यायालयाकडून असंमत !
११.४.२०२२ या दिवशी देहली उच्‍च न्‍यायालयाने सरोजिनीनगर येथील वसाहतीत रहाणार्‍या सीतादेवी या महिलेची पुनवर्सन मागणारी याचिका असंमत केली. या प्रकरणात सरकार किंवा स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था यांनी विरोध केला. अर्जदाराला ‘दुसीब’ कायद्याचे कोणतेही संरक्षण मिळत नाही, हे स्‍पष्‍ट केले. ही सर्व मंडळी न्‍यायालयाने सर्वेक्षण करायला लावल्‍यानंतर आणि वर्ष २००६ नंतर अतिक्रमण करून रहात आहेत, हे पुराव्‍यानिशी सिद्ध केले. ही याचिका असंमत करतांना उच्‍च न्‍यायालयाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्र आणि ‘अजय माकन विरुद्ध केंद्र सरकार’ खटल्‍यातील निकालपत्र यांचा संदर्भ दिला. त्‍यात स्‍पष्‍टपणे असे म्‍हटले होते, ‘झोपडपट्टीधारकांना किंवा अतिक्रमण करणार्‍या व्‍यक्‍तींना ‘दुसीब’ कायदा अतिक्रमण करण्‍याची अनुमती देत नाही.’ न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, काही वेळा बुलडोझर आणला, तरी झोपडपट्टीधारक त्‍यांचे घर सोडत नाहीत. त्‍यामुळे अनिच्‍छेने स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेला घरातील वस्‍तूंसह घर पाडणे चालू करावे लागते. त्‍यामुळे त्‍यांची हानी होऊ नये; म्‍हणून त्‍यांना सर्वेक्षण करून पर्यायी घरे मिळावीत, एवढाच त्‍याचा उद्देश होता. याचा अर्थ कुणीही आणि कधीही अतिक्रमण करावे अन् मूलभूत हक्‍कासाठी न्‍यायालयात यावे, असा होत नाही.
६. अनधिकृत झोपड्या उभारणार्‍यांना न्‍यायालयाचा स्‍पष्‍ट संदेश !
उच्‍च न्‍यायालयातील निवाडा अतिक्रमणधारकांच्‍या विरोधात गेल्‍यानंतर ते सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागतात. प्रत्‍येक झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी घर आणि १ लाख रुपये प्रत्‍येक माणसी द्यावेत, अशी याचिका करतात. सुदैवाने न्‍यायालयाने स्‍तुत्‍य निर्णय घेऊन अशा याचिका असंमत केल्‍या. या माध्‍यमातून अतिक्रमण करणार्‍यांना किंवा अनधिकृत झोपड्या उभारणार्‍यांना संदेश देण्‍यात आलेला आहे. असे असले, तरी अद्यापही काही जण अतिक्रमण करणार्‍यांच्‍या कथित हक्‍कासाठी याचिका करून उच्‍च आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयांचा वेळ घालवतात. हे बंद होणे आवश्‍यक आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२६.७.२०२३)
संपादकीय भूमिकाबांगलादेशी आणि रोहिंग्‍या घुसखोर अतिक्रमण करेपर्यंत प्रशासन काय करत असते ? ते झोपा काढत असते का ? |